9.10.2011

चीनी विशेषता वाले ”समाजवाद” में मज़दूरों के स्वास्थ्य की दुर्गति


संदीप संवाद


माओ त्से.तुड. और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई चीनी क्रान्ति के बाद जिस मेहनतकश वर्ग ने अपना ख़ून-पसीना एक करके समाजवाद का निर्माण किया था, कल-कारख़ाने, सामूहिक खेती, स्कूल, अस्पतालों को बनाया था, वह 1976 में माओ के देहान्त के बाद 1980 में शुरू हुए देड.पन्थी ‘सुधारों’ के चलते अब बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक से महरूम है। जिस चीन में समाजवाद के दौर में सुदूर पहाड़ी इलाफों से लेकर शहरी मज़दूरों तक, सबको मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध थी, वहाँ अब दवाओं के साथ-साथ परीक्षणों की फीमत और डाक्टरों की फीस आसमान छू रही है। आम मेहनतकश जनता अब दिन-रात खटने के बाद, पोषक आहार न मिल पाने से या पेशागत कारणों से बीमार पड़ती है तो उसका इलाज तक नहीं हो पाता और वह तिलतिलकर मरने को मजबूर होती है।



क्रान्तिकारी चीन में स्वास्थ्य की स्थिति

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 1949 में सर्वहारा वर्ग सत्ता पर काबिज़ हुआ तो उसने मेहनतकश जनता के लिए, जोकि अधिकांशतः ग्रामीण इलाकों में रहती थी, स्वास्थ्य सेवाओं का एक तन्त्र विकसित किया था। सभी अस्पतालों का स्वामित्व फण्डिंग और संचालन सरकार की ज़िम्मेदारी थी और निजी तौर पर स्वास्थ्य सेवाएँ देने का चलन बन्द हो गया। ग्रामीण इलाकों में कम्यून ही स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य सामाजिक सेवाओं की आपूर्ति भी करते थे। अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ सहकारी चिकित्सा तन्त्र के जरिए उपलब्ध करायी जाती थीं, जो गाँवों और शहरों के स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से ये सेवाएँ प्रदान करता था। इन स्वास्थ्य केन्द्रों का दायित्व पश्चिमी और पारम्परिक चीनी उपचार के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त बेयरफुट डाक्टर सँभालते थे। इन सब प्रयासों का परिणाम आश्चर्यजनक था। 1952 से 1982 तक, शिशु मृत्यु दर प्रति एक हज़ार पर 200 से घटकर 34 रह गयी थी और औसत आयु 35 से बढ़कर 68 वर्ष हो गयी थी। (बेयरफुट यानी नंगे पाँव वाले डाक्टर चीन का एक अद्भुत प्रयोग था। इसके तहत हज़ारों लोगों को इलाज का बुनियादी प्रशिक्षण देकर गाँवों और शहरों में भेजा गया थां आम तौर पर होनेवाली बीमारियों के इलाज के साथ.साथ वे लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ भी देते थे।)

संशोधनवादियों के सत्ता पर काबिज़ होने के बाद 1980 के आरम्भ में, चीन की अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और निजीकरण के कारण उसका स्वास्थ्य सेवा तन्त्र चरमरा गया क्योंकि अब उत्पादन, राज.काज और वितरण सर्वहारा वर्ग के बजाय पूँजीपति वर्ग के हाथों में आ गया था। अब संशोधनवादी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में ख़र्च को 1978 के 32 प्रतिशत की तुलना में घटाकर 1999 में 15 प्रतिशत कर दिया और यह ज़िम्मेदारी प्रान्तीय और स्थानीय अधिकारियों के सिर मढ़ दी। इससे, सम्पन्न तटीय प्रान्तों को लाभ हुआ और शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अन्तर बढ़ गया। निजीकरण के बाद स्वास्थ्य सेवाएँ अपने ख़र्चों की भरपाई के लिए निजी बाज़ार में सेवाएँ बेचने के लिए बाध्य हो गयीं।

हालाँकिए कम्युनिस्ट होने का दिखावा करने के लिए संशोधनवादी सरकार ने नियमित चिकित्सकीय मुलाकात और आपरेशानोँ, सामान्य नैदानिक परीक्षणों और नियमित दवाओं की कीमतों पर नियन्त्रण बनाये रखा। फ़िर भी, स्वास्थ्य केन्द्र नयी दवाओं और परीक्षणों से मुनाफा कमा सकते थे। बेहद मुनाफा देने वाली नयी दवाओं और तकनोलाजियोँ के जरिए राजस्व बटोरने पर अस्पतालों के चिकित्सकों को बोनस दिया जाने लगा। स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी से महँगी दवाओं और उच्च तकनीकी सेवाओं की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई। इन सब कारणों से चीन की आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ हासिल करना मुश्किल हो गया। इसका कारण यह भी था कि कृषि अर्थव्यवस्था के निजीकरण के कारण 90 करोड़ ग़रीब ग्रामीण जनता अब असुरक्षित हो गयी है और उसका चिकित्सा बीमा नहीं है। बेयरफुट डाक्टर निजी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने को मजबूर हो गए। उन्होंने तनख़्वाहों और सुविधाओं में कटौती के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ देना बन्द कर दिया, और दवाएँ बेचना शुरू कर दिया जिसके ज़रिये अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करना आसान था। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य तन्त्र के निजीकरण के बाद केन्द्र सरकार ने स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कोष में कटौती कर दी। इसकी भरपायी के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को यह छूट दी गयी कि वे व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं और होटलों तथा रेस्टोरेण्ट आदि में स्वच्छता के निरीक्षण आदि का शुल्क वसूल कर आमदनी जुटायें। इसके साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर दिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता.शिक्षाए माँओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा महामारियों पर नियन्त्रण की उपेक्षा करना शुरू कर दिया।

जैसाकि होना था, “बाज़ार समाजवाद” की नीतियों के कारण गाँव.शहर, अमीर.ग़रीब, शारीरिक श्रम.मानसिक श्रम के बीच की खाई निरन्तर चौड़ी होती गयी। आय में असमानता के कारण शहरी मध्यवर्ग और अन्य खाते.पीते तबके के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खपत ग्रामीण जनता की तुलना में तीन गुना ज़्यादा हो गयी। 1999 में, चीन की 49 प्रतिशत शहरी जनता के पास स्वास्थ्य बीमा था, जबकि ग्रामीण जनता में केवल 7 प्रतिशत को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। ये 7 प्रतिशत भी ज़्यादातर नये उभरे धनी किसान और खाते.पीते किसान थे।

