शब्दों की दुनिया

चीनी विशेषता वाले ”समाजवाद” में मज़दूरों के स्वास्थ्य की दुर्गति

2011-09-10T22:41:00.003+05:30

संदीप संवाद

माओ त्से.तुड. और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई चीनी क्रान्ति के बाद जिस मेहनतकश वर्ग ने अपना ख़ून-पसीना एक करके समाजवाद का निर्माण किया था, कल-कारख़ाने, सामूहिक खेती, स्कूल, अस्पतालों को बनाया था, वह 1976 में माओ के देहान्त के बाद 1980 में शुरू हुए देड.पन्थी ‘सुधारों’ के चलते अब बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक से महरूम है। जिस चीन में समाजवाद के दौर में सुदूर पहाड़ी इलाफों से लेकर शहरी मज़दूरों तक, सबको मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध थी, वहाँ अब दवाओं के साथ-साथ परीक्षणों की फीमत और डाक्टरों की फीस आसमान छू रही है। आम मेहनतकश जनता अब दिन-रात खटने के बाद, पोषक आहार न मिल पाने से या पेशागत कारणों से बीमार पड़ती है तो उसका इलाज तक नहीं हो पाता और वह तिलतिलकर मरने को मजबूर होती है।

क्रान्तिकारी चीन में स्वास्थ्य की स्थिति

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 1949 में सर्वहारा वर्ग सत्ता पर काबिज़ हुआ तो उसने मेहनतकश जनता के लिए, जोकि अधिकांशतः ग्रामीण इलाकों में रहती थी, स्वास्थ्य सेवाओं का एक तन्त्र विकसित किया था। सभी अस्पतालों का स्वामित्व फण्डिंग और संचालन सरकार की ज़िम्मेदारी थी और निजी तौर पर स्वास्थ्य सेवाएँ देने का चलन बन्द हो गया। ग्रामीण इलाकों में कम्यून ही स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य सामाजिक सेवाओं की आपूर्ति भी करते थे। अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ सहकारी चिकित्सा तन्त्र के जरिए उपलब्ध करायी जाती थीं, जो गाँवों और शहरों के स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से ये सेवाएँ प्रदान करता था। इन स्वास्थ्य केन्द्रों का दायित्व पश्चिमी और पारम्परिक चीनी उपचार के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त बेयरफुट डाक्टर सँभालते थे। इन सब प्रयासों का परिणाम आश्चर्यजनक था। 1952 से 1982 तक, शिशु मृत्यु दर प्रति एक हज़ार पर 200 से घटकर 34 रह गयी थी और औसत आयु 35 से बढ़कर 68 वर्ष हो गयी थी। (बेयरफुट यानी नंगे पाँव वाले डाक्टर चीन का एक अद्भुत प्रयोग था। इसके तहत हज़ारों लोगों को इलाज का बुनियादी प्रशिक्षण देकर गाँवों और शहरों में भेजा गया थां आम तौर पर होनेवाली बीमारियों के इलाज के साथ.साथ वे लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ भी देते थे।)

संशोधनवादियों के सत्ता पर काबिज़ होने के बाद 1980 के आरम्भ में, चीन की अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और निजीकरण के कारण उसका स्वास्थ्य सेवा तन्त्र चरमरा गया क्योंकि अब उत्पादन, राज.काज और वितरण सर्वहारा वर्ग के बजाय पूँजीपति वर्ग के हाथों में आ गया था। अब संशोधनवादी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में ख़र्च को 1978 के 32 प्रतिशत की तुलना में घटाकर 1999 में 15 प्रतिशत कर दिया और यह ज़िम्मेदारी प्रान्तीय और स्थानीय अधिकारियों के सिर मढ़ दी। इससे, सम्पन्न तटीय प्रान्तों को लाभ हुआ और शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अन्तर बढ़ गया। निजीकरण के बाद स्वास्थ्य सेवाएँ अपने ख़र्चों की भरपाई के लिए निजी बाज़ार में सेवाएँ बेचने के लिए बाध्य हो गयीं।

हालाँकिए कम्युनिस्ट होने का दिखावा करने के लिए संशोधनवादी सरकार ने नियमित चिकित्सकीय मुलाकात और आपरेशानोँ, सामान्य नैदानिक परीक्षणों और नियमित दवाओं की कीमतों पर नियन्त्रण बनाये रखा। फ़िर भी, स्वास्थ्य केन्द्र नयी दवाओं और परीक्षणों से मुनाफा कमा सकते थे। बेहद मुनाफा देने वाली नयी दवाओं और तकनोलाजियोँ के जरिए राजस्व बटोरने पर अस्पतालों के चिकित्सकों को बोनस दिया जाने लगा। स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी से महँगी दवाओं और उच्च तकनीकी सेवाओं की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई। इन सब कारणों से चीन की आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ हासिल करना मुश्किल हो गया। इसका कारण यह भी था कि कृषि अर्थव्यवस्था के निजीकरण के कारण 90 करोड़ ग़रीब ग्रामीण जनता अब असुरक्षित हो गयी है और उसका चिकित्सा बीमा नहीं है। बेयरफुट डाक्टर निजी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने को मजबूर हो गए। उन्होंने तनख़्वाहों और सुविधाओं में कटौती के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ देना बन्द कर दिया, और दवाएँ बेचना शुरू कर दिया जिसके ज़रिये अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करना आसान था। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य तन्त्र के निजीकरण के बाद केन्द्र सरकार ने स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कोष में कटौती कर दी। इसकी भरपायी के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को यह छूट दी गयी कि वे व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं और होटलों तथा रेस्टोरेण्ट आदि में स्वच्छता के निरीक्षण आदि का शुल्क वसूल कर आमदनी जुटायें। इसके साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर दिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता.शिक्षाए माँओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा महामारियों पर नियन्त्रण की उपेक्षा करना शुरू कर दिया।

जैसाकि होना था, “बाज़ार समाजवाद” की नीतियों के कारण गाँव.शहर, अमीर.ग़रीब, शारीरिक श्रम.मानसिक श्रम के बीच की खाई निरन्तर चौड़ी होती गयी। आय में असमानता के कारण शहरी मध्यवर्ग और अन्य खाते.पीते तबके के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खपत ग्रामीण जनता की तुलना में तीन गुना ज़्यादा हो गयी। 1999 में, चीन की 49 प्रतिशत शहरी जनता के पास स्वास्थ्य बीमा था, जबकि ग्रामीण जनता में केवल 7 प्रतिशत को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। ये 7 प्रतिशत भी ज़्यादातर नये उभरे धनी किसान और खाते.पीते किसान थे।

असन्तोष को रोकने के सरकारी “प्रयास”

अपनी ही नीतियों के कारण बढ़ती बेरोज़गारी, ग़रीबी को लेकर चीन के नये पूँजीवादी शासक परेशान होने लगे हैं क्योंकि जगह.जगह मज़दूरों के बीच से असन्तोष और आन्दोलन उभरने लगे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के बाद ग़रीब जनता में फैलते गुस्से को भाँपकर उन्होंने पिछले कुछ समय में इसमें से कुछ सुधार करने की कोशिश की हैं। रोज़गारदाता की ओर से वित्तपोषित आपातस्थिति बीमाए और चिकित्सा बचत खाता अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अपने चिकित्सा व्यय के कुछ हिस्से के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। चिकित्सा बचत खातों से स्वास्थ्य सेवा के लिए कर्मचारी के वार्षिक वेतन के 10 प्रतिशत तक का भुगतान किया जाता है, जिसके बाद आपातस्थिति योजना लागू होती है।

लेकिन कुछ नियोक्ता यह कहकर इसे मानने से इन्कार कर देते हैं कि वे अपने अंशदान का ख़र्च उठा सकते। हकीकत यह भी है कि अधिकांश शहरी आबादी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करती है। मज़दूरों को लाभ देने से बचने के लिए आये दिन कम्पनी बनायी जाती है और बन्द की जाती है, फ़िर उसे दूसरे नाम से चालू कर दिया जाता है। यही नहीं, मज़दूरों पर निर्भर उनके परिवार के सदस्य इन योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते। चीन का निजी स्वास्थ्य बीमा उद्योग मुट्ठीभर धनिकों का ही बीमा करता है जो इसका ख़र्च उठा सकते हैं, उस पर तुर्रा यह कि स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में भी विदेशी कंपनियों को न्यौता देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

यह तय है कि चीन की संशोधनवादी सरकार बढ़ती बेरोज़गारी, ख़राब स्वास्थ्य, अशिक्षा, आवास न होने आदि से बढ़ते असन्तोष को कम करने के लिए जितनी भी बन्दरकूद कर ले, अब न तो उसकी इच्छा है और न ही उसके बस में है कि बोतल से निकले इस पूँजीवादी जिन्न को वह कैद कर सके। अब मुनाफा रूपी पूँजीवादी जिन्न चीन में तबाही.बदहाली को लगातार बढ़ायेगा और इस तरह ख़ुद अपनी कब्र खोदने वालों को ही तैयार करेगा। चीन से आ रही छिटपुट ख़बरों से यह पता चलता है कि वहाँ की जनता अब माओकालीन समाजवादी चीन की उपलब्धियों को दोबारा याद करने लगी है और चीनी विशेषता वाले समाजवाद के इस छलावे को समझने लगी है।

(मज़दूर बिगुल के मई, 2009 अंक से साभार)

मारुति सुज़ुकी, मानेसर के आन्‍दोलनरत मज़दूरों की प्रबुद्ध मीडियाकर्मियों से अपील

2011-08-31T11:45:00.000+05:30

आदरणीय मीडियाकर्मियों,

जिस वक्‍त दिल्‍ली में जन लोकपाल के मुद्दे पर आन्‍दोलन की सफलता का जश्‍न मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्‍त राजधानी दिल्‍ली के ऐन बगल में हज़ारों ग़रीब मज़दूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा जा रहा था। आपको पता ही होगा कि किस तरह से भारत की सबसे बड़ी कार कम्‍पनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेण्‍ट ने 29 अगस्‍त की सुबह से मानेसर, गुड़गांव स्थित कारख़ाने में जबरन तालाबन्‍दी कर दी है। मैनेजमेण्‍ट ने अनुशासनहीनता और 'काम धीमा करने' का झूठा आरोप लगाकर 11 स्‍थायी मज़दूरों को बर्खास्‍त कर दिया है और 10 को निलम्बित कर दिया है। कम्‍पनी ने एक निहायत तानाशाहीभरा और सरासर ग़ैरक़ानूनी ''उत्तम आचरण शपथपत्र'' (गुड कंडक्‍ट बॉण्‍ड) भी मज़दूरों पर थोप दिया है और यह फ़रमान जारी कर दिया है कि जो मज़दूर इस पर हस्‍ताक्षर नहीं करेगा उसे ''हड़ताल पर'' माना जाएगा और कारख़ाने में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।

इस पत्र के अन्‍त में बॉण्‍ड का पाठ दिया गया है, आप स्‍वयं उसे पढ़कर देख सकते हैं कि यह किस कदर अलोकतांत्रिक और निरंकुश है और भारत के संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों का हनन करता है।

आपने यह भी पढ़ा और देखा ही होगा कि मारुति सुजु़की के हम मज़दूर किन परिस्थितियों में काम करते हैं। राज्‍य द्वारा पारित श्रम क़ानूनों के तहत हमें अपनी स्‍वतंत्र यूनियन बनाने का अधिकार है लेकिन कम्‍पनी के कहने पर हमें ग़ैरक़ानूनी तरीके से इस बुनियादी अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है ताकि हम अपने साथ होने वाले अन्‍याय के विरुद्ध आवाज़ न उठा सकें।

आप लोगों ने अण्‍णा जी के आन्‍दोलन को अभूतपूर्व कवरेज और समर्थन दिया है। मीडिया के इस प्रचण्‍ड समर्थन और सहयोग के बिना यह आन्‍दोलन न इतना व्‍यापक हो सकता था और न ही इतना सफल। आप लोग जनता के अधिकारों और न्‍याय तथा लोकतंत्र की बात करते हैं। क्‍या इन घनघोर अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों के विरुद्ध मज़दूरों के संघर्ष को आपका समर्थन और सहयोग नहीं मिलेगा? क्‍या मज़दूरों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करना भ्रष्‍टाचार नहीं है? क्‍या सरकार और कम्‍पनी मैनेजमेण्‍ट की यह मिलीभगत जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता से विश्‍वासघात और भ्रष्‍टाचार का मामला नहीं है? क्‍या इस संघर्ष को मात्र इतनी कवरेज मिलेगी कि दिन में एक-दो बार कुछ सेकंड का समाचार दे दिया जाये जिसमें इस बात की चिन्‍ता अधिक हो कि मज़दूरों के आन्‍दोलन के कारण कम्‍पनी को कितना घाटा हो रहा है? हमें ऐसी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिसमें जन लोकपाल आन्‍दोलन के कारण देश में उत्‍पादन को हुए घाटे का हिसाब लगाया हो। फिर मज़दूरों के साथ ही यह दोहरा रवैया क्‍यों?

साभार : हिंदू बिज़नस लाइन

यह प्रश्‍न केवल मारुति के एक कारखाने के 3000 मज़दूरों का नहीं है। गुड़गांव के लाखों मज़दूरों और देशभर के करोड़ों मज़दूरों के साथ रोज़ यही सलूक होता है। गुड़गांव और उसके आसपास फैले विशाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सैकड़ों कारख़ानों में कम से कम 20 लाख मज़दूर काम करते हैं। अकेले आटोमोबाइल उद्योग की इकाइयों में करीब 10 लाख मज़दूर काम करते हैं। अत्‍याधुनिक कारखानों में दुनिया भर की कंपनियों के लिए आटो पार्ट्स बनाने वाले ये मज़दूर बहुत बुरी स्थितियों में काम करते हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से भी अधिक ठेका मज़दूर हैं जो 4000-5000 रुपये महीने पर 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, काम की रफ़्तार और बोझ बेहद अधिक होता है और लगातार सुपरवाइज़रों तथा सिक्‍योरिटी वालों की गाली-गलौज और मारपीट तक सहनी पड़ती है।

हम आपसे और सभी मीडिया कर्मियों से अपील करते हैं कि अन्‍याय और निरंकुशता के विरुद्ध मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दें। आप मीडियाकर्मी के साथ ही एक प्रबुद्ध और ज़ि‍म्‍मेदार नागरिक भी हैं। हम चाहते हैं कि मज़दूरों की न्‍यायसंगत मांगों को स्‍वीकार करने के लिए आप सरकार पर भी दबाव डालें। हम आपको कारखाना गेट पर धरना स्‍थल पर भी आमंत्रित करते हैं।

अग्रिम धन्‍यवाद और सादर अभिवादन सहित,

-- बिगुल मज़दूर दस्‍ता तथा मारुति सुज़ुकी एवं गुड़गांव के विभिन्‍न कारख़ानों में काम करने वाले कुछ मज़दूर

संपर्क: सत्‍यम (9910462009), रूपेश (9213639072), सौरभ (9811841341)

ईमेल: sandeep.samwad@gmail.com, souravbanerjee25@yahoo.co.in

http://www.petitiononline.com/MSIL298/petition.html

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उत्तम आचरण का शपथपत्र

प्रमाणित स्‍थायी आदेश के अनुच्‍छेद 25(3) की शर्तों के अनुसार

मैं,…………………………………. सुपुत्र, श्री ................स्‍टाफ संख्‍या.................एतदद्वारा स्‍वेच्छा से और बिना किसी दबाव में आए, प्रमाणित स्‍थायी आदेश के अनुच्‍छेद 25(3) के अनुसार इस उत्तम आचरण शपथपत्र को लागू करता हूं और इस पर हस्‍ताक्षर करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि अपनी ड्यूटी ज्‍वाइन करने पर मैं अनुशासनबद्ध होकर सामान्‍य उत्‍पादन कार्य करूंगा और मैं धीमे काम नहीं करूंगा, बीच-बीच में काम नहीं रोकूंगा, कारख़ाने के भीतर रुककर हड़ताल नहीं करूंगा, नियमानुसार काम (वर्क टु रूल) नहीं करूंगा, तोड़फोड़ या कारखाने के सामान्‍य उत्‍पादन को प्रभावित करने वाली अन्‍य किसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा। मुझे ज्ञात है कि धीमे काम कम करना, बीच-बीच में काम रोकना, कारख़ाने के भीतर रुककर हड़ताल करना (), या सामान्‍य उत्‍पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई भी गतिविधि प्रमाणित स्‍थायी आदेश के तहत गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आती है और ऐसा कोई भी कार्य करने पर प्रमाणित स्‍थायी आदेश के अनुच्‍छेद 30 के तहत दिए जाने वाले दंड में, बिना नोटिस के काम से निकाला जाना शामिल है। अत:, मैं एतदद्वारा सहमति देता हूं कि यदि, ड्यूटी ज्‍वाइन करने के बाद, मुझे काम धीमा करने, बीच-बीच में काम रोकने, स्‍टे-इन स्‍ट्राइक करने, वर्क टु रूल करने, तोड़फोड़ या सामान्‍य उत्‍पादन को बाधित करने वाली किसी भी अन्‍य गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो मुझे प्रमाणित स्‍थायी आदेश के तहत सेवा से बर्खास्‍त किया जा सकता है।

दिनांक :........................ कर्मचारी के हस्‍ताक्षर

देर रात गये पाश से हुई मुलाकात

2011-08-27T21:35:00.002+05:30

देर रात गये पाश से हुई मुलाकात

चारूचंद्र पाठक

अवतार सिंह 'पाश'

कल देर रात न्‍यूज चैनल में छाए भ्रष्‍टाचार-विरोधी अन्‍ना-आंदोलन की खबरों और रामलीला मैदान में गूंज रहे वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों को देखते-सुनते हुए, अचानक मेरी निगाह अपनी बगल में रखे स्‍टूल पर बैठे पाश पर गई। मैं पाश को अपने सामने देखकर चौंक पड़ा। पाश तो 23 मार्च, 1988 को ही ख़लिस्‍तानियों के हाथों शहीद हो गये थे... फिर यहां... इस वक्‍त...
मैं इन्‍हीं खयालों में डूबा और असमंजस में पड़ा हुआ एकटक उन्‍हें देखे जा रहा था, और वे चुपचाप मंद-मंद मुस्‍करा रहे थे। मैं जाने और कितनी देर उन्‍हें यूं ही देखता रहता, अगर उन्‍होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर यह न कहा होता, ''इंसान अपने विचारों के रूप में हमेशा जिंदा रहता है...''

मैं अब भी पशो-पेश में था, दिमाग अचानक ब्‍लैंक हो गया था...

पाश ने टीवी की तरफ इशारा करके कहा, ''तमाशा जारी है?''

मैंने कहा, ''हां, आजकल पूरे मीडिया और देश में बस यही छाया हुआ है...'' मेरा दिमाग़ अभी पूरी तरह शांत नहीं पाया था। मैंने पाश से पूछा, ''आपकी इस पर क्‍या राय है?''

पाश हँसे, ''मेरी राय तो तुमने अपनी किताबों की सेल्‍फ में लगा रखी है!!!''

मैंने पलटकर किताबों के शेल्‍फ पर नजर डाली और पाश का कविता संकलन ''अक्षर-अक्षर'' नज़र आया। मैंने हाथ बढ़ाकर किताब निकाल ली, और पाश की तरफ देखा...

पाश ने मेरे हाथ से किताब ले ली, और कहा, ''इसमें है मेरी राय। फिर भी, अगर कुछ खास सवाल हों, तो बोलो, मैं तुम्‍हें अपने विचार बता दूंगा।''

पाश की मौजूदगी से मैं अब भी चकित था।

मैं : ''यह कहा जा रहा है कि अब हिन्‍दुस्‍तान से भ्रष्‍टाचार खत्‍म हो जाएगा... देश में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा...''

पाश :

''हम झूठ-मूठ का कुछ भी नहीं चाहते

जिस तरह हमारे बाजुओं में मछलियां हैं,

जिस तरह बैलों की पीठ पर उभरे

सोटियों के निशान हैं,

जिस तरह कर्ज के कागजों में

हमारा सहमा और सिकुड़ा भविष्‍य है

हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और

इसी तरह सचमुच का चाहते हैं

....

हम झूठ-मूठ का कुछ भी नहीं चाहते

और हम सबकुछ सचमुच का देखना चाहते हैं --

जिंदगी, समाजवाद, या कुछ भी और...।''

(कविता का शीर्षक -- प्रतिबद्धता)

मैंने पूछा, ''एक और नया कानून बनाने की बात चल रही है, जिससे देश में भ्रष्‍टाचार समाप्‍त हो जाएगा। आपको क्‍या लगता है?''

पाश ने किताब के पन्‍ने पलटकर एक कविता की ओर इशारा कर दिया :-

''यह पुस्‍तक मर चुकी है

इसे मत पढ़ो

इसके लफ्जों में मौत की ठण्‍डक है

और एक-एक पन्‍ना

जिंदगी के अंतिम पल जैसा भयानक

यह पुस्‍तक जब बनी थी

तो मैं एक पशु था

सोया हुआ पशु

और जब मैं जागा

तो मेरे इंसान बनने तक

ये पुस्‍तक मर चुकी थी

अब अगर इस पुस्‍तक को पढ़ोगे

तो पशु बन जाओगे

सोये हुए पशु।''

(कविता का शीर्षक -- संविधान)

मैं : ''शांति और अहिंसा के गाँधीवादी सिद्धांतों से क्‍या कोई नया मानव-केंद्रित सामाजिक परिवर्तन संभव है?''

मेरे सामने एक और कविता आ गई :

हम जिस शान्ति के लिए रेंगते रहे

वो शान्ति बाघों के जबड़ों में

स्‍वाद बनकर टपकती रही।

शान्ति कहीं नहीं होती --

रूहों में छिपे गीदड़ों का हुआना ही सबकुछ है।

शान्ति

घुटनों में सिर देकर जिंदगी को सपने में देखने का यत्‍न है।

शान्ति यूं कुछ नहीं है।

...

शान्ति गलीज विद्वानों के मुंह से टपकती लार है

शान्ति पुरस्‍कार लेते कवियों के बढ़े हुए बाजूओं का टुण्‍ड है

शान्ति वजीरों के पहने हुए खद्दर की चमक है

शान्ति और कुछ नहीं है

या शान्ति गाँधी का जांघिया है

जिसकी तनियों को चालीस करोड़ लोगों को फांसी लगाने के लिए

प्रयुक्‍त किया जा सकता है

(कविता का शीर्षक -- युद्ध और शांति)

मैं : ''यही नहीं इसे आजादी की दूसरी लड़ाई और नई क्रांति भी कहा जा रहा है?''

पाश : (इस बार वे स्‍वयं कविता पढ़ रहे थे...)

''क्रांति कोई दावत नहीं, नुमाइश नहीं

मैदान में बहता दरिया नहीं

वर्गों का, रुचियों का दरिन्‍दाना भिड़ना है

मरना है, मारना है

और मौत को खत्‍म करना है।

(कविता का शीर्षक -- खुला खत)''

मैं : ''इस तरह तो आप इस आंदोलन की सारी बातों की ही खारिज नहीं कर रहे हैं?''

पाश :

''अभी मैं धरती पर छाई

किसी साझी के काले-स्‍याह होंठों जैसी रात की ही बात करूंगा

उस इतिहास की

जो मेरे बाप के धूप से झुलसे कंधों पर उकरा है

या अपनी मां के पैरों में फटी बिवाइयों के भूगोल की बात करूंगा

मुझसे आस मत रखना कि मैं खेतों का पूत होकर

तुम्‍हारे जुगाले हुए स्‍वादों की बात करूंगा''

(कविता का शीर्षक -- इन्‍कार)

मैं : ''पूरा मीडिया मानो इस आंदोलन के समर्थन में जी-जान से जुटा हुआ है!!!''

पाश :

''वे संपादक और उस जैसे हजारों लोग

अपनी भद्दी देह पर सवार होकर आते हैं

तो गांव की पगडंडियों पर

घास में से हरी चमक मर जाती है

यह लोग असल में रोशनी के पतंगों जैसे हैं

जो दीया जलाकर पढ़ रहे बच्‍चों की नासिकाओं में

कचायंध का भभूका बनकर चढ़ते हैं।

मेरे शब्‍द उस दीये में

तेल की जगह जलना चाहते हैं

मुझे कविता का इससे बेहतर इस्‍तेमाल नहीं पता...''

(कविता का शीर्षक -- तुझे नहीं पता)

मैं : ''अन्‍ना के अलावा मानो कोई खबर ही नहीं बची हो!!!''

पाश :

''मैं आजकल अखबारों से बहुत डरता हूं

जरूर उनमें कहीं न कहीं

कुछ न होने की खबर छपी होगी।

शायद तुम नहीं जानते, या जानते भी हों

कि कितना भयानक है कहीं भी कुछ न होना

लगातार नजरों का हांफते रहना

और चीजों का चुपचाप लेटे रहना किसी ठंडी औरत की तरह।''

(कविता का शीर्षक -- लड़े हुए वर्तमान के रूबरू)

मैं : ''मुझे जिस बात ने बेहद परेशान किया वह यह कि इसके समर्थक किसी तर्क, सवाल या संदेह को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा करने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है।''

पाश : यह भी कोई नई बात नहीं है। इसे सुनो :

''अपने लोगों से प्‍यार का अर्थ

'दुश्‍मन देश' की एजेण्‍टी होता है।

और

बड़ी से बड़ी गद्दारी का तमगा

बड़े से बड़े रुतबा हो सकता है

तो --

दो और दो तीन भी हो सकते हैं।

वर्तमान मिथिहास हो सकता है।

मनुष्‍य की शक्‍ल भी चमचे जैसी हो सकती है।''

(कविता का शीर्षक -- दो और दो तीन)

मैं : ''और ये 'इन्‍कलाब जिंदाबाद' के क्‍या अर्थ बताए जा रहे है? मैं तो इसका एक ही अर्थ जानता हूं जिसे भगतसिंह ने बताया था।''

पाश :

''यह शर्मनाक हादसा हमारे साथ ही होना था

कि दुनिया के सबसे पवित्र शब्‍द ने

बन जाना था सिंहासन का खड़ाऊं

मार्क्‍स का सिंह जैसा सिर

दिल्‍ली के भूलभुलैयों में मिमियाता फिरता

हमें ही देखना था

मेरे यारो, यह कुफ्र हमारे समयों में होना था...''

(कविता का शीर्षक -- हमारे समय में)

मैं : ''यानी आज भी भगतसिंह के रास्‍ते से लड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं है, ना?''

''युद्ध हमारे बच्‍चों के लिए गेंद बनकर आयेगा

युद्ध हमारी बहनों के लिए कढ़ाई के सुंदर नमूने लायेगा

युद्ध हमारी बीवियों के स्‍तनों में दूध बनकर उतरेगा

युद्ध बूढ़ी मां के लिए निगाह की ऐनक बनेगा

युद्ध हमारे बड़ों की कब्रों पर फूल बनकर खिलेगा

वक्‍त बहुत देर

किसी बेकाबू घोड़े जैसा रहा है

जो हमें घसीटता हुआ जिंदगी से बहुत दूर ले गया है

कुछ नहीं बस युद्ध ही इस घोड़े की लगाम बन सकेगा

बस युद्ध ही इस घोड़े की लगाम बन सकेगा।''

(कविता का शीर्षक -- युद्ध और शांति)

इसके बाद 'प्‍यार,' 'दोस्‍ती,' 'लड़ाई,' 'कॉमरेड,' 'जिंदगी,' 'मौत,' 'तूफान,' जैसे ढेरों शब्‍द गूंजते रहे और भुलाए जा रहे बिंब उभरते रहे... आँख खुली तो खिड़की से धूप की रस्‍सी नींद को खींचकर दूर लिए जा रही थी... उठने का जतन कर ही रहा था कि ध्‍यान गया कि सीने पर पाश की किताब खुली थी और एक कविता मेरी आँखों में झाँक रही थी :

''मेरे दोस्तो,

हमारे समय का इतिहास

बस यही न रह जाये

कि हम धीरे-धीरे मरने को ही

जीना समझ बैठें

कि हमारा समय घड़ी के साथ नहीं

हड्डियों के गलने-खपने से नापा जाए...''