8.31.2011

मारुति सुज़ुकी, मानेसर के आन्‍दोलनरत मज़दूरों की प्रबुद्ध मीडियाकर्मियों से अपील


आदरणीय मीडियाकर्मियों,

जिस वक्‍त दिल्‍ली में जन लोकपाल के मुद्दे पर आन्‍दोलन की सफलता का जश्‍न मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्‍त राजधानी दिल्‍ली के ऐन बगल में हज़ारों ग़रीब मज़दूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा जा रहा था। आपको पता ही होगा कि किस तरह से भारत की सबसे बड़ी कार कम्‍पनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेण्‍ट ने 29 अगस्‍त की सुबह से मानेसर, गुड़गांव स्थित कारख़ाने में जबरन तालाबन्‍दी कर दी है। मैनेजमेण्‍ट ने अनुशासनहीनता और 'काम धीमा करने' का झूठा आरोप लगाकर 11 स्‍थायी मज़दूरों को बर्खास्‍त कर दिया है और 10 को निलम्बित कर दिया है। कम्‍पनी ने एक निहायत तानाशाहीभरा और सरासर ग़ैरक़ानूनी ''उत्तम आचरण शपथपत्र'' (गुड कंडक्‍ट बॉण्‍ड) भी मज़दूरों पर थोप दिया है और यह फ़रमान जारी कर दिया है कि जो मज़दूर इस पर हस्‍ताक्षर नहीं करेगा उसे ''हड़ताल पर'' माना जाएगा और कारख़ाने में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
इस पत्र के अन्‍त में बॉण्‍ड का पाठ दिया गया है, आप स्‍वयं उसे पढ़कर देख सकते हैं कि यह किस कदर अलोकतांत्रिक और निरंकुश है और भारत के संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों का हनन करता है।
आपने यह भी पढ़ा और देखा ही होगा कि मारुति सुजु़की के हम मज़दूर किन परिस्थितियों में काम करते हैं। राज्‍य द्वारा पारित श्रम क़ानूनों के तहत हमें अपनी स्‍वतंत्र यूनियन बनाने का अधिकार है लेकिन कम्‍पनी के कहने पर हमें ग़ैरक़ानूनी तरीके से इस बुनियादी अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है ताकि हम अपने साथ होने वाले अन्‍याय के विरुद्ध आवाज़ न उठा सकें।
आप लोगों ने अण्‍णा जी के आन्‍दोलन को अभूतपूर्व कवरेज और समर्थन दिया है। मीडिया के इस प्रचण्‍ड समर्थन और सहयोग के बिना यह आन्‍दोलन न इतना व्‍यापक हो सकता था और न ही इतना सफल। आप लोग जनता के अधिकारों और न्‍याय तथा लोकतंत्र की बात करते हैं। क्‍या इन घनघोर अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों के विरुद्ध मज़दूरों के संघर्ष को आपका समर्थन और सहयोग नहीं मिलेगा? क्‍या मज़दूरों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करना भ्रष्‍टाचार नहीं है? क्‍या सरकार और कम्‍पनी मैनेजमेण्‍ट की यह मिलीभगत जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता से विश्‍वासघात और भ्रष्‍टाचार का मामला नहीं है? क्‍या इस संघर्ष को मात्र इतनी कवरेज मिलेगी कि दिन में एक-दो बार कुछ सेकंड का समाचार दे दिया जाये जिसमें इस बात की चिन्‍ता अधिक हो कि मज़दूरों के आन्‍दोलन के कारण कम्‍पनी को कितना घाटा हो रहा है? हमें ऐसी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिसमें जन लोकपाल आन्‍दोलन के कारण देश में उत्‍पादन को हुए घाटे का हिसाब लगाया हो। फिर मज़दूरों के साथ ही यह दोहरा रवैया क्‍यों?
साभार : हिंदू बिज़नस लाइन
यह प्रश्‍न केवल मारुति के एक कारखाने के 3000 मज़दूरों का नहीं है। गुड़गांव के लाखों मज़दूरों और देशभर के करोड़ों मज़दूरों के साथ रोज़ यही सलूक होता है। गुड़गांव और उसके आसपास फैले विशाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सैकड़ों कारख़ानों में कम से कम 20 लाख मज़दूर काम करते हैं। अकेले आटोमोबाइल उद्योग की इकाइयों में करीब 10 लाख मज़दूर काम करते हैं। अत्‍याधुनिक कारखानों में दुनिया भर की कंपनियों के लिए आटो पार्ट्स बनाने वाले ये मज़दूर बहुत बुरी स्थितियों में काम करते हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से भी अधिक ठेका मज़दूर हैं जो 4000-5000 रुपये महीने पर 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, काम की रफ़्तार और बोझ बेहद अधिक होता है और लगातार सुपरवाइज़रों तथा सिक्‍योरिटी वालों की गाली-गलौज और मारपीट तक सहनी पड़ती है।
हम आपसे और सभी मीडिया कर्मियों से अपील करते हैं कि अन्‍याय और निरंकुशता के विरुद्ध मूलभूत  लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दें। आप मीडियाकर्मी के साथ ही एक प्रबुद्ध और ज़ि‍म्‍मेदार नागरिक भी हैं। हम चाहते हैं कि मज़दूरों की न्‍यायसंगत मांगों को स्‍वीकार करने के लिए आप सरकार पर भी दबाव डालें। हम आपको कारखाना गेट पर धरना स्‍थल पर भी आमंत्रित करते हैं।
अग्रिम धन्‍यवाद और सादर अभिवादन सहित,

-- बिगुल मज़दूर दस्‍ता तथा मारुति सुज़ुकी एवं गुड़गांव के विभिन्‍न कारख़ानों में काम करने वाले कुछ मज़दूर
संपर्क: सत्‍यम (9910462009), रूपेश (9213639072),  सौरभ (9811841341)
                                                              http://www.petitiononline.com/MSIL298/petition.html
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उत्तम आचरण का शपथपत्र
प्रमाणित स्‍थायी आदेश के अनुच्‍छेद 25(3) की शर्तों के अनुसार
मैं,…………………………………. सुपुत्र, श्री  ................स्‍टाफ संख्‍या.................एतदद्वारा स्‍वेच्छा से और बिना किसी दबाव में आए, प्रमाणित स्‍थायी आदेश के अनुच्‍छेद 25(3) के अनुसार इस उत्तम आचरण शपथपत्र को लागू करता हूं और इस पर हस्‍ताक्षर करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि अपनी ड्यूटी ज्‍वाइन करने पर मैं अनुशासनबद्ध होकर सामान्‍य उत्‍पादन कार्य करूंगा और मैं धीमे काम नहीं करूंगा,  बीच-बीच में काम नहीं रोकूंगा, कारख़ाने के भीतर रुककर हड़ताल नहीं करूंगा, नियमानुसार काम (वर्क टु रूल) नहीं करूंगा, तोड़फोड़ या कारखाने के सामान्‍य उत्‍पादन को प्रभावित करने वाली अन्‍य किसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा। मुझे ज्ञात है कि धीमे काम कम करना, बीच-बीच में काम रोकना, कारख़ाने के भीतर रुककर हड़ताल करना (), या सामान्‍य उत्‍पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई भी गतिविधि प्रमाणित स्‍थायी आदेश के तहत गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आती है और ऐसा कोई भी कार्य करने पर प्रमाणित स्‍थायी आदेश के अनुच्‍छेद 30 के तहत दिए जाने वाले दंड में,  बिना नोटिस के काम से निकाला जाना शामिल है। अत:, मैं एतदद्वारा सहमति देता हूं कि यदि, ड्यूटी ज्‍वाइन करने के बाद, मुझे काम धीमा करने, बीच-बीच में काम रोकने, स्‍टे-इन स्‍ट्राइक करने,  वर्क टु रूल करने, तोड़फोड़ या सामान्‍य उत्‍पादन को बाधित करने वाली किसी भी अन्‍य गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो मुझे प्रमाणित स्‍थायी आदेश के तहत सेवा से  बर्खास्‍त किया जा सकता है।

दिनांक :........................                                                      कर्मचारी के हस्‍ताक्षर

8.27.2011

देर रात गये पाश से हुई मुलाकात

देर रात गये पाश से हुई मुलाकात
चारूचंद्र पाठक


अवतार सिंह 'पाश'
कल देर रात न्‍यूज चैनल में छाए भ्रष्‍टाचार-विरोधी अन्‍ना-आंदोलन की खबरों और रामलीला मैदान में गूंज रहे वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों को देखते-सुनते हुए, अचानक मेरी निगाह अपनी बगल में रखे स्‍टूल पर बैठे पाश पर गई। मैं पाश को अपने सामने देखकर चौंक पड़ा। पाश तो 23 मार्च, 1988 को ही ख़लिस्‍तानियों के हाथों शहीद हो गये थे... फिर यहां... इस वक्‍त...
मैं इन्‍हीं खयालों में डूबा और असमंजस में पड़ा हुआ एकटक उन्‍हें देखे जा रहा था, और वे चुपचाप मंद-मंद मुस्‍करा रहे थे। मैं जाने और कितनी देर उन्‍हें यूं ही देखता रहता, अगर उन्‍होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर यह न कहा होता, ''इंसान अपने विचारों के रूप में हमेशा जिंदा रहता है...''



मैं अब भी पशो-पेश में था, दिमाग अचानक ब्‍लैंक हो गया था...

पाश ने टीवी की तरफ इशारा करके कहा, ''तमाशा जारी है?''

मैंने कहा, ''हां, आजकल पूरे मीडिया और देश में बस यही छाया हुआ है...'' मेरा दिमाग़ अभी पूरी तरह शांत नहीं पाया था। मैंने पाश से पूछा, ''आपकी इस पर क्‍या राय है?''

पाश हँसे, ''मेरी राय तो तुमने अपनी किताबों की सेल्‍फ में लगा रखी है!!!''
मैंने पलटकर किताबों के शेल्‍फ पर नजर डाली और पाश का कविता संकलन ''अक्षर-अक्षर'' नज़र आया। मैंने हाथ बढ़ाकर किताब निकाल ली, और पाश की तरफ देखा...

पाश ने मेरे हाथ से किताब ले ली, और कहा, ''इसमें है मेरी राय। फिर भी, अगर कुछ खास सवाल हों, तो बोलो, मैं तुम्‍हें अपने विचार बता दूंगा।''

पाश की मौजूदगी से मैं अब भी चकित था।

मैं : ''यह कहा जा रहा है कि अब हिन्‍दुस्‍तान से भ्रष्‍टाचार खत्‍म हो जाएगा... देश में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा...''

पाश :
''हम झूठ-मूठ का कुछ भी नहीं चाहते
जिस तरह हमारे बाजुओं में मछलियां हैं,
जिस तरह बैलों की पीठ पर उभरे
सोटियों के निशान हैं,
जिस तरह कर्ज के कागजों में
हमारा सहमा और सिकुड़ा भविष्‍य है
हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और
इसी तरह सचमुच का चाहते हैं
....
हम झूठ-मूठ का कुछ भी नहीं चाहते
और हम सबकुछ सचमुच का देखना चाहते हैं --
जिंदगी, समाजवाद, या कुछ भी और...।''
(कविता का शीर्षक -- प्रतिबद्धता)

मैंने पूछा, ''एक और नया कानून बनाने की बात चल रही है, जिससे देश में भ्रष्‍टाचार समाप्‍त हो जाएगा। आपको क्‍या लगता है?''