(कविता का शीर्षक -- हमारे वक्‍तों में)

जूते के हिसाब से पैर मत काटिए, वरना यही कहेंगे ''...कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे''

2011-08-27T17:48:00.001+05:30

मैं इस कथित भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन और नेतृत्व से सहमत नहीं हूं। फिर भी, मेरा मानना है अन्ना की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में आमजन की भागीदारी (चाहे वह जिस हद तक भी हो) दरअसल गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कदम-कदम पर होने वाला अपमान, असमानता की बढ़ती खाई, ऊंच-नीच, जात-पात, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन आदि-आदि के प्रति जनता का रोष है, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में व्यक्त हुआ है। यह कोई नई परिघटना नहीं है। अतीत में भी ऐसा हुआ, और मौजूदा दौर में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है। ग्रीस, स्पेन, लीबिया, मिस्र, और हाल ही में लंदन के दंगे सब इसका उदाहरण हैं। इन सब जगहों पर किसी हालिया घटना ने सतह के नीचे खदबदाते लावे को बाहर लाने वाले उत्प्रेरक की तरह काम किया। उनका विश्लेषण किसी एक घटना तक सीमित नहीं रखा जा सकता है।

प्रगतिशील ताकतों को सोचना है कि उन्हेंप ऐसे में क्या और कैसे करना चाहिए। हर संगठन-व्यक्ति का अपना-अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हम सभी को सबसे पहले वस्तुस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जूते के हिसाब से पैर काटने से केवल आप घायल होंगे। जैसेकि, अब भी कई मित्र जन लोकपाल के आंदोलन को सवर्णों का--मध्यवर्ग का आंदोलन, मीडिया प्रायोजित आंदोलन बता कर खारिज कर रहे हैं। उनसे यही कहना है कि भले ही शुरुआत में केवल मध्यवर्ग रहा हो, और मीडिया का ज्यादा हाइप मिल गया हो। लेकिन हकीकत यही है कि वे लोग इसे एक हद तक मुद्दा बनाने में कामयाब रहे हैं और हम अभी तक केवल यही कह रहे हैं कि केवल कुछेक हजार लोग ही आंदोलन में शामिल हुए हैं।

भले ही इसमें संघ-भाजपा-बजरंग दल का पूरा नेटवर्क जुटा हो, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा हो, पूरे आंदोलन का तौर-तरीका फासिस्टा तरीका हो, नेतृत्वो फासिस्टे हो लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि वे एक हद तक इसे मुद्दा बनाने में कामयाब रहे हैं। हमें ठोस मूल्यांकन करके इसे स्वीकार करना चाहिए और कारणों की पड़ताल करनी चाहिए, आगे के लिए सबक निकालना चाहिए। अपनी कुंठा मिटाने के लिए संख्या कम करके आंकने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई का सामना कीजिए, तभी कोई विकल्प खड़ा किया जा सकता है। इससे सबक निकालकर ही जनता के बीच काम किया जा सकता है, सर्वखण्डनवादी तरीके से कुछ नहीं होगा। हम नहीं समझेंगे, तो जनता फासिस्टों के पीछे भी चल सकती है। और तब हम यही कहते रह जाएंगे, ''…कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे''।

आरक्षण फ़िल्म का विरोध फासीवाद का एक नया संस्करण है

2011-08-19T12:18:00.000+05:30

प्रकाश के रे

आरक्षण फ़िल्म पर मौजूदा विवाद ने उन बहसों को ज़िंदा तो कर ही दिया है जो ऐसे मौकों पर होती रहती हैं, लेकिन इससे कुछ नई चिंताएं भी उभरती हैं. उन बहसों में जाने के साथ-साथ इन नई चिंताओं पर बात भी होनी चाहिए. इस मसले पर शुरूआती टिप्पणी के रूप में मैं उन्हीं को रेखांकित करने की कोशिश करूँगा.

मेरी पहली चिंता यह है कि इस फ़िल्म के विरोध की अगुआई कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय के संघर्ष में लगातार लगे हुए हैं और जो न्याय और स्वतंत्रता के उच्चतम आदर्शों के झंडाबरदार हैं. फ़िल्म अभी आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित नहीं हुई है और कुछ नेताओं को छोड़कर फ़िल्म किसी ने नहीं देखी है. अगर फ़िल्म के आपत्तिजनक होने की उन्हें भनक थी तो मेरे विचार से उन्हें फ़िल्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार करना चाहिए था. ख़ैर, एक परेशानी यह भी है कि विरोधों के कई केंद्र हैं और उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है. महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने पहले फ़िल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, लेकिन जब निर्देशक प्रकाश झा ने उन्हें फ़िल्म दिखाई तो वह संतुष्ट दिखे. कुछ ‘असंवेदनशील’ संवादों में फेरबदल की उनकी सलाह निर्देशक द्वारा मान लिये जाने के बाद उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया. लेकिन महाराष्ट्र के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता रामदास आठवले फ़िल्म को रोकने की मांग पर अड़े हुए हैं. उन्होंने भी फ़िल्म को देखने की मांग की थी जिसे शायद निर्देशक ने पूरा नहीं किया. फ़िल्म का प्रोमो देखकर ही श्री आठवले को इसके दलित-विरोधी होने का अंदाजा हो गया है. शायद कुछ लोगों में ख़त का मज़मून लिफ़ाफ़ा देखकर भांपने की सलाहियत होती है. उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ़िल्म को रोकते हुए ‘आपत्तिजनक’ संवादों को हटाने की मांग की है. सरकार ने यह निर्णय कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा फ़िल्म को देखने के बाद लिया है. ठीक यही मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी एल पुनिया ने भी की है और इस आशय से सेंसर बोर्ड को अवगत करा दिया है. श्री पुनिया पिछले कुछ हफ़्तों से फ़िल्म पर आपति जता रहे थे. अब उदित राज ने कल फ़िल्म को रोकने के लिये संसद के सामने प्रदर्शन की घोषणा कर दी है.

Image: IBNlive

श्री पुनिया के सुझाव को सेंसर बोर्ड ने ठुकराते हुए फ़िल्म में किसी बदलाव के लिये निर्माता-निर्देशक को आदेश देने से इंकार कर दिया है और उसके प्रदर्शन के लिये हरी झंडी दे दी है. इस वज़ह से यह आशंका जताई जा रही है कि आयोग और बोर्ड में ठन सकती है. हालाँकि, समाचार-रिपोटों के मुताबिक, श्री पुनिया ने यह भी कहा है कि सेंसर बोर्ड अगर उनकी बात नहीं मानता है तो वह बोर्ड से कोई टकराव नहीं करेंगे. वैसे पुनिया साहब की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग के वेब साईट पर इस बाबत कोई सूचना नहीं है. मेरी दूसरी चिंता यह है कि यह मसला सेंसर बोर्ड के अलावा अन्य संस्थाओं को भी फ़िल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दख़ल देने के लिये उकसा सकता है. एक तो सेंसर बोर्ड अपने आप में बेमानी-सी संस्था है और अब कई और तत्व उसकी भूमिका में आने की कोशिश कर फ़िल्मकारों के लिये और मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

मेरी तीसरी चिंता प्रगतिशीलों और जनवादियों की चुप्पी है. अगर यही हंगामा संघ-गिरोह के पेशेवर दंगाईयों ने किया होता तो यही लोग अबतक उनके ख़िलाफ़ गला फाड़ कर चिल्ल-पों मचा रहे होते. यह चुप्पी खतरनाक है. मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह से आरक्षण फ़िल्म को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, वे मक़बूल फ़िदा हुसैन, तसलीमा नसरीन, वाटर आदि मुद्दों से अलग कैसे हैं? यह विरोध फासीवाद का नया संस्करण है.

मेरी चौथी चिंता सामाजिक न्याय के कुछ झंडाबरदारों के निरंतर पतन से जुड़ी है. इनका दावा तो आधुनिकता और तार्किकता का है लेकिन वास्तव में अपनी दुकानदारी चमकाने का यह खेल है. आरक्षण फ़िल्म को लेकर खींचातानी की एक वज़ह उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी चुनाव हैं. श्री पुनिया कॉंग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उधर बहन जी उन्हें अकेले सारा श्रेय देने को तैयार नहीं. लिहाज़ा तू डाल डाल, मैं पात पात का खेल चल रहा है. श्री उदित राज कुछ और करें न करें, फोटो खिंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं. उनका सारा आन्दोलन अखबारबाजी से चलता है. यही हाल महाराष्ट्र का है. भुजबल, आठवले, पाटिल वही कर रहे हैं जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करते हैं. सवाल मुशायरा लूटने का है और फिर वोट.

कुछ बातें में इन नेताओं और उनके समर्थको के विचारार्थ रखना चाहता हूँ. बात बात में पांच हज़ार साल का इतिहास खंगालने वाले इस बात पर क्यों चुप हैं कि बाबा साहेब का बड़े बांधों और तीव्र औद्योगिकीकरण पर क्या राय थी. आज विकास की जिन नीतियों के बुरे परिणाम पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी समुदाय को भुगतना पड़ रहा है, उसका कुछ दोष बाबा साहेब को भी दिया जाना चाहिए. पाकिस्तान के सवाल पर उनके विचारों पर बहस क्यों नहीं की जा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि आज अगर बाबा साहेब जीवित होते तो वे न सिर्फ़ अपने उन विचारों पर पुनर्विचार करते, बल्कि इन बहसों का स्वागत भी करते. लेकिन उनके नाम पर मलाई काटने वाले कुछ लोगों को इससे क्या मतलब? कहाँ होते हैं ये लोग जब उन्हीं में से कोई कहता है कि बच्चों का डी एन ए जांचा जाना चाहिए क्योंकि औरत के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता? ऐसे विचार आपको सिर्फ़ फासीवाद में मिलेंगे जो रक्त-शुद्धता की बात करता है. क्या रवैया है इन नेताओं का महिला आरक्षण पर? इन में से कौन हैं जो संघियों के साथ सांठ-गाँठ में नहीं रहा? इनमें से कौन लड़ रहा है ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़? नियाम्गिरी के बारे में इनके बयान भी हों तो मुझे दिखाईये. परमाणु समझौते और परमाणु उर्जा पर क्या कहते हैं आरक्षण फ़िल्म को गलियाने वाले? कश्मीर, उत्तर-पूर्व और ग्रीन हंट को लेकर भुजबल से उदित राज तक की राजनीति क्या है?

2011-06-19T15:51:00.000+05:30

प्रेस विज्ञप्ति

नईं दिल्ली, 19 जून। पत्रकार संगठन प्रेस फ्रीडम ने मुंबई में मिड डे के पत्रकार जे डे के हत्यारों को गिरफ्तार करने और देश भर में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए आज जंतर मंतर पर एक दिवसीय उपवास रखकर धरना दिया और देश भर में संगठन से जुड़े लोगों ने काला दिवस मनाया।

जंतर मंतर पर सैकड़ों पत्रकार सामूहिक उपवास पर बैठे।

श्री अजय कुमार पाण्डेय ने बताया‌ कि प्रेस फ्रीडम ने देश भर में पत्रकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ १८ जून को पूरे देश में काला दिवस मनाया जिसके तहत देश भर में पत्रकार साथियों ने काला फीता बांधा और जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री डे की हत्या प्रेस का गला घोंटने वाली कार्रवाई है और इस घटना पर सरकार की चुप्पी खतरनाक है। उन्होंने कहा, मंच ने पत्रकार डे के शोक संतप्त परिवार के लिए मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है।

उन्होंने बताया कि संगठन की यह भी मांग है, कि जो पत्रकार, खतरे का सामना कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य सत्यापन के बिना बंदूक लाइसेंस दिया जाए। प्रेस फ्रीडम, ने उन अन्य सभी पत्रकारों के एक परिजन को, जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है, नौकरी की मांग की है, उनमें दैनिक भास्‍कर बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और नई दुनिया, रायपुर के पत्रकार उमेश राजपूत के परिवार शामिल हैं।

संगठन ने मांग की है कि पत्रकार कपिल शर्मा की ग्यारह- बारह जून की रात्रि में अवैध हिरासत में रखने एवं थर्ड डिग्री का प्रयोग करने वाले दिल्ली के थाना तीमारपुर के एसएचओ एवं स्टाफ के विरुद्घ अपहरण एवं अवैध हिरासत में रखने का मुकदमा कायम किया जाए। धरने पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमलेन्दु उपाध्याय ने कहा कि कलम के सिपाहियों पर हमलों का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है जो बताता है कि देश में फासिज्म पांव पसार चुका है और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ पत्रकारों की हत्याएं ही होती थीं लेकिन अब तो पत्रकारों को फर्जी मुठभेड़ाां में मारा भी जा रहा है और फर्जी मुकदमों में फंसाया भी जा रहा है। श्री उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि पत्रकारिता और लोकतंत्र पर हमलों को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की स्चतंत्रता पर खतरा होगा तो लाकतंत्र जिन्दा नहीं रह पाएगा।

धरने पर पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑल इं‌डिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन और हरियाणा व पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता आदीश अग्रवाल ने कहा कि अगर लोकतंत्र के सिपाही ही आज जंतर मंतर पर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बैठे हैं तो समझा जा सकता है कि देश में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को और राजनीतिक दलों को इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर लोकतंत्र का चौथा खंभा ही अपने को असुरक्षित महसूस करेगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। श्री अग्रवाल ने वायदा किया कि वह और उनके साथी देश भर में पत्रकारों को बिना किसी शुल्क को विधिक राय भी देंगे और जरूरत पड़ने पर उनके मुकदमे भी मुफ्त में लड़ेंगे।

संगठन द्वारा आहूत काला दिवस को जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ सिविल सोसायटी, गुवाहाटी प्रेस क्लब,आगरा प्रेस क्लब, बचपन बचाओ आन्दोलन एवं कई अन्य संगठनों ने समर्थन दिया।

प्रदर्शन में अजय कुमार पाण्डेय, अमलेन्दु उपाध्याय, शैलेंद्र धर, शाह आलम, शारिक नकवी, सोहन भारद्वाज, ओम प्रकाश पाल, बिपीन कुमार तिवारी, सीतेश कश्यप, श्रवण शुक्ला, राकेश रमन, सीपी मिश्रा, वीरेन्द्र सैनी, अवनीश राय, नीरज कुमार, आजाद अंसारी, वरुण शैलेश, पूर्णिमा, प्रेम अरोड़ा, हिमांशु बिष्ट, अरुण कुमार उरांव, सत्येंद्र प्रताप सिंह, नितिन, अविनाश सिंह, नवीन कुमार रणवीर, प्रकाश •कुमार सिंह, आशीष पाण्डेय, रविन्द्र शर्मा, विक्रान्‍त शिशोदिया, शिव शैलेन्द्र, भू त्यागी, सुरेन्द्र त्यागी,अशोक चौधरी, नरेश पाण्डेय, यू एस राना, आशुतोष कुमार झा, विजय शर्मा, जगदीप सिंधु, विनीत सिंहप्रियंका शर्मा, मनीष कुमार, मुमताज आलम रिजवी, अमित कुमार, मु गुफरान खान, मु नाज खान, सुमित गुप्ता, ए के सूर्यावंशी, रंजीत कुमार झा, डॉ राजीव, आदि ने भी भाग लिया।

बाद में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया।

18 जून को कालादिवस मनाएंगे पत्रकार

2011-06-16T17:22:00.000+05:30

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली: मीडिया के हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन 'प्रेस फ्रीडम (पीएफ) ' देश भर में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ, जून 18 को एक राष्ट्रव्यापी काला दिवस आयोजित करेगा।.

यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस फ्रीडम के संयोजक अजय कुमार पांडे, ने कहा, "मंच ने पत्रकार डे के शोक संतप्त परिवार के लिएमुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है।"

उन्होंने बताया कि संगठन की यह भी मांग है, कि जो पत्रकार, खतरे का सामना कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य सत्यापन के बिना बंदूक लाइसेंस दिया जाए। प्रेस फ्रीडम, ने उन अन्य सभी पत्रकारों के एक परिजन को, जिनकी सभी हाल ही में हत्या कर दी गई है, नौकरी की मांग की है, उनमें दैनिक भास्कर बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और नई दुनिया, रायपुर के पत्रकार उमेश राजपूत के परिवार शामिल हैं।

18 जून को, पीएफ प्रत्येक जिला मुख्यालय में काला दिवस और धरना का आयोजन करेगा. दिल्ली में, भी पीएफ अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर एक दिवसीय उपवास का आयोजन करेगा.

18 जून को सभी पत्रकार जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर इस नृशंस कृत्य के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अपना गुस्सा व्यक्त करने काले फीते बांधेंगे औरऔर दिन भर उपवास रखेंगे. श्री पांडे के मुताबिक, प्रेस फ्रीडम ने इस कार्यक्रम के विषय में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली जिला, को सूचित करदिया है।

उन्होंने सभी पत्रकारों से जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर धरना और प्रदर्शन में भाग लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रेस फ्रीडम बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्लीके पूर्व पत्रकार और आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे कपिल शर्मा की अवैध हिरासत और यातना के मामले को भी पूरी शिद्दत के साथ सरकार के सामने उठाएण्गा।. शर्मा को 11 और 12 जून 2011 की आधी दिल्ली पुलिस ने थर्ड डिग्री प्रयोग करते हुए यातना दी थी।

अजय कुमार

संयोजक

प्रेस फ्रीडम

बाबा जी, ऐसे तो आप टप जाएंगे!

2011-06-11T22:25:00.000+05:30

आदरणीय बाबा रामदेव पूरे भारत का स्‍वास्‍थ्‍य ठीक करने का मिशन चला रहे हैं, बरसों से ना केवल खुद योग कर रहे हैं, बल्कि देशभर के लोगों को भी योग करा रहे हैं ताकि सब स्वस्थ रहें। उन्होंने तो यहां तक कहा कि वे योग विद्या से प्रशिक्षित कर 11000 लोगों की ऐसी सेना तैयार करेंगे जो ना केवल दिल्ली पुलिस की लाठियां झेलेगी बल्कि अगली बार ''लोग देखेंगे कि कौन पिटता है''। कहा तो उन्होंने यह भी था कि ''अगली बार रामलीला नहीं, रावण-लीला होगी''। मगर यह क्या! हमारे महान योगी, महाप्रतापी बाबा जी तो अनशन के छठे दिन ही आईसीयू में भरती हो गए। डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी देखभाल के लिए लगी हुई है लेकिन उनका स्वास्‍थ्‍य ''लगातार गिरता जा रहा है''। अगर 1100 करोड़ के मालिक और एसी गाड़ी, चार्टर विमान में चलने वाले बाबाजी इतने नाजुक साबित होंगे तो हमारे देश की करोड़ों अधभूखी जनता को कौन स्वस्थ बनाएगा।

वैसे यह भूखी-प्यासी जनता अनशन करने के मामले में उनसे ज्यादा कड़ि‍यल साबित होती है। अभी हाल ही में गोरखपुर में मज़दूर आन्दोलन के दौरान मज़दूर 7 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, सुबह से रात तक धूप में कारखाना गेट पर चिलचिलाती धूप में बैठे रहे और छठे दिन भूख-हड़तालियों को ठेले पर लादकर जब मजदूर अधिकारियों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, और अंतत: सातवें दिन जेल में उनका अनशन टूटा। उन्हें आईसीयू और डॉक्टरी जांच की सुविधा नहीं मिली बल्कि लाठियां खानी पड़ीं, फिर भी वे अनशन पर रहे।

हम यह भी नहीं भूले हैं कि भगतसिंह और उनके साथियों ने जेल में कई-कई बार लंबी भूख हड़तालें की जिनमें से एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल के 63वें दिन यतींद्र नाथ दास शहीद हो गए और आखिरकार 90 दिन बाद अंग्रेज सरकार को झुका कर ही भगतसिंह और उनके साथियों ने अनशन तोड़ा था।

अब एक बात दिमाग में आ रही है, कि बाबा जी तो हमारे ऋषि-मुनियों की परंपरा को मानने वाले संत है, जो ऋषि-मुनि महीनों बिना कुछ खाए तप करते रहते थे। मगर बाबाजी की हालत देख कर लगता है कि अगर वो तप करने लगे तो कहीं टप न जाएं!!!

मीडिया के अपने मित्रों का आभार और चंद बातें

2011-05-12T00:34:00.002+05:30

मीडिया के अपने मित्रों का आभार और चंद बातें

प्रिय मित्रो,

पिछले 3 मई को गोरखपुर में अंकुर उद्योग के मालिक द्वारा मजदूरों पर गोलियां चलवाने और उसके बाद से मजदूर आंदोलन के दमन के सिलसिले में आपसे ख़तो-किताबत तथा बातचीत होती रही है। हमारी ओर से भेजी गई ईमेल आदि तथा अपने स्रोतों से आपको मालूम ही होगा कि मज़दूरों की एकता तथा देशभर में हुई निंदा और चौतरफा दबाव के बाद 9 तारीख़ की रात को गोरखपुर का प्रशासन व अंकुर उद्योग का मालिक झुकने को मजबूर हो गए। फिलहाल अंकुर उद्योग के मालिक ने कुछ मांगें मानी हैं और 18 मजदूरों को काम पर वापस रखा है तथा फैक्‍ट्री चालू हो गई है।

हालांकि अब भी वी.एन. डायर्स के दो कारखानों में तालाबंदी जारी है, सत्तर-अस्‍सी गुण्‍डों को लेकर मजदूरों पर गोलियां चलाने वाला प्रदीप सिंह अभी तक पकड़ा नहीं गया और ना ही मजदूरों पर से फर्जी मुकदमे वापस लिए गए हैं,न घायल मज़दूरों को मुआवज़ा घोषित हुआ है, न इस बर्बर गोलीकांड के लिए मालिक पर कोई कार्रवाई हुई है और न ही न्‍यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। फिर भी, दमन-उत्‍पीड़न से मज़दूरों को राहत मिली है और मालिकान तथा प्रशासन पीछे हटने पर बाध्‍य हुए हैं, आगे के लिए बातचीत करने पर भी राजी होना पड़ा है।

निश्चित ही, इसके लिए मुख्‍य रूप से बधाई के पात्र गोरखपुर के मजदूर ही हैं जिन्‍होंने दमन का डटकर मुकाबला किया; लेकिन देशभर में हुई निंदा तथा जनदबाव का और मीडिया के आप सभी साथियों के सहयोग और समर्थन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं 'गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा' की ओर से मीडिया के सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं (दो वर्ष पहले गोरखपुर के मज़दूर आंदोलन के दमन के समय गठित इस मोर्चे में मैं शामिल रहा हूं)।

मैं लंबे समय तक देश के कई प्रतिष्ठित हिंदी अखबारों से जुड़ा रहा हूं और पिछले तीन साल से स्‍वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे इस बात का अहसास है कि तमाम ''दबावों'' के बावजूद मीडिया के साथियों ने जिस तरह इस पूरे मामले को अपने पत्र-पत्रिका/चैनल में स्‍थान दिया, वह काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। चौतरफा निंदा और मीडिया की खबरों से गोरखपुर के मालिकान-प्रशासन पर जो दबाव बना है उसमें आप सभी का योगदान सराहनीय है।

लेकिन, मैं एक बात की ओर ध्‍यान दिलाना चाहूंगा। दो साल पहले भी गोरखपुर में मजदूरों का आंदोलन चला था। उस समय भी जनदबाव और मीडियाकर्मियों के सहयोग के कारण मालिकान-प्रशासन-राजनेता गठजोड़ को झुकना पड़ा था। लेकिन उस समय तीन-चार बार किए गए समझौते आज तक लागू नहीं हुए। अगुआ मजदूरों को चुन-चुन कर प्रताड़ि‍त किया गया तथा समय बीतने के साथ झूठे आरोप लगाकर एक-एक करके उन्‍हें निकाल बाहर किया। और इस बार भी मालिक-प्रशासन ऐसा ही कर सकते हैं। हालत यह है कि चुपचाप सबकुछ सहकर काम करो, तो आप शांत, आज्ञाकारी, मेहनती, विकास को बढ़ावा देने वाले आदि-आदि हैं, वरना आप उकसावेबाज, माओवादी, नक्‍सलवादी करार दिए जाएंगे (वैसे हम मीडियाकर्मियों की स्थिति भी बहुत अच्‍छी नहीं है, और इस बात को आपसे बेहतर कौन जानता होगा?)। उस समय भाजपा के स्‍थानीय सांसद आदित्‍यनाथ ने लगातार मजदूरों और उनके नेताओं के खिलाफ जहर उगला था और पहले तो इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया तथा मजदूरों को कामचोर तक कहा। बाद में, थू-थू होने पर उन्‍होंने मजदूरों के नेताओं को निशाना बनाया और अखबारों में बयान जारी करके उन पर नक्‍सलवादी-माओवादी-बाहरी तत्‍व आदि का लेबल चस्‍पां करने लगे। प्रशासन भी मालिकों के सुर में सुर मिलाता रहा। (अभी मोहल्‍ला लाइव पर इस आंदोलन की खबर पर गौरव सोलंकी ने टिप्‍पणी की है कि ''मुझे एक बात याद आई। तहलका में जब मैंने गोरखपुर के मजदूरों की स्टोरी की थी पिछले साल, तब वहाँ के डिप्टी लेबर कमिश्नर को फ़ोन किया था उनकी राय जानने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है, कर लो। जहाँ श्रम विभाग के अधिकारी ही डॉन के लहजे में बात करते हैं, वहाँ स्थितियाँ कितनी भयावह हो सकती हैं, आप सोचिए।'') मज़दूर नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाने के बाद मारा-पीटा गया और फर्जी मुकदमे तक दायर कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका एनकाउंटर तक करने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय भी जनदबाव और मीडिया में मौजूद साथियों की तत्‍परता के कारण वे इस घृणित कार्य को अंजाम नहीं दे सके।

इस बार भी आप सभी साथियों के सहयोग और जनवादी अधिकार-नागरिक अधिकार एक्टिविस्‍टों के समर्थन के कारण मालिक-प्रशासन दो कदम पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। लेकिन,मुझे लगता है कि इस बार भी मालिकान और प्रशासन वही तरीका अपना सकते हैं। फिलहाल वे कुछ मांगें मानकर काम शुरू करा देंगे और बाद में किसी भी मांग को पूरा करने के बजाय आंदोलन के अगुवा मजदूरों को चुन-चुन कर प्रताड़ि‍त करेंगे, फिर काम से निकाल देंगे। इसलिए, हमें यथासंभव यह दबाव बनाए रखना होगा।

वैसे, हमें विचार करना चाहिए कि यह तो केवल एक मामला है, देशभर में रोजाना ऐसे सैकड़ों मामले प्रकाश में आ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्‍यों के दमन, मजदूरों-किसानों के उत्‍पीड़न-शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजधानी दिल्‍ली में केंद्र सरकार की नाक के नीचे लाखों मज़दूर जिन अमानवीय हालात में जीते और काम करते हैं उनके बारे में ही जब अधिकांश लोग नहीं जानते तो गोरखपुर जैसे दूर-दराज के इलाकों के बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। 260 श्रम कानूनों की तो छोड़ि‍ए, अधिकांश जगह सबसे बुनियादी श्रम कानून भी लागू नहीं होते। क्‍या हमें इन घटनाओं को सामने लाने के प्रयास नहीं करने चाहिए? हमें तमाम ''दबावों'', नीतियों, सीमाओं आदि के बावजूद अपने प्रयास जारी नहीं रखने चाहिए? तमाम मतभेदों के बावजूद हमें आम जनता के जनवादी-नागरिक अधिकारों के हनन, मजदूर-किसानों के दमन-उत्‍पीड़न के खिलाफ मिलकर आवाज नहीं उठानी चाहिए?

इस पूरे आंदोलन में आपके सराहनीय योगदान के लिए एक बार फिर तहेदिल से शुक्रिया!

संदीप

sandeep.samwad@gmail.com
8447011935

मजदूरों के जुझारू संघर्ष और देशव्‍यापी जनदबाव से गोरखपुर में मजदूर आंदोलन को मिली आंशिक जीत

2011-05-12T00:13:00.001+05:30

पुलिस-प्रशासन के भारी दमन के बावजूद गोरखपुर के मजदूरों के जुझारू संघर्ष और एक सप्ताह से जारी दमन-उत्पीड़न की देशव्यापी निंदा तथा व्यापक जनदबाव ने प्रशासन और मालिकान को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया और वहां मजदूर आंदोलन को आंशिक जीत हासिल हुई है।

कल ‘मजदूर सत्याग्रह’ के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आयुक्त कार्यालय पर जा रहे मजदूरों पर शहर में जगह-जगह हुए लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, सार्वजनिक वाहनों तक से उतारकर मजदूरों की पिटाई और महिला मजदूरों के साथ पुलिस के दुर्व्‍यवहार की चौतरफा भर्त्सना और सैकड़ों मजदूरों के टाउनहाल पर भूख हड़ताल शुरू कर देने के बाद प्रशासन भारी दबाव में आ गया था। अधिकारियों ने देर शाम हिरासत में लिये गये सभी मजदूर नेताओं और मजदूरों को रिहा कर दिया तथा मालिकों को वार्ता के लिए बुलाया था। कुछ मांगों पर मालिक की सहमति तथा आज औपचारिक वार्ता तय होने के बाद कल रात अधिकांश मजदूरों ने भूख हड़ताल स्थगित कर धरना हटा लिया था लेकिन करीब 25 मजदूरों की भूख हड़ताल जारी थी।

आज उपश्रमायुक्त की मौजूदगी में मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद अंकुर उद्योग से निकाले गये सभी 18 मजदूरों को काम पर वापस लेने तथा कारखाना कल से शुरू करने पर मालिक पक्ष सहमत हो गया। हालांकि वीएन डायर्स के दो कारखानों से निकाले गये 18 मजदूरों को बहाल करने के सवाल पर अब भी गतिरोध बना हुआ है।

आंदोलन का संचालन कर रहे संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा के अनुसार गोलीकांड के मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अभियुक्तों को बचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, घायल मजदूरों को सरकार से मुआवजा दिलाने, मजदूरों पर थोपे गये सभी फर्जी मुकदमे हटाने तथा गोलीकांड और 9 मई को ‘मजदूर सत्याग्रह’ पर हुए बर्बर दमन की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये मांगें नहीं मानी गयीं तो जल्दी ही ‘मजदूर सत्याग्रह’ का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जो पहले से भी अधिक व्यापक होगा।

कल ‘मजदूर सत्याग्रह’ के बर्बर दमन की देश-विदेश में कठोर भर्त्सना हुई है। देश भर से न्यायविदों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूर आंदोलन से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा केंद्र सरकार को सैकड़ों की संख्या में फैक्स, ईमेल, फोन तथा ज्ञापन भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया है तथा दमन चक्र तत्काल रोकने, घटना की तुरंत न्यायिक जांच कराने, मजदूरों की जायज मांगे मानने और दोषियों की खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। पीयूसीएल एवं पीयूडीआर की ओर से जांच टीमें गोरखपुर भेजने की घोषणा की गयी है और वरिष्ठ पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की कुछ स्वतंत्र जांच टीमें भी जल्दी ही तथ्यसंग्रह के लिए गोरखपुर जाएंगी।

सरकारी दमन तथा मालिक-प्रशासन-सांप्रदायिक ताकतों के गंठजोड़ द्वारा जारी अंधेरगर्दी के विरुद्ध भारी जन आक्रोश और व्यापक जनदबाव के कारण यह छोटी-सी जीत मिली है लेकिन गोरखपुर के मजदूरों के सामने अभी बहुत कठिन लड़ाई है और देशभर के इंसाफपसंद नागरिकों तथा किसी भी मोर्चे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उनका साथ देना होगा। दमन-उत्पीड़न के तात्कालिक मसले पर मजदूरों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन जिन बुनियादी मांगों को लेकर गोरखपुर में मजदूरों ने आवाज उठायी थी, वे आज भी यथावत हैं। वहां के किसी भी कारखाने में कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होता। न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, जबरन ओवरटाइम, जॉब कार्ड, ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी मजदूर वंचित हैं। श्रम विभाग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करता। जब तक इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक बीच-बीच में मजदूर असंतोष का ज्वार फूटता ही रहेगा।

संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर मालिकों ने फिर से पहले की तरह वायदाखिलाफी और छलकपट से मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश की या अगुआ मजदूरों को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की तो इसके नतीजे भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा।

मोर्चा ने मजदूर आंदोलन का भरपूर साथ देने तथा प्रशासन पर दबाव बनाने में मदद करने वाले न्यायविदों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए गोरखपुर के मजदूरों को न्याय दिलाने के संघर्ष में सभी से आगे भी सहयोग की अपील की है।

कृते,
गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा
9936650658 (कात्यायनी)
9910462009 (सत्यम, satyamvarma@gmail.com)
8447011935 (संदीप, sandeep.samwad@gmail.com)

मजदूरों पर हमले के खिलाफ आमरण अनशन का एलान

2011-05-11T23:01:00.000+05:30

81 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता कमला पांडेय ने मायावती को लिखी चिट्ठी

प्रति,
सुश्री मायावती जी,
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

विषय : गोरखपुर के मजदूरों के बर्बर दमन की अविलंब निष्पक्ष जांच की मांग तथा ऐसा न होने की स्थिति में आमरण अनशन की पूर्व सूचना

प्रिय मायावती जी,

मैं,कमला पांडेय, आयु 81 वर्ष, साठ वर्षों से गरीबों-मजलूमों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ती रही हूं और उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ की स्‍थापना के समय से ही उसमें सक्रिय रही हूं। अब जीवन की सांध्य बेला में, हृदय रोग और शारीरिक अशक्तता के बावजूद अपनी सामाजिक सक्रियता जारी रखते हुए मैं बच्चों की संस्था ‘अनुराग ट्रस्ट’ चलाती हूं।

महोदया, गोरखपुर के मजदूरों पर पिछले दो हफ्तों से पुलिस-प्रशासन और उद्योगपतियों के गुंडों का जो बर्बर आतंकराज जारी है, उसकी खबरें मुझे विचलित करती रही हैं। फर्जी मुकदमे, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज आदि की कार्रवाई तो अप्रैल से ही जारी है। 3 मई को ‘अंकुर उद्योग’ के मालिकों के गुंडों द्वारा अंधाधुंध गोलीवर्षा में 19 मजदूर जख्मी हुए, जिनमें से एक अभी भी जीवन-मृत्यु के बीच झूल रहा है। आपके पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी का बहाना बनाकर गुंडों को फैक्ट्री परिसर से बाहर निकालने का और मजदूर नेताओं पर नये फर्जी मुकदमे ठोंकने का काम किया। गोरखपुर के कमिश्नर वहां के भाजपा सांसद के सुर में सुर मिलाते हुए मजदूर नेताओं को ”बाहरी तत्व” और ”उग्रवादी” तक की संज्ञा दे रहे हैं। इन कर्मठ युवा नेताओं को मैं जानती हूं। ये मजदूर हितों के लिए संघर्षरत न्यायनिष्ठ लोग हैं।

महोदया, आज 9 मई को हजारों मजदूर दो फैक्ट्रियों की अवैध तालाबंदी समाप्त करने, मजदूरों से फर्जी मुकदमे हटाने और मजदूरों पर गोली चलाने की घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जब कमिश्नर कार्यालय की ओर शांतिपूर्ण ‘मजदूर सत्याग्रह’ शुरू करने जा रहे थे, तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज और पानी की बौछार की गयी। शहर में कहीं भी उन्हें इकट्ठा होने से रोकने के लिए पुलिस ने आतंक राज कायम कर दिया। कई नेताओं, मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद, शाम 4 बजे मुझे सूचना मिलने तक कई सौ मजदूर टाउन हॉल, गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर अनशन की शुरुआत कर चुके थे।

मायावती जी, मजदूरों पर दमन का यह सिलसिला तो वास्तव में पिछले दो वर्षों से जारी है, जबसे वे कम से कम कुछ श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

आप स्वयं पता कीजिए कि गोरखपुर के कारखानों में क्या कोई भी श्रम कानून लागू होता है? यदि इनकी मांग उठाने वाले ”उग्रवादी” हैं तो मैं भी स्वयं को गर्व से ”उग्रवादी” कहना चाहूंगी। इस बार दमन और अत्याचार तो सारी सीमाओं को लांघ गया है। सत्ता में बैठे लोगों को यदि जनता निरीह भेड़-बकरी दीखने लगती है और इंसाफ की आवाज उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं, तो इतिहास उन्हें कड़ा सबक सिखाता है।

मायावती जी, मैं विनम्रतापूर्वक आपको सूचित करना चाहती हूं कि यदि गोरखपुर के मजदूरों पर बर्बर अत्याचार बंद नहीं किया जाएगा, यदि मजदूरों पर गुंडों द्वारा गोली वर्षा के मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, यदि अवैध तालाबंदी खत्म करने के लिए प्रशासन मालिकों को बाध्य नहीं करेगा और यदि मजदूरों की

न्यायसंगत मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो मैं स्वयं व्हीलचेयर पर बैठकर मजदूर सत्याग्रह में हिस्सा लेने जाऊंगी। किसी लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए शासन से इजाजत लेना मैं जरूरी नहीं समझती। यदि न्याय की आवाज की अनसुनी की जाती रहेगी, तो आमरण अनशन करके प्राण त्यागना मेरे लिए गौरव की बात होगी। मुझे विश्वास है कि मेरे इस बलिदान से मजदूरों के संघर्ष को शक्ति मिलेगी और लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष में उतरने के लिए तथा न्याय की लड़ाई में शोषितों-दलितों का साथ देने के लिए बुद्धिजीवी समुदाय के अंतर्विवेक को भी झकझोरा जा सकेगा।

मायावती जी, मैं आपको धमकी या चेतावनी नहीं दे रही हूं। सत्ता की प्रचंड शक्ति के आगे मुझे जैसे किसी नागरिक की भला क्या बिसात? मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप अपने स्तर से मामले की जांच कराकर न्याय कीजिए और सत्ता मद में चूर अपने निरंकुश अफसरों की नकेल कसिए। मैं इस न्याय संघर्ष में भागीदारी के अपने संकल्प की आपको सूचना दे रही हूं और विनम्रतापूर्वक बस यह याद दिलाना चाहती हूं कि लाठियों-बंदूकों से सच्चाई और इंसाफ की आवाज कुछ देर को चुप करायी जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए कुचली नहीं जा सकती।

साभिवादन,

भवदीया,
कमला पांडेय

दिनांक : 9/10/2011
संपर्क : डी 68, निरालानगर, लखनऊ 226020

गोरखपुर मजदूर गोलीकांड के विरोध में तैयार की गयी ऑनलाइन पिटिशन। कृपया आप भी हस्‍ताक्षर करें...

गोरखपुर में फैक्‍ट्री मज़दूरों पर हमला - 20 मज़दूर गंभीर रूप से घायल

2011-05-03T13:35:00.000+05:30

कृपया तुरंत कार्रवाई करें / बड़े पैमाने पर वितरित करें ...

गोरखपुर में फैक्‍ट्री मज़दूरों पर हमला - 20 मज़दूर गंभीर रूप से घायल

गोरखपुर (उ.प्र.) के बरगदवा औद्योगिक क्षेत्र की अंकुर उद्योग लि. नामक फैक्‍ट्री के मालिक द्वारा बुलाए गए गुण्‍डों ने आज (3 मई) सुबह मज़दूरों पर हमला किया। गुण्‍डों द्वारा की गई गोलीबारी से कम से कम 20 मज़दूर गम्‍भीर रूप से घायल हो गये हैं जिन्‍हें जिला अस्‍पताल में भरती कराया गया है।

मज़दूरों ने फैक्‍ट्री को घेर रखा है ताकि गुण्‍डे निकल कर भाग न सकें। पुलिस बल घटनास्‍थल पर पहुंच गया है और फैक्‍ट्री गेट पर मौजूद है लेकिन उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्‍होंने अब तक प्राथमिकी भी नहीं दर्ज की है। अब तक 17 घायल मज़दूरों को ज़िला अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। उनके नाम हैं: 1. विनोद सिंह पुत्र श्री रामसरूप सिंह; 2. विरेन्‍द्र यादव पुत्र श्री मतिलाल यादव; 3. इन्‍द्रदेव पुत्र श्री बिलास दास; 4. अमित कुमार पुत्र श्री भूरे; 5. रमानन्‍द साहनी पुत्र श्री शीतला प्रसाद; 6. शैलेष कुमार पुत्र श्री रामाश्रय और 7. पप्पू जायसवाल, 8.रामजन्‍म भारत पुत्र श्री गुल्‍लू भारती, 9. विनय श्रीवास्‍तव पुत्र श्री तेज नारायण, 10. देवेंद्र यादव पुत्र श्री विजय नाथ, 11. विनोद दुबे पुत्र श्री केदारनाथ, 12. ध्रुव सिंह पुत्र श्री रामरूप सिंह, 13. श्रीनिवास चौहान पुत्र श्री बच्‍चा चौहान 14. संदीप मेहता पुत्र श्री बाबूलाल सिंह 15. राजेश गुप्‍ता पुत्र श्री लक्ष्‍मीकांत गुप्‍ता, 16. कृष्‍णकुमार पुत्र श्री रामकिशोर,17. शिवकुमार पुत्र श्री गिरजा राय.

साफ तौर पर यह उद्योगपतियों की तरफ से एक सुनियोजित हमला है। कुछ दिन पहले से ही मीडिया में एक दुष्‍प्रचार अभियान शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्षरत मज़दूरों को बाहर से आये ''माओवादियों'' द्वारा भड़काया गया है। याद रहे कि दो साल पहले जब बरगदवा की 7 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर एक संगठित आन्‍दोलन शुरू किया था उस समय भी इस प्रकार की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई थी। गोरखपुर के भाजपा सांसद योगी आदित्‍यनाथ फैक्‍ट्री मालिकों का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। वे शुरू से ही मज़दूरों के आन्‍दोलन का विरोध करते हुए मज़दूर नेताओं को ''हिंसा भड़काने पर तुले माओवादी'' कहते रहे हैं और पूरे मज़दूर आन्‍दोलन को यह कहकर बदनाम करते रहे हैं कि यह आन्‍दोलन ''चर्च के पैसे से चल रहा'' है।

गोरखपुर का प्रशासन खुलेआम फैक्‍ट्री मालिकों का पक्ष ले रहा है। गोरखपुर के कमिश्‍नर ने 5 दिन पहले ही बयान दिया था कि ''मज़दूरों को भड़काने वाले बाहरी तत्‍वों को बख्‍शा नहीं जायेगा और पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।'' यह बयान गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के फैक्‍ट्री मालिकों की एक बैठक के तत्‍काल बाद आया जिसमें मालिकों ने प्रशासन से ऐसा करने के लिए कहा था। यहां तक कि उन्‍होंने तीन प्रमुख मज़दूर कार्यकर्ताओं तपिश मेंडोला, प्रमोद कुमार और प्रशान्‍त को ''माओवादी'' बताया था और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा था। इन तीन कार्यकर्ताओं को पहले भी 2009 में फर्जी मामला बनाकर गिरफ्तार किया गया था और उन्‍हें तभी छोड़ा गया था जब गोरखपुर के ज़िला मैजिस्‍ट्रेट के कार्यालय पर आयोजित एक जबरदस्‍त जनप्रतिरोध ने प्रशासन को 4 दिन के लिए लगभग पंगु बना दिया।

उल्‍लेखनीय है कि गोरखपुर के उद्योगपति मज़दूर मांगपत्रक आन्‍दोलन के तहत दिल्‍ली में आयोजित मई दिवस की रैली में भाग लेने से मज़दूरों को रोकने के‍ लिए तरह-तरह के हथकण्‍डे इस्‍तेमाल कर रहे थे। झूठे मामलों में लगभग एक दर्जन मज़दूरों की गिरफ्तारी की गई थी और यहां तक कि वी एन डायर्स लिमिटेड नाम की एक फैक्‍ट्री में ताला बंदी कर दी गई थी। लेकिन मज़दूरों ने बड़ी संख्‍या में मई दिवस की रैली में भाग लेकर मालिकों को करारा जवाब दिया। गोरखपुर से लगभग 2000 मज़दूरों ने मज़दूर मांगपत्रक आन्‍दोलन के तहत मई दिवस की रैली में भाग लिया जिसमें देश के अलग-अलग हिस्‍सों से आये हज़ारों मज़दूरों ने भाग लिया था। इससे फैक्‍ट्री मालिकों और उनके राजनीतिक संरक्षक और भी बौखलाये हुए हैं और वे मज़दूरों को ''सबक़ सिखाने'' की कोशिश कर रहे हैं।

मीडिया के हमारे कुछ शुभचिन्‍तकों ने हमें सचेत किया है कि गोरखपुर का ज़िला प्रशासन मज़दूर नेताओं और अगुवा मज़दूरों को हिंसा की इस घटना में फर्जी ढंग से फंसाने और उन पर गम्‍भीर आरोप लगाकर उन्‍हें परिदृश्‍य से हटा देने की योजना बना रहा है ताकि आन्‍दोलन को कुचला जा सके।

हम आप सबसे अपील करते हैं कि फैक्‍ट्री मालिक और उसके गुण्‍डों को गिरफ्तार करने के लिए राज्‍य और ज़िला प्रशासन पर दबाव डालें और मज़दूर नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने से उन्‍हें रोकें। संबंधित अधिकारियों के फोन/फैक्‍स नंबरों और ईमेल आईडी की एक सूची इस मेल के साथ संलग्‍न है।

सत्‍यम

फोन : 9910462009

Commissioner 0551 - 2338817 (Fax)

Office of the Commissioner

Collectrate

Gorakhpur - 273001

Gorakhpur (0551)

Divisional Commissioner

2333076, 2335238 (off)

2336022 (Res)

Fax: 2338817

District Magistrate 0551 - 2334569 (Fax)

Office of the District Magistrate

Collectrate

Gorakhpur - 273001

City Magistrate: Arun - 9450924888

Dy Inspector General of Police 0551 - 2201187 / 2333442

Cantt.