पाश ने किताब के पन्‍ने पलटकर एक कविता की ओर इशारा कर दिया :-

''यह पुस्‍तक मर चुकी है
इसे मत पढ़ो
इसके लफ्जों में मौत की ठण्‍डक है
और एक-एक पन्‍ना
जिंदगी के अंतिम पल जैसा भयानक
यह पुस्‍तक जब बनी थी
तो मैं एक पशु था
सोया हुआ पशु
और जब मैं जागा
तो मेरे इंसान बनने तक
ये पुस्‍तक मर चुकी थी
अब अगर इस पुस्‍तक को पढ़ोगे
तो पशु बन जाओगे
सोये हुए पशु।''
(कविता का शीर्षक -- संविधान)

मैं : ''शांति और अहिंसा के गाँधीवादी सिद्धांतों से क्‍या कोई नया मानव-केंद्रित सामाजिक परिवर्तन संभव है?''
मेरे सामने एक और कविता आ गई :
हम जिस शान्ति के लिए रेंगते रहे
वो शान्ति बाघों के जबड़ों में
स्‍वाद बनकर टपकती रही।
शान्ति कहीं नहीं होती --
रूहों में छिपे गीदड़ों का हुआना ही सबकुछ है।
शान्ति
घुटनों में सिर देकर जिंदगी को सपने में देखने का यत्‍न है।
शान्ति यूं कुछ नहीं है।
...
शान्ति गलीज विद्वानों के मुंह से टपकती लार है
शान्ति पुरस्‍कार लेते कवियों के बढ़े हुए बाजूओं का टुण्‍ड है
शान्ति वजीरों के पहने हुए खद्दर की चमक है
शान्ति और कुछ नहीं है
या शान्ति गाँधी का जांघिया है
जिसकी तनियों को चालीस करोड़ लोगों को फांसी लगाने के लिए
प्रयुक्‍त किया जा सकता है
(कविता का शीर्षक -- युद्ध और शांति)

मैं : ''यही नहीं इसे आजादी की दूसरी लड़ाई और नई क्रांति भी कहा जा रहा है?''

पाश : (इस बार वे स्‍वयं कविता पढ़ रहे थे...)

''क्रांति कोई दावत नहीं, नुमाइश नहीं
मैदान में बहता दरिया नहीं
वर्गों का, रुचियों का दरिन्‍दाना भिड़ना है
मरना है, मारना है
और मौत को खत्‍म करना है।
(कविता का शीर्षक -- खुला खत)''

मैं : ''इस तरह तो आप इस आंदोलन की सारी बातों की ही खारिज नहीं कर रहे हैं?''

पाश :
''अभी मैं धरती पर छाई
किसी साझी के काले-स्‍याह होंठों जैसी रात की ही बात करूंगा
उस इतिहास की
जो मेरे बाप के धूप से झुलसे कंधों पर उकरा है
या अपनी मां के पैरों में फटी बिवाइयों के भूगोल की बात करूंगा
मुझसे आस मत रखना कि मैं खेतों का पूत होकर
तुम्‍हारे जुगाले हुए स्‍वादों की बात करूंगा''
(कविता का शीर्षक -- इन्‍कार)

मैं : ''पूरा मीडिया मानो इस आंदोलन के समर्थन में जी-जान से जुटा हुआ है!!!''

पाश :
''वे संपादक और उस जैसे हजारों लोग
अपनी भद्दी देह पर सवार होकर आते हैं
तो गांव की पगडंडियों पर
घास में से हरी चमक मर जाती है

यह लोग असल में रोशनी के पतंगों जैसे हैं
जो दीया जलाकर पढ़ रहे बच्‍चों की नासिकाओं में
कचायंध का भभूका बनकर चढ़ते हैं।
मेरे शब्‍द उस दीये में
तेल की जगह जलना चाहते हैं
मुझे कविता का इससे बेहतर इस्‍तेमाल नहीं पता...''
(कविता का शीर्षक -- तुझे नहीं पता)

मैं : ''अन्‍ना के अलावा मानो कोई खबर ही नहीं बची हो!!!''

पाश :
''मैं आजकल अखबारों से बहुत डरता हूं
जरूर उनमें कहीं न कहीं
कुछ न होने की खबर छपी होगी।
शायद तुम नहीं जानते, या जानते भी हों
कि कितना भयानक है कहीं भी कुछ न होना
लगातार नजरों का हांफते रहना
और चीजों का चुपचाप लेटे रहना किसी ठंडी औरत की तरह।''
(कविता का शीर्षक -- लड़े हुए वर्तमान के रूबरू)

मैं : ''मुझे जिस बात ने बेहद परेशान किया वह यह कि इसके समर्थक किसी तर्क, सवाल या संदेह को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा करने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है।''

पाश : यह भी कोई नई बात नहीं है। इसे सुनो :
''अपने लोगों से प्‍यार का अर्थ
'दुश्‍मन देश' की एजेण्‍टी होता है।
और
बड़ी से बड़ी गद्दारी का तमगा
बड़े से बड़े रुतबा हो सकता है
तो --
दो और दो तीन भी हो सकते हैं।
वर्तमान मिथिहास हो सकता है।
मनुष्‍य की शक्‍ल भी चमचे जैसी हो सकती है।''
(कविता का शीर्षक -- दो और दो तीन)

मैं : ''और ये 'इन्‍कलाब जिंदाबाद' के क्‍या अर्थ बताए जा रहे है? मैं तो इसका एक ही अर्थ जानता हूं जिसे भगतसिंह ने बताया था।''

जूते के हिसाब से पैर मत काटिए, वरना यही कहेंगे ''...कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे''

मैं इस कथित भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन और नेतृत्व से सहमत नहीं हूं। फिर भी, मेरा मानना है अन्ना की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में आमजन की भागीदारी (चाहे वह जिस हद तक भी हो) दरअसल गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कदम-कदम पर होने वाला अपमान, असमानता की बढ़ती खाई, ऊंच-नीच, जात-पात, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन आदि-आदि के प्रति जनता का रोष है, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में व्यक्त हुआ है। यह कोई नई परिघटना नहीं है। अतीत में भी ऐसा हुआ, और मौजूदा दौर में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है। ग्रीस, स्पेन, लीबिया, मिस्र, और हाल ही में लंदन के दंगे सब इसका उदाहरण हैं। इन सब जगहों पर किसी हालिया घटना ने सतह के नीचे खदबदाते लावे को बाहर लाने वाले उत्प्रेरक की तरह काम किया। उनका विश्लेषण किसी एक घटना तक सीमित नहीं रखा जा सकता है।

प्रगतिशील ताकतों को सोचना है कि उन्हेंप ऐसे में क्या और कैसे करना चाहिए। हर संगठन-व्यक्ति का अपना-अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हम सभी को सबसे पहले वस्तुस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जूते के हिसाब से पैर काटने से केवल आप घायल होंगे। जैसेकि, अब भी कई मित्र जन लोकपाल के आंदोलन को सवर्णों का--मध्यवर्ग का आंदोलन, मीडिया प्रायोजित आंदोलन बता कर खारिज कर रहे हैं। उनसे यही कहना है कि भले ही शुरुआत में केवल मध्यवर्ग रहा हो, और मीडिया का ज्यादा हाइप मिल गया हो। लेकिन हकीकत यही है कि वे लोग इसे एक हद तक मुद्दा बनाने में कामयाब रहे हैं और हम अभी तक केवल यही कह रहे हैं कि केवल कुछेक हजार लोग ही आंदोलन में शामिल हुए हैं।

भले ही इसमें संघ-भाजपा-बजरंग दल का पूरा नेटवर्क जुटा हो, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा हो, पूरे आंदोलन का तौर-तरीका फासिस्टा तरीका हो, नेतृत्वो फासिस्टे हो लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि वे एक हद तक इसे मुद्दा बनाने में कामयाब रहे हैं। हमें ठोस मूल्यांकन करके इसे स्वीकार करना चाहिए और कारणों की पड़ताल करनी चाहिए, आगे के लिए सबक निकालना चाहिए। अपनी कुंठा मिटाने के लिए संख्या कम करके आंकने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई का सामना कीजिए, तभी कोई विकल्प खड़ा किया जा सकता है। इससे सबक निकालकर ही जनता के बीच काम किया जा सकता है, सर्वखण्डनवादी तरीके से कुछ नहीं होगा। हम नहीं समझेंगे, तो जनता फासिस्टों के पीछे भी चल सकती है। और तब हम यही कहते रह जाएंगे, ''…कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे''।

8.19.2011

आरक्षण फ़िल्म का विरोध फासीवाद का एक नया संस्करण है

प्रकाश के रे


आरक्षण फ़िल्म पर मौजूदा विवाद ने उन बहसों को ज़िंदा तो कर ही दिया है जो ऐसे मौकों पर होती रहती हैं, लेकिन इससे कुछ नई चिंताएं भी उभरती हैं. उन बहसों में जाने के साथ-साथ इन नई चिंताओं पर बात भी होनी चाहिए. इस मसले पर शुरूआती टिप्पणी के रूप में मैं उन्हीं को रेखांकित करने की कोशिश करूँगा.
मेरी पहली चिंता यह है कि इस फ़िल्म के विरोध की अगुआई कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय के संघर्ष में लगातार लगे हुए हैं और जो न्याय और स्वतंत्रता के उच्चतम आदर्शों के झंडाबरदार हैं. फ़िल्म अभी आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित नहीं हुई है और कुछ नेताओं को छोड़कर फ़िल्म किसी ने नहीं देखी है. अगर फ़िल्म के आपत्तिजनक होने की उन्हें भनक थी तो मेरे विचार से उन्हें फ़िल्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार करना चाहिए था. ख़ैर, एक परेशानी यह भी है कि विरोधों के कई केंद्र हैं और उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है. महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने पहले फ़िल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, लेकिन जब निर्देशक प्रकाश झा ने उन्हें फ़िल्म दिखाई तो वह संतुष्ट दिखे. कुछ ‘असंवेदनशील’ संवादों में फेरबदल की उनकी सलाह निर्देशक द्वारा मान लिये जाने के बाद उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया. लेकिन महाराष्ट्र के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता रामदास आठवले फ़िल्म को रोकने की मांग पर अड़े हुए हैं. उन्होंने भी फ़िल्म को देखने की मांग की थी जिसे शायद निर्देशक ने पूरा नहीं किया. फ़िल्म का प्रोमो देखकर ही श्री आठवले को इसके दलित-विरोधी होने का अंदाजा हो गया है. शायद कुछ लोगों में ख़त का मज़मून लिफ़ाफ़ा देखकर भांपने की सलाहियत होती है. उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ़िल्म को रोकते हुए ‘आपत्तिजनक’ संवादों को हटाने की मांग की है. सरकार ने यह निर्णय कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा फ़िल्म को देखने के बाद लिया है. ठीक यही मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी एल पुनिया ने भी की है और इस आशय से सेंसर बोर्ड को अवगत करा दिया है. श्री पुनिया पिछले कुछ हफ़्तों से फ़िल्म पर आपति जता रहे थे. अब उदित राज ने कल फ़िल्म को रोकने के लिये संसद के सामने प्रदर्शन की घोषणा कर दी है.
Image: IBNlive
श्री पुनिया के सुझाव को सेंसर बोर्ड ने ठुकराते हुए फ़िल्म में किसी बदलाव के लिये निर्माता-निर्देशक को आदेश देने से इंकार कर दिया है और उसके प्रदर्शन के लिये हरी झंडी दे दी है. इस वज़ह से यह आशंका जताई जा रही है कि आयोग और बोर्ड में ठन सकती है. हालाँकि, समाचार-रिपोटों के मुताबिक, श्री पुनिया ने यह भी कहा है कि सेंसर बोर्ड अगर उनकी बात नहीं मानता है तो वह बोर्ड से कोई टकराव नहीं करेंगे. वैसे पुनिया साहब की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग के वेब साईट पर इस बाबत कोई सूचना नहीं है. मेरी दूसरी चिंता यह है कि यह मसला सेंसर बोर्ड के अलावा अन्य संस्थाओं को भी फ़िल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दख़ल देने के लिये उकसा सकता है. एक तो सेंसर बोर्ड अपने आप में बेमानी-सी संस्था है और अब कई और तत्व उसकी भूमिका में आने की कोशिश कर फ़िल्मकारों के लिये और मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