Gorakhpur:

Dy. Labour Commissioner,

Labour Office

Civil Lines

Gorakhpur-273001

DLC, ML Choudhuri - 9838123667

Governor, BL Joshi

Raj Bhavan, Lucknow, 226001

0522-2220331, 2236992, 2220494
Fax: 0522-2223892

Special Secretary to Governor: 0522-2236113

Km. Mayawati,

Chief Minister

Fifth Floor, Secretariat Annexe

Lucknow-226001

0522 - 2235733, 2239234 (Fax)

2236181 2239296
2215501 (Phone: (Pffice)

2236838 2236985
Phone: (Res)

Shri Badshah Singh : 0522 - 2238925 (Fax)

Labour Minister,

Department of Labour

Secretariat

Lucknow

Principal Secretary, Labour 0522 - 2237831 (Fax)

Department of Labour

Secretariat

Lucknow - 226001

District & STD Code	Post	Office	Residence	Fax
Gorakhpur (0551)	Divisional Commissioner	2333076, 2335238	2336022	2338817
Gorakhpur (0551) )	D.M.	2336005	2344544, 2336007	2334569
Gorakhpur (0551)	D.I.G.	2333442	2201100	--

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ssecup.labour@up.nic.in Special Secretary, Labour, UP

अण्णा हज़ारे जी के नाम कुछ मज़दूर कार्यकर्ताओं की खुली चिट्ठी

2011-05-01T00:16:00.000+05:30

मिले,
श्री अण्णा हज़ारे
ग्राम एवं पोस्ट रालेगाँव सिद्धि
तालुका पारनेर, ज़िला अहमदनगर
महाराष्ट्र

आदरणीय अण्णा हज़ारे जी,

   हम आपके सामाजिक सरोकारों और जनजीवन से जुड़ी चिन्ताओं की इज़्ज़त करते हैं। आपकी भ्रष्टाचार- विरोधी मुहिम से सारा देश परिचित है। राजनेताओं नौकरशाहों- जजों के भ्रष्टाचार पर नियंत्राण के लिए जन लोकपाल क़ानून बनाने की आपकी माँग सरकार मान चुकी है और अब सरकार और ''सिविल सोसायटी'' के प्रतिनिधियों की साझा ड्राफ्टिंग कमेटी विधेयक का मसौदा तैयार करने में जुट गयी है। भ्रष्टाचार के खिलापफ़ अपनी मुहिम को आप देश स्तर पर फैलाने और आगे बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। चुने हुए जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के प्रावधान की भी आपने माँग की है। पढ़े-लिखे लोगों की अच्छी-खासी आबादी आपकी मुहिम को ''एक नयी क्रान्ति'' का आग़ाज़ तक बता रही है। कुछ नेता और बुद्धिजीवी शंकाएँ और विवाद भी उठा रहे हैं। पर हम लोगों के मन में कुछ और सवाल उमड़-घुमड़ रहे हैं। इन सवालों की ज़मीन आम मेहनतकशों की ज़िन्दगी की समस्याएँ हैं। आप लोकतांत्रिक परम्परा और पद्धति के पक्षधर व्यक्ति हैं। हमारा भरोसा है कि हमारे सवालों को यूँ ही दरकिनार नहीं कर देंगे और स्वस्थ और खुले ढंग से इन पर एक देशव्यापी बहस सम्भव हो सकेगी।

   भ्रष्टाचार का सामना हम आम ग़रीब लोग अपनी रोज़-रोज़ की ज़िन्दगी में सबसे अधिक करते हैं। कदम-कदम पर छोटे से छोटे काम के लिए जो रिश्वत हमें देनी पड़ती है, वह रकम खाते-पीते लोगों को तो कम लगती है, मगर हमारा जीना मुहाल कर देती है। भ्रष्टाचार केवल कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी ही नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यह है कि करोड़ों मज़दूरों को जो थोड़े बहुत हक़-हकू़क श्रम क़ानूनों के रूप में मिले हुए हैं, वे भी फाइलों में सीमित रह जाते हैं और अब उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेमतलब बनाया जा रहा है। अदालतों से ग़रीबों को न्याय नहीं मिलता। पूँजी की मार से छोटे किसान जगह-ज़मीन से उजाड़कर तबाह कर दिये जाते हैं और यह सब कुछ एकदम क़ानूनी तरीक़े से होता है! जिस देश में 40 प्रतिशत बच्चे और 70 प्रतिशत माँएँ कुपोषित हों, 40 प्रतिशत लोगों का बाँडी मास इण्डेक्स सामान्य से नीचे हो, 18 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हों और 18 करोड़ बेघर हों, वहाँ सत्ता सँभालने के 64 वर्षों बाद भी सरकार यदि जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी नहीं उठाती (उल्टे उन्हें घोषित तौर पर बाज़ार की शक्तियों के हवाल कर देती हो), तो इससे बड़ा विधिसम्मत सरकारी भ्रष्टाचरण भला और क्या होगा? इससे अधिक अमानवीय ''कानूनी'' भ्रष्टाचरण भला और क्या होगा कि मानव विकास सूचकांक में जो देश दुनिया के निर्धनतम देशों की पंगत में (उप सहारा के देशों, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि के साथ) बैठा हो, जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को शौचालय, साफ पानी, सुचारु परिवहन, स्वास्थ्य सेवा तक नसीब न हो, वहाँ संविधान में ''समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य'' होने का उल्लेख होने के बावजूद सरकार ने इन सभी ज़िम्मेदारियों से हाथ खींच लिया हो और समाज से उगाही गयी सारी पूँजी का निवेश पूँजीपति 10 फीसदी आबादी के लिए आलीशान महल, कारों बाइकों-फ्रिज-ए.सी. आदि की असंख्य किस्में, लकदक शाँपिंग माँल और मल्टीप्लेक्स आदि बनाने में कर रहे हों तथा करोड़पतियों-अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हो।

   रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, टैक्स चोरी, मिलावटखोरी, भाई-भतीजावाद भला कौन चाहेगा? यदि ये न होते तो अच्छा ही होता। लेकिन अण्णाजी, माफ़ करें, हमारा सवाल तो यह है कि भ्रष्टाचार मात्र इसी का नाम नहीं है। भ्रष्टाचार और अनैतिकता का फैसला क़ानूनीं-गैरक़ानूनी होने से नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक आचरण के व्यापक जनहित के अनुकूल या प्रतिकूल होने से तय होता है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि एकदम विधिसम्मत तरीक़े से एक कारख़ानेदार किसी चीज़ के उत्पादन और आपूर्ति का ठेका लेता है और श्रम क़ानूनों का पालन करते हुए मज़दूर की श्रम शक्ति आठ या दस घण्टे के लिए खरीदता है, उतने मूल्य का उत्पादन तो मज़दूर दो या तीन घण्टे में ही कर देता है, शेष मूल्य जो वह पैदा करता है उसमें से कच्चे माल की क़ीमत, मरम्मत-मेन्टेनेंस आदि का खर्च निकालने के बाद बची रकम पूँजीपति का मुनाफ़ा होता है जिसका निवेश करके वह नये कारख़ाने खोलता है, नयी मशीनें लाता है। मज़दूर जो पैदा करता है, उस पर उसका कोई नियंत्राण नहीं होता। पूँजीपति उसे उतना ही देता है जितने में वह ज़िन्दा रहकर, न्यूनतम ज़रूरतें पूरा करके काम करता रह सके। पूँजीवाद में उत्पादन सामाजिक उपभोग के हिसाब से नहीं बल्कि मुनापफ़े के हिसाब से निर्देशित होता है। पूँजीपति कई होते हैं । मुनाफ़े की प्रतिस्पर्द्धा गलाकाटू होती है। बड़ी पूँजी छोटी पूँजी को निगलकर डकार भी नहीं लेती। मुनापफ़ा बढ़ाने की होड़ में पूँजीपति मज़दूरों से ज्यादा से ज्यादा काम कराने की तरक़ीबें निकालते हुए मज़दूरों द्वारा हासिल क़ानूनी हक़ों को भी हड़प लेते हैं, जबरिया सिंगल रेट ओवरटाइम कराते हैं। सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य मुआवज़े आदि मदों के ख़र्चों को मार लेते हैं, फिर टैक्स भी चुरा लेते हैं तथा नेताओं-अपफसरों को रिश्वत भी खिलाते हैं। मतलब यह कि पूँजीवादी लूट-खसोट की होड़ जब क़ानूनी दायरे में होती है तब भी वह आम मेहनक़शों के हक़ मारती है और फिर यह होड़ क़नून की चौहद्दी को लाँघ जाती है तो रिश्वतखोरी कमीशनखोरी के रूप में समाज में काला धन का अम्बार इकट्ठा करने लगती है और विलासी नेताओें-अफसरों-दलालों का बिचौलिया तबका भी चाँदी काटने लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ें। मुनाफ़े की रफ्ऱतार बढ़ाने के लिए पूँजीपति फिर उन्नत मशीनें और नयी तकनीकें लाता है, कम मज़दूरों से ज्यादा उत्पादन लेता है, बाक़ी मज़दूरों को बाहर निकाल देता है। मज़दूरों की बेरोजगारी बढ़ने से उनकी मोलतोल की ताकत घट जाती है और वे और अधिक कम मज़दूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। ब्लैकमेलिंग का यह काम भी एकदम क़ानूनी तरीक़े से होता है। पूँजी बटोरकर प्रतिस्पर्द्धी को पीछे छोड़ने के लिए पूँजीपति बैंक से जनता की बचत उधार लेते हैं, एक से दस बनाते हैं और उसका एक अत्यंत छोटा हिस्सा ब्याज के रूप में वापस करते हैं। यह धोखाधड़ी भी क़ानूनी ढंग से होती है। फिर वे शेयर बाज़ार से पूँजी बटोरने उतरते हैं, पहले शेयर का का़नूनी खेल होता है फिर वही तर्क नियंत्रण से बाहर जाकर ग़ैरक़ानूनी सट्टेबाज़ी को परवान चढ़ाता है। पूँजी बढ़ाने की यह होड़ ही हवाला कारोबार, ग़ैरक़ानूनी कारख़ानों और तमाम ग़ैरक़ानूनी कारोबारों को जन्म देती है और फिर अपराध को भी एक संगठित कारोबार बना देती है। माल बेचने के लिए अरबों-खरबों खर्च करके विज्ञापनों द्वारा जो भ्रामक प्रचार किये जाते हैं, वह भी क़ानूनी ठगी नहीं तो भला और क्या है?

   पूँजीवाद की समूची कार्यप्रणाली का विवरण न तो यहाँ सम्भव है, न ही हमारा यह उद्देश्य है। पहली बात हम कहना यह चाहते हैं कि जिस पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन सामाजिक उपभोग को केन्द्र में रखकर नहीं बल्कि मुनाफ़े को केन्द्र में रखकर होता है, वह यदि एकदम क़ानूनी ढंग से काम करे तो भी अपने आप में ही वह भ्रष्टाचार और अनाचार है। जो पूँजीवाद अपनी स्वतन्त्र आंतरिक गति से धनी-ग़रीब की खाई बढ़ाता रहता है, जिसमें समाज की समस्त सम्पदा पैदा करने वाली बहुसंख्यक श्रमिक आबादी की न्यूनतम ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, वह स्वयं एक भ्रष्टाचार है। जिस पूँजीवादी लोकतन्त्रा में उत्पादन, राजकाज और समाज के ढाँचे को चलाने में सामूहिक उत्पादकों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती और निर्णय की ताकत वस्तुतः उनके हाथों में अंशमात्रा भी नहीं होती, वह एक ‘फ्राँड’ है। जो पूँजीवादी राजनीतिक तन्त्र नागरिकों को काम करने का मूलभूत अधिकार नहीं देता और सम्पत्ति को मूलभूत अधिकार का दर्ज़ा देता है, वह स्वयं में एक भ्रष्टाचार है! हम मेहनक़श अपने अनुभव से जानते हैं कि पूँजीवाद यदि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाये, तो भी मज़दूरों को शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिल सकती।

   दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, वह यह कि भ्रष्टाचार की मात्रा घटती-बढ़ती रह सकती है, लेकिन पूँजीवाद कभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता! भ्रष्टाचार मुक्त पूँजीवाद एक मिथक है, एक मध्यवर्गीय आदर्शवादी यूटोपिया है। यदि किसी सदाचारी पूँजीवाद का अस्तित्व भी होता तो वह आम मेहनक़श जन के लिए, और उसकी निगाहों में, अनाचारी-अत्याचारी-भ्रष्टाचारी ही होता है। हर पूँजीवादी लोकतन्त्र में सरकारें मूलतः पूँजीपतियों की मैनेजिंग कमेंटी की भूमिका निभाती हैं। संसद बहसबाज़ी का अड्डा होती है जहाँ पूँजीपतियों के हित में और जनदबाव को हल्का बनाकर लोकतन्त्र का नाटक जारी रखने के लिए वही क़ानून बनाये जाते हैं जो (सदन में बहुमत के बूते) सरकार चाहती है और पूँजीवाद के सिद्धांतकार जिनका खाका बनाते हैं। राज्यसत्ता का सैन्यबल हर जन विद्रोह को कुचलने को तैयार रहता है, साथ ही वह वैश्विक-क्षेत्रीय चौध्रराहट के मसलों को युद्ध के जरिए हल करने के लिए भी सन्नद्ध रहता है। न्यायपालिका न्याय की नौटंकी करते हुए पूँजीपतियों के हित में बने क़ानूनों के अमल को सुनिश्चित करती है, मूलतः सम्पत्ति के अधिकार और सम्पत्तिवानों के विशेषाधिकारों की हिफ़ाजत का काम करती है तथा शासक वर्गों के आपसी झगड़ों में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। इन सभी कामों में लगे हुए लोग पूँजीपतियों के वफ़ादार सेवक होते हैं और सेवा के बदले उन्हें ऊँचे वेतनभत्तों और विशेषाधिकारों का मेवा मिलता है। यदि वे सिर्फ़ इस मेवे पर ही निर्भर रहें तो आम लोगों के मुक़ाबले उनका जीवन‘‘स्वर्ग का जीन’ होता है। लेकिन व्यवस्था के भीतर पैठने के बाद वे समझ जाते हैं कि वे लुटेरों के सेवक मात्रा हैं। पूँजीवादी शासन-प्रशासन की विराट मशीनरी में यदि कोई सदाचारी अपफ़सर हो भी तो वह कुछ व्यक्तियों का कल्याण भले कर सकता है, ‘सिस्टम’ को ज़रा भी नहीं बदल सकता। उसकी बिसात महज एक कल-पुर्जे की होती है और यह समझने के साथ ही आदर्शवादियों का आदर्शवाद हवा हो जाता है। वे भी ''रास्ते पर आ जाते हैं''। लुटेरों के सेवकों से नैतिकता, सदाचार और देशभक्ति की उम्मीद नहीं की जा सकती। तमाम सम्पत्तिधारी परजीवियों के हितों की ''कानूनी'' ढंग से रक्षा करते हुए, उन्हें जहाँ भी मौक़ा मिलता है, अपनी भी ज़ेब गर्म कर लेते हैं। समूचे पूँजीपति वर्ग के प्रबंधकों और सेवकों के समूह के कुछ लोग, पूँजीपति घरानों की आपसी होड़ का लाभ उठाकर इस या उस घराने से रिश्वत, दलाली और कमीशन की मोटी रकम ऐंठते ही रहते हैं। पूँजीपतियों की यह आपसी होड़ जब उग्र और अनियंत्रित हो कर पूरी व्यवस्था की पोल खोलने लगती है, और बदहाल जनता का क्रोध फूटने का एक बहाना मिलने लगता है तथा ''लूट के लिए होड़ के खेल'' के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है तो व्यवस्था-बहाली और ''डैमेज कंट्रोल'' के लिए पूँजीपतियों की संस्थाएँ (फिक्की, एसोचैम, सी.आई.आई.आदि), पूँजीवादी सिद्धांतकार, समाज सुधारक आदि चिन्तित हो उठते हैं। जो पूँजीपति स्वयं अपने हित के लिए कमीशन देते हैं, वे भी अलग-अलग और समूह में बढ़ते भ्रष्टचार पर चिन्ता जाहिर करते हैं, सरकार की गिरती साख को बहाल करने के लिए सामूहिक तौर पर चिन्ता जाहिर करते हैं और पूँजीवाद को ''भ्रष्टाचार मुक्त'' बनाने की मुहिम में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं की उदारतापूर्वक फण्डिंग करते हैं। कभी कोई नेता, कभी कोई अफसर, तो कभी कोई समाजसेवी भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम का मसीहा और‘‘ह्विसल ब्लोअर’ बनकर सामने आता है जो पूँजीवादी शोषण- उत्पीड़न की व्यवस्था का विकल्प सुझाने के बजाय भ्रष्टाचार को ही सारी बुराई की जड़ बताने लगता है और मौजूद ढाँचे में कुछ सुधारमूलक पैबंदसाज़ी की सलाह देते हुए जनता को दिग्भ्रमित कर देता है। इन ‘‘ह्विसल ब्लोअर’ की नीयत यदि एकदम सही भी हो तो वे तरह-तरह के डिटर्जेण्ट लेकर इस व्यवस्था के दामन पर लगे धब्‍बों को धोने की ही भूमिका अदा करते है। वे भ्रम का कुहासा छोड़ने वाली चिमनी, जनाक्रोश के दबाव को कम करने वाले ‘सेफ्टीवाँल्व’ और व्यवस्था के पतन की सरपट ढलान पर बने ‘स्पीड ब्रेकर’ की ही भूमिका निभाते हैं।

   अण्णाजी, हमें आपकी नीयत पर भी शक़ नहीं है। पर व्यवस्था की कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार के मूल कारण और समस्या के समाधान की आपकी समझदारी पर हमारे सवाल हैं। भ्रष्टाचार पूँजीवादी समाज की सार्विक परिघटना है। जहाँ लोभ-लाभ की संस्कृति होगी, वहाँ मुनाफ़ा निचोड़ने की हवस क़ानूनी दायरों को लाँघकर खुली लूटपाट और दलाली को जन्म देती ही रहेगी। जनता को भ्रष्टाचार मुक्त पूँजीवाद नहीं चाहिए बल्कि पूँजीवाद से ही मुक्ति चाहिए। जहाँ क़ानूनी शोषण और लूट होगी, वहाँ गैरक़ानूनी शोषण और लूट भी होगी ही। काला धन सफ़ेद धन का ही सगा भाई होता है।

   फ्रांसीसी उपन्यासकार बाल्ज़ाक ने यूँ ही नहीं कहा था कि हर सम्पत्ति-साम्राज्य अपराध की बुनियाद पर खड़ा होता है। दूर क्यों जायें? हम जन लोकपाल बिल की ड्राफ्रिटंग कमेटी में शामिल शान्तिभूषण-प्रशान्तभूषण का ही उदाहरण लेते हैं। हम अमर सिंह के आरोपों और उनके द्वारा प्रस्तुत सीडी के असली-फर्जी होने, स्टाँम्पचोरी जैसे आरोपों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर यह तो सच है कि बसपा विधायकों का दलबदल कराने को लेकर मुलायम सिंह पर चल रहे मुकदमें में शान्तिभूषण उनके वकील थे। यह तो सच है कि एक-एक पेशी के लिए शांतिभूषण 25 लाख रुपये की फीस लेते हैं। प्रशांतभूषण भी लाखों में ही लेते हैं। आपके मंच पर समर्थन देने आये राम जेठमलानी की भी यही स्थिति है। क्या शुचिता मात्रा यही है कि शान्तिभूषण जी अपनी फ़़ीस का पूरा हिसाब रखते हैं और टैक्स देते हैं। सवाल क्या यह नहीं है कि इतने मँहगे वकील कितने ग़रीबों को न्याय दिला सकते हैं ? क्या कुछ राजनीतिक क़ैदियों को ज़मानत दिला देने, कुछ जनहित याचिकाएँ दाखिल कर देने और जन लोकपाल बिल का मसौदा बनाने में भागीदार हो जाने से सारा पाप-प्रक्षालन हो गया? जिस देश में 77.5 फीसदी आबादी 20 रुपये रोज़ से कम पर जीती हो और जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है, वहाँ किसी व्यक्ति के पास 1 अरब 36 करोड़ की दौलत और आठ अचल सम्पत्तियाँ (शांतिभूषण जी की संपत्तिद्ध) क्या आपने आप में अनाचार नहीं है? प्रशांतभूषण जी और रामजेठमलानी जैसों की सम्पत्ति भी करोड़ों में है। शांतिभूषण या रामजेठमलानी जिन काँरपोरेट घरानों के मुकदमों की पैरवी पेशे के नाम पर करते हैं, वे घराने मज़दूरों की हड्डियाँ निचोड़कर और टैक्स चोरी करके ही अकूत धन जुटाते हैं और फिर अपने हितों की क़ानूनी हिफ़ाजत के लिए शांतिभूषण जैसे वकीलों को मोटी फीस देते हैं। बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऊँची आवाज़ में बोलते हैं। आपके मंच पर भी आकर समर्थन जता गये। क्या उनके ट्रस्टों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में जो मज़दूर काम करते हैं, उन्हें श्रम क़ानूनों के अनुसार सारी सुविधाएँ दी जाती है? अभी दिलीप मण्डल के ब्लाँग से यह जानकारी मिली कि अरविन्द केजरीवाल की दो एन.जी.ओ संस्थाओं को टाटा घराने के ट्रस्टों से अनुदान मिलते हैं। भ्रष्टाचार की ही बात करें तो टाटा-राडिया टेप की याद दिलाना मात्र काफ़ी होगा। टाटा की जो भी सम्पदा है वह मज़दूरों से अधिशेष निचोड़कर ही संचित हुई है। जो ''सिविल सोसायटी'' भ्रष्टाचार- विरोध की मुहिम में सबसे अधिक मुखर है, वह एक कुलीन मध्यवर्गीय सुधारवादी आन्दोलन है जिसके कर्ता-धर्ता एन.जी.ओ हैं, जिनकी फण्डिंग देशी पूँजीपतियों के ट्रस्टों के अतिरिक्त उन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा स्थापित फण्डिंग एजेंसियों से होती है, जो पूरी दुनिया के कच्चे माल को लूटकर, मज़दूरों को निचोड़कर, हथियार से लेकर दवाएँ तक बेचकर अकूत मुनाफ़ा कमाती हैं, तेल के लिए विनाशकारी युद्ध करवाती हैं, सरकारों का तख़्तापलट कराती हैं, और पर्यावरण को तबाह करती हैं। दूसरी ओर यही कम्पनियाँ मुनाफ़े की लूटमार से मचने वाली तबाही को नियंत्रित करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित और शांत करने के लिए, पूँजीवाद के अंतरविरोधों को विस्‍फ़ोटक होने से बचाने के लिए दान देती हैं, सामाजिक आन्दोलनों का मंच संगठित करने में पीछे से पैसा लगाती हैं, सुधारमूलक कार्यवाइयाँ करती हैं और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को समर्थन देती हैं। बिल गेट्स, वारेन बफ़ेट्स, अजीम प्रेमजी, टाटा - सभी चैरिटी करते हैं। यह आज से नहीं हो रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी से ही यही चलन है।

   अब ''सिविल सोसायटी'' यानी ''नागरिक समाज'' के बारे में कुछ और बातें। जाहिर है कि यह ''नागरिक समाज'' समरूपी मानव समाज नहीं है। वैधिक तौर पर नागरिक होते हुए भी हम मेहनतक़शों की बहुसंख्यक आबादी इसमें वस्तुतः शामिल ही नहीं है। यह मध्यवर्गीय कुलीन सुधारवादी बुद्धिजीवियों के मुखर सामाजिक संस्तर से निर्मित हुआ है जो हमारे स्वयंभू प्रतिनिधि बनकर जनहित और समाज-सुधार की बातें करते रहते हैं, पूँजीवादी प्रतिष्ठानों से वित्तपोषित गैरसरकारी संस्थाएँ बनाते हैं और किस्म-किस्म के सामाजिक आन्दोलन करते रहते हैं। ''सिविल सोसायटी'' के लोग पूँजीवाद के अन्तरविरोधें को इसकी चौहद्दी के भीतर ही हल करते रहते हैं। पूँजीवादी शोषण और संचय से पैदा होने वाले अन्तरविरोध उग्र होकर पूरे ढाँचे के लिए और पूँजीवादी लोकतन्त्र के लिए ख़तरा न बन जायें, इसके लिए ''सिविल सोसायटी'' के प्रतिनिधि लगातार सचेष्ट रहते हैं।
   प्रबोधनकाल के दार्शनिकों ने पहली बार जब ''नागरिक समाज'' की अवधारणा प्रस्तुत की तो मध्ययुगीन प्राकृतिक समाज के बरक्स यह एक प्रगतिशील अवधारणा थी। प्रारम्भिक बुर्जुआ समाज में नागरिक समाज चर्च और सामंती बंधनों से मुक्त होकर वैयक्तिक हितों की अभिव्यक्ति का क्षेत्र भी था और साथ ही बुर्जुआ वर्ग-वर्चस्व (सहयोजन के साथ प्रभुत्व) स्थापित करने का खुला क्षेत्रा भी। बुर्जुआ समाज के सुदृढ़ीकरण के साथ ही ''नागरिक समाज'' वर्ग हितों के संगठनों का समुच्चय और बुर्जुआ वर्ग-वर्चस्व का संगठित उपकरण बन चुका था। यूँ कहा जा सकता है कि राज्य या ''राजनीतिक समाज'' (''कानूनी'' सरकार जिसका अंग है) जहाँ बुर्जुआ वर्ग के प्रत्यक्ष प्रभुत्व या नियंत्राण का काम करता है, वहीं ''नागरिक समाज'' के बैनर तले प्रभुत्वशाली वर्गों के ''अधीनस्थ'' बुद्धिजीवी आम जनों पर उसका वैचारिक-सामाजिक वर्जस्व स्थापित करने का काम करते हैं। बुर्जुआ वर्ग को राज्यसत्ता के प्रत्यक्ष प्रभुत्व एवं नियंत्राण के अतिरिक्त अपनी व्यवस्था के लिए जनता की ''सहमति'' हासिल करने की और जनता को यह अहसास दिलाने की भी जरूरत होती है कि चूँकि और कोई विकल्प सम्भव नहीं है, इसलिए वह पूँजीवादी लोकतन्त्र में ही सुधारों की पैबंदसाज़ी करने और बुराइयों को नियंत्रित करने के ''मेकेनिज़्म'' बनाते रहने का काम करती रहे।

   सोचने की बात है कि ''सिविल सोसायटी'' के लोग उचित न्यूनतम मज़दूरी, काम के घण्टे, दुर्घटनाओं के उचित मुआवज़े और श्रम क़ानूनों के क्रियांन्वयन को लेकर (ये भी तो सुधार के ही मुद्दे हैं) मज़दूरों के ''गाँधीवादी'' तर्ज़ पर जनांदोलन भी क्यों नहीं संगठित करते? इस ''नागरिक समाज'' में दरअसल हम मेहनतक़श आते ही नहीं।

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   अण्णाजी, जन लोकपाल की अवधारणा पर भी हमारी कुछ शंकाएँ हैं। यदि जन लोकपाल पद बन जाये, उसके दायरे में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट सभी को ला दिया जाये और जन लोकपाल को बहुत बड़ा स्टापफ दे दिया जाये तो भी ऊपर से लेकर नीचे ब्लाँक आँफिस तक व्याप्त भ्रष्टाचार पर वह नियंत्रण कैसे क़ायम कर सकेगा? स्वरूप चाहे जो भी हो, एक स्वायत्त, प्रशासकीय, केन्द्रीकृत नियामक तन्त्र द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक एक भ्रम है! स्वायत्तता इस बात की कत्तई गारण्टी नहीं देती कि ऐसा तन्त्र स्वयं भ्रष्ट नहीं होगा या पूँजी के दबाव से मुक्त रह सकेगा। ऐसे किसी तन्त्र द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक की सोच कुछ वैसी ही है जैसे किसी ''प्रबद्ध निरंकुश'' शासक द्वारा समाज को प्रगति पथ पर ले जाने की सोच। आप तो गाँधीवादी हैं। स्वयं गाँधी भी विकेन्द्रण के पक्षधर थे। यदि नीचे से ऊपर तक जन पहलकदमी और जननिगरानी का तन्त्र न हो, यदि सभी प्रशासनिक कामों पर भी जनता की चुनी हुई कमेटियों का नियंत्रण न हो, तो भ्रष्टाचार रोका ही नहीं जा सकता। ऐसा केवल तभी सम्भव हो सकता है जब उत्पादन, राजकाज और समाज के ढाँचे पर उत्पादन करने वाल सामूहिक तौर पर काबिज हो और फैसले की ताक़त वास्तव में उनके हाथों में हो।

   भ्रष्टाचार केवल रिश्वतखोरी ही नहीं है। ग़रीबों को न्याय नहीं मिलता, विचाराधीन क़ैदी जेलों में बूढ़े हो जाते हैं, सामाजिक जीवन में हर कदम पर हैसियत की ताक़त से चीज़ों का फैसला होता है। भ्रष्टाचार के अनगिनत रूप हैं। बिना सामाजिक ढाँचे में आमूलगामी बदलाव के, मात्र कुछ प्रशासकीय इंतज़ामों से उन्हें समाप्त किया ही नहीं जा सकता। सरकारों और सरकारी विभागों के अतिरिक्त, अन्य जगहों पर जो भ्रष्टाचार है, उसका निराकरण कैसे होगा ?