मेरी तीसरी चिंता प्रगतिशीलों और जनवादियों की चुप्पी है. अगर यही हंगामा संघ-गिरोह के पेशेवर दंगाईयों ने किया होता तो यही लोग अबतक उनके ख़िलाफ़ गला फाड़ कर चिल्ल-पों मचा रहे होते. यह चुप्पी खतरनाक है. मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह से आरक्षण फ़िल्म को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, वे मक़बूल फ़िदा हुसैन, तसलीमा नसरीन, वाटर आदि मुद्दों से अलग कैसे हैं? यह विरोध फासीवाद का नया संस्करण है.
मेरी चौथी चिंता सामाजिक न्याय के कुछ झंडाबरदारों के निरंतर पतन से जुड़ी है. इनका दावा तो आधुनिकता और तार्किकता का है लेकिन वास्तव में अपनी दुकानदारी चमकाने का यह खेल है. आरक्षण फ़िल्म को लेकर खींचातानी की एक वज़ह उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी चुनाव हैं. श्री पुनिया कॉंग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उधर बहन जी उन्हें अकेले सारा श्रेय देने को तैयार नहीं. लिहाज़ा तू डाल डाल, मैं पात पात का खेल चल रहा है. श्री उदित राज कुछ और करें न करें, फोटो खिंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं. उनका सारा आन्दोलन अखबारबाजी से चलता है. यही हाल महाराष्ट्र का है. भुजबल, आठवले, पाटिल वही कर रहे हैं जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करते हैं. सवाल मुशायरा लूटने का है और फिर वोट.
कुछ बातें में इन नेताओं और उनके समर्थको के विचारार्थ रखना चाहता हूँ. बात बात में पांच हज़ार साल का इतिहास खंगालने वाले इस बात पर क्यों चुप हैं कि बाबा साहेब का बड़े बांधों और तीव्र औद्योगिकीकरण पर क्या राय थी. आज विकास की जिन नीतियों के बुरे परिणाम पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी समुदाय को भुगतना पड़ रहा है, उसका कुछ दोष बाबा साहेब को भी दिया जाना चाहिए. पाकिस्तान के सवाल पर उनके विचारों पर बहस क्यों नहीं की जा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि आज अगर बाबा साहेब जीवित होते तो वे न सिर्फ़ अपने उन विचारों पर पुनर्विचार करते, बल्कि इन बहसों का स्वागत भी करते. लेकिन उनके नाम पर मलाई काटने वाले कुछ लोगों को इससे क्या मतलब? कहाँ होते हैं ये लोग जब उन्हीं में से कोई कहता है कि बच्चों का डी एन ए जांचा जाना चाहिए क्योंकि औरत के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता? ऐसे विचार आपको सिर्फ़ फासीवाद में मिलेंगे जो रक्त-शुद्धता की बात करता है. क्या रवैया है इन नेताओं का महिला आरक्षण पर? इन में से कौन हैं जो संघियों के साथ सांठ-गाँठ में नहीं रहा? इनमें से कौन लड़ रहा है ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़? नियाम्गिरी के बारे में इनके बयान भी हों तो मुझे दिखाईये. परमाणु समझौते और परमाणु उर्जा पर क्या कहते हैं आरक्षण फ़िल्म को गलियाने वाले? कश्मीर, उत्तर-पूर्व और ग्रीन हंट को लेकर भुजबल से उदित राज तक की राजनीति क्या है?

6.19.2011

प्रेस विज्ञप्ति
नईं दिल्ली, 19 जून। पत्रकार संगठन प्रेस फ्रीडम ने मुंबई में मिड डे के पत्रकार जे डे के हत्यारों को गिरफ्तार करने और देश भर में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए आज जंतर मंतर पर एक दिवसीय उपवास रखकर धरना दिया और देश भर में संगठन से जुड़े लोगों ने काला दिवस मनाया। 
जंतर मंतर पर सैकड़ों पत्रकार सामूहिक उपवास पर बैठे। 
श्री अजय कुमार पाण्डेय ने बताया‌ कि प्रेस फ्रीडम ने देश भर में पत्रकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ १८ जून को पूरे देश में काला दिवस मनाया जिसके तहत देश भर में पत्रकार साथियों ने काला फीता बांधा और जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री डे की हत्या प्रेस का गला घोंटने वाली कार्रवाई है और इस घटना पर सरकार की चुप्पी खतरनाक है। उन्होंने कहा, मंच ने  पत्रकार डे के शोक संतप्त परिवार के लिए मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है।
उन्होंने बताया कि संगठन की यह भी मांग है, कि जो पत्रकार, खतरे का सामना कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य सत्यापन के बिना बंदूक लाइसेंस दिया जाए। प्रेस फ्रीडम, ने उन अन्य सभी पत्रकारों के एक परिजन को, जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है, नौकरी की मांग की है, उनमें दैनिक भास्‍कर बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और नई दुनिया, रायपुर के पत्रकार उमेश राजपूत के परिवार शामिल हैं।
संगठन ने मांग की है कि पत्रकार कपिल शर्मा की ग्यारह- बारह जून की रात्रि में अवैध हिरासत में रखने एवं थर्ड डिग्री का प्रयोग करने वाले दिल्ली के थाना तीमारपुर के एसएचओ एवं स्टाफ के विरुद्घ अपहरण एवं अवैध हिरासत में रखने का मुकदमा कायम किया जाए। धरने पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमलेन्दु उपाध्याय ने कहा कि कलम के सिपाहियों पर हमलों का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है जो बताता है कि देश में फासिज्म पांव पसार चुका है और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ पत्रकारों की हत्याएं ही होती थीं लेकिन अब तो पत्रकारों को फर्जी मुठभेड़ाां में मारा भी जा रहा है और फर्जी मुकदमों में फंसाया भी जा रहा है। श्री उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि पत्रकारिता और लोकतंत्र पर हमलों को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की स्चतंत्रता पर खतरा होगा तो लाकतंत्र जिन्दा नहीं रह पाएगा।

धरने पर पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑल इं‌डिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन और हरियाणा व पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता आदीश अग्रवाल ने कहा कि अगर लोकतंत्र के सिपाही ही आज जंतर मंतर पर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बैठे हैं तो समझा जा सकता है कि देश में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को और राजनीतिक दलों को इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर लोकतंत्र का चौथा खंभा ही अपने को असुरक्षित महसूस करेगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। श्री अग्रवाल ने वायदा किया कि वह और उनके साथी देश भर में पत्रकारों को बिना किसी शुल्क को विधिक राय भी देंगे और जरूरत पड़ने पर उनके मुकदमे भी मुफ्त में लड़ेंगे।
संगठन द्वारा आहूत काला दिवस को जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ सिविल सोसायटी, गुवाहाटी प्रेस क्लब,आगरा प्रेस क्लब, बचपन बचाओ आन्दोलन एवं कई अन्य संगठनों ने समर्थन दिया। 
प्रदर्शन में अजय कुमार पाण्डेय, अमलेन्दु उपाध्याय, शैलेंद्र धर, शाह आलम, शारिक नकवी, सोहन भारद्वाज, ओम प्रकाश पाल, बिपीन कुमार तिवारी, सीतेश कश्यप, श्रवण शुक्ला, राकेश रमन, सीपी मिश्रा, वीरेन्द्र सैनी, अवनीश राय, नीरज कुमार, आजाद अंसारी, वरुण शैलेश, पूर्णिमा, प्रेम अरोड़ा, हिमांशु बिष्ट, अरुण कुमार उरांव, सत्येंद्र प्रताप सिंह, नितिन, अविनाश सिंह, नवीन कुमार रणवीर, प्रकाश •कुमार सिंह, आशीष पाण्डेय, रविन्द्र शर्मा, विक्रान्‍त शिशोदिया, शिव शैलेन्द्र, भू त्यागी, सुरेन्द्र त्यागी,अशोक चौधरी, नरेश पाण्डेय, यू एस राना, आशुतोष कुमार झा, विजय शर्मा, जगदीप सिंधु, विनीत सिंहप्रियंका शर्मा, मनीष कुमार, मुमताज आलम रिजवी, अमित कुमार, मु गुफरान खान, मु नाज खान, सुमित गुप्ता, ए के सूर्यावंशी, रंजीत कुमार झा, डॉ राजीव, आदि ने भी भाग लिया। 
बाद में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया।

6.16.2011

18 जून को कालादिवस मनाएंगे पत्रकार

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली: मीडिया के हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन 'प्रेस फ्रीडम (पीएफ) देश भर में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ, जून 18 को एक राष्ट्रव्यापी काला दिवस आयोजित करेगा।.
यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस फ्रीडम के संयोजक अजय कुमार पांडेने कहा, "मंच ने  पत्रकार डे के शोक संतप्त परिवार के लिएमुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है।"
उन्होंने बताया कि संगठन की यह भी मांग है, कि जो पत्रकार, खतरे का सामना कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य सत्यापन के बिना बंदूक लाइसेंस दिया जाए। प्रेस फ्रीडमने उन अन्य सभी पत्रकारों के एक परिजन को, जिनकी सभी हाल ही में हत्या कर दी गई है, नौकरी की मांग की है, उनमें दैनिक भास्कर बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और नई दुनियारायपुर के पत्रकार उमेश राजपूत के परिवार शामिल हैं
18 जून कोपीएफ प्रत्येक जिला मुख्यालय में काला दिवस और धरना का आयोजन करेगा. दिल्ली में, भी पीएफ अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर एक दिवसीय उपवास का आयोजन करेगा.
18 जून को सभी पत्रकार जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर इस नृशंस कृत्य के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अपना गुस्सा व्यक्त करने काले फीते बांधेंगे औरऔर दिन भर उपवास रखेंगे. श्री पांडे के मुताबिक, प्रेस फ्रीडम ने इस कार्यक्रम के विषय में अतिरिक्त पुलिस आयुक्तनई दिल्ली जिलाको सूचित करदिया है
उन्होंने सभी पत्रकारों से जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर धरना और प्रदर्शन में भाग लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रेस फ्रीडम बिजनेस स्टैंडर्डदिल्लीके पूर्व पत्रकार और आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे कपिल शर्मा की अवैध हिरासत और यातना के मामले को भी पूरी शिद्दत के साथ सरकार के सामने उठाएण्गा।. शर्मा को 11 और 12 जून 2011 की आधी दिल्ली पुलिस ने थर्ड डिग्री प्रयोग करते हुए यातना दी थी।


अजय कुमार
संयोजक
प्रेस फ्रीडम

6.11.2011

बाबा जी, ऐसे तो आप टप जाएंगे!

आदरणीय बाबा रामदेव पूरे भारत का स्‍वास्‍थ्‍य ठीक करने का मिशन चला रहे हैं, बरसों से ना केवल खुद योग कर रहे हैं, बल्कि देशभर के लोगों को भी योग करा रहे हैं ताकि सब स्वस्थ रहें। उन्होंने तो यहां तक कहा कि वे योग विद्या से प्रशिक्षित कर 11000 लोगों की ऐसी सेना तैयार करेंगे जो ना केवल दिल्ली पुलिस की लाठियां झेलेगी बल्कि अगली बार ''लोग देखेंगे कि कौन पिटता है''। कहा तो उन्होंने यह भी था कि ''अगली बार रामलीला नहीं, रावण-लीला होगी''। मगर यह क्या! हमारे महान योगी, महाप्रतापी बाबा जी तो अनशन के छठे दिन ही आईसीयू में भरती हो गए। डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी देखभाल के लिए लगी हुई है लेकिन उनका स्वास्‍थ्‍य ''लगातार गिरता जा रहा है''। अगर 1100 करोड़ के मालिक और एसी गाड़ी, चार्टर विमान में चलने वाले बाबाजी इतने नाजुक साबित होंगे तो हमारे देश की करोड़ों अधभूखी जनता को कौन स्वस्थ बनाएगा।

वैसे यह भूखी-प्यासी जनता अनशन करने के मामले में उनसे ज्यादा कड़ि‍यल साबित होती है। अभी हाल ही में गोरखपुर में मज़दूर आन्दोलन के दौरान मज़दूर 7 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, सुबह से रात तक धूप में कारखाना गेट पर चिलचिलाती धूप में बैठे रहे और छठे दिन भूख-हड़तालियों को ठेले पर लादकर जब मजदूर अधिकारियों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, और अंतत: सातवें दिन जेल में उनका अनशन टूटा। उन्हें आईसीयू और डॉक्टरी जांच की सुविधा नहीं मिली बल्कि लाठियां खानी पड़ीं, फिर भी वे अनशन पर रहे।

हम यह भी नहीं भूले हैं कि भगतसिंह और उनके साथियों ने जेल में कई-कई बार लंबी भूख हड़तालें की जिनमें से एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल के 63वें दिन यतींद्र नाथ दास शहीद हो गए और आखिरकार 90 दिन बाद अंग्रेज सरकार को झुका कर ही भगतसिंह और उनके साथियों ने अनशन तोड़ा था।

अब एक बात दिमाग में आ रही है, कि बाबा जी तो हमारे ऋषि-मुनियों की परंपरा को मानने वाले संत है, जो ऋषि-मुनि महीनों बिना कुछ खाए तप करते रहते थे। मगर बाबाजी की हालत देख कर लगता है कि अगर वो तप करने लगे तो कहीं टप न जाएं!!! 

5.12.2011

मीडिया के अपने मित्रों का आभार और चंद बातें

मीडिया के अपने मित्रों का आभार और चंद बातें


प्रिय मित्रो,

पिछले 3 मई को गोरखपुर में अंकुर उद्योग के मालिक द्वारा मजदूरों पर गोलियां चलवाने और उसके बाद से मजदूर आंदोलन के दमन के सिलसिले में आपसे ख़तो-किताबत तथा बातचीत होती रही है। हमारी ओर से भेजी गई ईमेल आदि तथा अपने स्रोतों से आपको मालूम ही होगा कि मज़दूरों की एकता तथा देशभर में हुई निंदा और चौतरफा दबाव के बाद 9 तारीख़ की रात को गोरखपुर का प्रशासन व अंकुर उद्योग का मालिक झुकने को मजबूर हो गए। फिलहाल अंकुर उद्योग के मालिक ने कुछ मांगें मानी हैं और 18 मजदूरों को काम पर वापस रखा है तथा फैक्‍ट्री चालू हो गई है।

हालांकि अब भी वी.एन. डायर्स के दो कारखानों में तालाबंदी जारी है, सत्तर-अस्‍सी गुण्‍डों को लेकर मजदूरों पर गोलियां चलाने वाला प्रदीप सिंह अभी तक पकड़ा नहीं गया और ना ही मजदूरों पर से फर्जी मुकदमे वापस लिए गए हैं,न घायल मज़दूरों को मुआवज़ा घोषित हुआ है, न इस बर्बर गोलीकांड के लिए मालिक पर कोई कार्रवाई हुई है और न ही न्‍यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। फिर भी, दमन-उत्‍पीड़न से मज़दूरों को राहत मिली है और मालिकान तथा प्रशासन पीछे हटने पर बाध्‍य हुए हैं, आगे के लिए बातचीत करने पर भी राजी होना पड़ा है।
निश्चित ही, इसके लिए मुख्‍य रूप से बधाई के पात्र गोरखपुर के मजदूर ही हैं जिन्‍होंने दमन का डटकर मुकाबला किया; लेकिन देशभर में हुई निंदा तथा जनदबाव का और मीडिया के आप सभी साथियों के सहयोग और समर्थन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं 'गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा' की ओर से मीडिया के सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं (दो वर्ष पहले गोरखपुर के मज़दूर आंदोलन के दमन के समय गठित इस मोर्चे में मैं शामिल रहा हूं)।
मैं लंबे समय तक देश के कई प्रतिष्ठित हिंदी अखबारों से जुड़ा रहा हूं और पिछले तीन साल से स्‍वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे इस बात का अहसास है कि तमाम ''दबावों'' के बावजूद मीडिया के साथियों ने जिस तरह इस पूरे मामले को अपने पत्र-पत्रिका/चैनल में स्‍थान दिया, वह काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। चौतरफा निंदा और मीडिया की खबरों से गोरखपुर के मालिकान-प्रशासन पर जो दबाव बना है उसमें आप सभी का योगदान सराहनीय है।
लेकिन, मैं एक बात की ओर ध्‍यान दिलाना चाहूंगा। दो साल पहले भी गोरखपुर में मजदूरों का आंदोलन चला था। उस समय भी जनदबाव और मीडियाकर्मियों के सहयोग के कारण मालिकान-प्रशासन-राजनेता गठजोड़ को झुकना पड़ा था। लेकिन उस समय तीन-चार बार किए गए समझौते आज तक लागू नहीं हुए। अगुआ मजदूरों को चुन-चुन कर प्रताड़ि‍त किया गया तथा समय बीतने के साथ झूठे आरोप लगाकर एक-एक करके उन्‍हें निकाल बाहर किया। और इस बार भी मालिक-प्रशासन ऐसा ही कर सकते हैं। हालत यह है कि चुपचाप सबकुछ सहकर काम करो, तो आप शांत, आज्ञाकारी, मेहनती, विकास को बढ़ावा देने वाले आदि-आदि हैं, वरना आप उकसावेबाज, माओवादी, नक्‍सलवादी करार दिए जाएंगे (वैसे हम मीडियाकर्मियों की स्थिति भी बहुत अच्‍छी नहीं है, और इस बात को आपसे बेहतर कौन जानता होगा?)। उस समय भाजपा के स्‍थानीय सांसद आदित्‍यनाथ ने लगातार मजदूरों और उनके नेताओं के खिलाफ जहर उगला था और पहले तो इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया तथा मजदूरों को कामचोर तक कहा। बाद में, थू-थू होने पर उन्‍होंने मजदूरों के नेताओं को निशाना बनाया और अखबारों में बयान जारी करके उन पर नक्‍सलवादी-माओवादी-बाहरी तत्‍व आदि का लेबल चस्‍पां करने लगे। प्रशासन भी मालिकों के सुर में सुर मिलाता रहा। (अभी मोहल्‍ला लाइव पर इस आंदोलन की खबर पर गौरव सोलंकी ने टिप्‍पणी की है कि ''मुझे एक बात याद आई। तहलका में जब मैंने गोरखपुर के मजदूरों की स्टोरी की थी पिछले साल, तब वहाँ के डिप्टी लेबर कमिश्नर को फ़ोन किया था उनकी राय जानने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है, कर लो। जहाँ श्रम विभाग के अधिकारी ही डॉन के लहजे में बात करते हैं, वहाँ स्थितियाँ कितनी भयावह हो सकती हैं, आप सोचिए।'') मज़दूर नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाने के बाद मारा-पीटा गया और फर्जी मुकदमे तक दायर कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका एनकाउंटर तक करने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय भी जनदबाव और मीडिया में मौजूद साथियों की तत्‍परता के कारण वे इस घृणित कार्य को अंजाम नहीं दे सके।