   जैसी पहले भी चर्चा की जा चुकी है, भ्रष्टाचार पूँजीवाद की सार्विक परिघटना है। यह पश्चिम के समृद्ध देशों में भी है, लेकिन भारत जैसे पिछड़े पूँजीवादी देशों में इसका चरित्र ज्यादा नंगा और फूहड़ है। जिन यूरोपीय देशों में जन लोकपाल (ओम्बड्ट्समैन) जैसी संस्थाएँ मौजूद हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सका है। स्वीडन, नार्वे, हालैण्ड आदि जिन देशों में भ्रष्टाचार कम है और आम जनता को भी (धनी-ग़रीब के अंतर के बावजूद) ज्यादा सुविधापूर्ण जीवन हासिल है, वहाँ की हथियार कम्पनियाँ और दवा कम्पनियाँ पूरी दुनिया के बाज़ार से अकूत मुनाफ़ा कूटने, सरकारों को कमीशन देने और ग़रीब देशों की जनता पर गुपचुप दवाओं के जानलेवा प्रयोग करने के लिए कुख्यात हैं। यानी जो पूँजीवादी समाज सापेक्षतः ''भ्रष्टाचार मुक्त'' और ''शरीपफ़ाना'' चेहरे वाले हैं, वहाँ के पूँजीपति तो और अध्कि जघन्य आपराधिक कार्यवाइयों में लिप्त हैं।

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   अब आप यह भी कह रहे हैं कि चुनाव-प्रणाली में सुधार के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का प्रावधान और मत पत्र पर सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प भी होना चाहिए। क्षमा करें, हमें तो यह भी एक पैबंदसाज़ी ही लगती है। वास्तविक जनवाद तो तभी होगा जब हर नागरिक को चुनने सहित चुने जाने का भी अवसर मिले। जबतक संसद-विधानसभाओं के बड़े-बड़े निर्वाचक मण्डल होंगे तबतक चुनाव में पैसे की ताकत की भूमिका बनी रहेगी। होना यह चाहिए कि गाँवों और मुहल्लों के स्तर पर प्रतिनिधि सभा पंचायतें चुनी जायें जो अपने स्तर पर प्रशासकीय और न्यायकारी दायित्व भी सम्हालें और ऊपर के पंचायती स्तर के लिए प्रतिनिधि भी चुनें। इस तरह नीचे से ऊपर तक शासन-प्रशासन की एक पिरामिडीय संरचना होगी, चुनावों का खर्चा नाममात्रा का रह जायेगा, विधायी एवं कार्यकारी काम जनप्रतिनिधियों के एक ही निकाय के हाथों में होंगे, जन निगरानी तन्त्र नौकरशाही की निरंकुशता को समाप्त कर देगा तथा सत्ता के केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण में द्वंदात्मक संतुलन स्थापित हो जायेगा, पर केन्द्रीय स्तर पर भी शासन-प्रशासन की व्यवस्था सामूहिक, पारदर्शी और जन निगरानी के मातहत होगी। इतने आमूलगामी बदलाव के बाद ही चुनाव प्रणाली और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है और ऐसा बदलाव स्वामित्व और उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली के मौजूद रहते सम्भव ही नहीं।

   आदरणीय अण्णाजी, स्वामी रामदेव कहते हैं कि विदेशों में मौजूद सारा काला धन देश में वापस आना चाहिए (1948 से 2008 के बीच कुल 213.2 बिलियन डालर काला धन बाहर हस्तांतरित हो चुका है) और मीडिया जोड़ घटाव करके बताता है कि इससे देश की कितनी जबर्दस्त तरक्की हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट भी इस दिशा में कडे़ कदम उठाने का निर्देश देता है। पर हमारे मन में तो बहुतेरी शंकाएँ उठती हैं और यह सबकुछ लोकलुभावन वायदों का खेल लगता है। मध्यवर्गीय देशभक्ति के खुमार में डूबे लोगों की झुँझलाहट मोल लेकर भी हम कहना चाहेंगे कि विभिन्न आकलनों के हिसाब से, जितना काला धन देश के बाहर है, उससे अधिक देश के भीतर है। पहले सरकार उसे ही क्यों नहीं जनकल्याण के कामों में लगा देती है! इसके अलावा, पुराने राजे- रजवाड़ों ने खरबों की पारिवारिक सम्पत्ति ट्रस्ट आदि बनाकर बचा ली है। टैक्स चोरी और काले धन को सफेद करने के लिए ही सभी व्यावसायिक घराने ट्रस्ट बनाते हैं और खरबों के वारे-न्यारे हर वर्ष करते हैं। मठों-महन्तों-मन्दिरों के ट्रस्ट-आश्रमों के पास अकूत चल-अचल सम्पत्ति सदियों से पड़ी है और रोज़ बढ़ती जा रही है। क्या इन सबकों नियंत्राण में लेकर सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़क, खाद्यान्न सुरक्षा, आवास आदि योजनाओं में लगा सकती है?µकत्तई नहीं। सम्पत्तिधारियों की मैनेजिंग कमेंटी, सम्पत्ति-हरण नहीं कर सकती, वह संचय और पूँजी संचय के खेल में आई अराजकता को नियंत्रित कर सकती है, पर न तो इस खेल को बन्द करा सकती है, न ही उसके नियम बदल सकती है। विदेशों में जो काला धन जमा है, वैसे तो उसे वापस लाने में सैकड़ों अन्तरराष्ट्रीय कानूनी अड़चने हैं और इस प्रक्रिया के लागू होने तक उसके बड़े हिस्से को फिर से छुपा देने के रास्ते भी हैं। चलिए, थोड़ी देर को मान लेते है कि देश के भीतर और देश के बाहर का सारा काला धन जनकल्याण के कामों और विविध निर्माण कायो± में लगा दिया जाये, तो वह सारा काम नौकरशाहों और ठेके लेने वाली बड़ी कम्पनियों से लेकर विदेशी कम्पनियों के नेटवर्क द्वारा ही होगा। काला धन पूँजी बनकर मजदूरों को निचोड़ने के काम आयेगा, ठेकों में कमीशनखोरी होगी, कामों में घपला होगा और विकास कार्यों की प्राथमिकताएँ समाज के शक्तिसम्पन्न तबकों द्वारा ही तय होंगी। यानी कुछ पूँजीवादी विकास हो भी जाये तो शोषण-उत्पीड़न असमानता बढ़ने की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी, कमीशनखोरी-रिश्वतखोरी की नीचे से ऊपर तक बनी श्रृंखला जनलोकपाल की दूरबीनों-खुर्दबीनों के बावजूद कार्यरत रहेगी और काले धन का अम्बार फिर से इकठ्ठा होने लगेगा। पर पहली बात तो यही है कि देश-विदेश में छिपे काले धन को कुछ पूँजीपतियों और सरकार के चाहने पर भी न तो बाहर निकालकर जनहित के कामों में लगाया जा सकता है न ही काले धन की संचय-प्रक्रिया रोकी जा सकती है। सवाल यहाँ कुछ लोगों की नीयत का नहीं है, पूँजीवादी मशीनरी की कार्यविधि का है। इसीलिए, ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है कि भ्रष्टाचार मुक्त पूँजीवाद एक मृगमरीचिका है, एक भ्रामक मिथक है और यह कि पूँजीवाद (एकदम विधिसम्भव ढंग से काम करे तो भी) अपने आप में भ्रष्टाचार है, अनाचार है।

   आदरणीय अण्णाजी, हम विनम्रतापूर्वक यह अप्रिय बात कह डालना चाहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के चमत्कारी छवि-निर्माण में इलेक्ट्राँनिक मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभायी। मंच से उचित आप सभी लोग मीडिया वालों को बार-बार धन्यवाद दे रहे थे और ''लोकतन्त्र का सजग प्रहरी'' ''चौथा खम्भा'' आदि बताते नहीं थक रहे थे। यदि स्थानाभाव नहीं रहता तो हम तथ्यों और आँकड़ों सहित बताते कि पूँजी से संचालित इन चैनलों को अपराध, डकैती, सनसनी, गंदे मसाले सबकुछ बेचकर पैसे कमाने हैं। इनमें लगे मीडियाकर्मी केवल बौद्धिक उजरती मज़दूर हैं। उन्हें थोड़ा सामाजिक सरोकार भी दिखाने की इजाज़त है क्योंकि वह भी बिकता है। मीडिया थोथे आदर्श भी बेचता है, छद्म नायकत्व का मिथक गढ़ता है और उसे भी बेचता है क्योंकि मिथ्या आशाओं की तलाश में भटकते मध्यवर्ग में (जो इलेक्ट्राँनिक मीडिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसमें विज्ञापित सामग्रियों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसमें विज्ञापित सामग्रियों का सबसे बड़ा खरीदार) थोथे आदर्श, छद्म नायकत्व और जनविरोधी यूटोपियाओं का जबर्दस्त मार्केट है।

      हम आपके अनशन पर जन्तर-मन्तर गये थे। पहले वहाँ इससे काफी बड़े मजदूरों के प्रदर्शन हो चुके हैं। दस वर्षों से मणिपुर से स्पेशल आम्डZ पफोर्सेज़ ऐक्ट हटाने के लिए अनशन कर रही इरोम शर्मिला भी कुछ दिनों जन्तर-मन्तर पर थीं। मीडिया ने कभी उन्हें तूल नहीं दिया। पर आपके साथ कुछ हज़ार लोगों के बैठने पर उन्हेंने जन्तर-मन्तर को ‘मिस्र का तहरीर चौक तक घोषित’ कर दिया। देश के कई शहरों में सिविल सोसाइटी के कुछ लोग प्रतीकात्मक ध्रर्ने पर दीखे तो आन्दोलन को देशव्यापी बना दिया गया।

हम पहले भी कह चुके हैं कि आपके आन्दोलन ने पूँजीवाद की जड़ों पर चोट करने के बजाय सेफ्रटीवाँल्व का काम किया है, व्यवस्था की आन्तरिक गति से पैदा हुई अराजकता (काले धन और भ्रष्टाचार का अनियंत्रित हो जाना) को काबू में लाकर ''खेल के नियमो'' को बहाल करने की कोशिश की है। पूँजीपतियों की मैनेfजंग कमेटी के रूप में काम करने वाली सरकार की अपनी विवशता थी, पर अन्ततः वह झुक गयी क्योंकि इससे व्यवस्था की खास बहाल हुई। सभी दूरद्रष्टा पूँजीवादी सिद्धान्तकार भी यही चाहते थे। सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी की एक तात्कालिक मजबूरी थी। कई विधानसभाओं के चुनाव सिर पर थे और वोट बैंक के खेल की मजबूरियों को देखते हुए वह कोई जाखिम नहीं मोल लेना चाहते थी।

अण्णाजी, आपके आन्दोलन में दिल्ली और निकटवर्ती इलाकों की करीब एक करोड़ मज़दूर आबादी का प्रतिनिfध्त्व तो न के बराबर था (क्या वे ''नागरिक समाज'' से बहिष्कृत अनागरिक हैं?) हाँ, शहरी मध्यवर्ग के सभी संस्तरों के लोगों का समर्थन था और भागीदारी थी। पर ये लोग भी अपने अलग-अलग बोध और अलग-अलग धारणाओं के साथ आपके आन्दोलन के समर्थन में आये थे।

इनमें सबसे मुखर कुलीन बुद्धिजीवी समुदाय के लोग थे, जो मानते हैं कि चूँकि पूँजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वे एन.जी.ओ. बनाकर सिविल सोसाइटी के नुमाइन्दे बनकर ''सोशल मूवमेण्ट'' चलाकर इसी व्यवस्था को ‘मानवीय चेहरा’ देने में जुटे रहते हैं। पूँजीवाद लोकतन्त्र को वे आर.टी.आई., जनहित याचिका आदि के द्वारा थोड़ा जवाबदेह और प्रभावी बनाना चाहते हैं, इस व्यवस्था के भीतर अपनी बुराइयों को ठीक करते रहने के लिए ‘नियंत्राण-सन्तुलन-भू सुधार’ की एक स्वचालन प्रणाली जोड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये लोग पूँजीवाद के अन्तरविरोध को असमाध्य बनाने से रोकने वाले लोग हैं और उसके सबसे दूरंदेश रणनीतिकार हैं। इन भद्र लोकतान्त्रिक जीवों के एजेण्डे में श्रम कानूनों के उल्लंघन, मज़दूरों की नारकीय गुलामी आदि मुद्दे नहीं आते। गरीबों के लिए इनके पास बस कुछ राहतों-रियायतों के टुकड़े हैं। इनकी ''पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसी'' और ''फ्सिविल सोसायटी'' का दायरा 75 करोड़ शहरी-देहाती सर्वहाराओ-अर्द्ध सर्वहाराओं के जीवन को यदि कहीं छूता भी है, तो ‘माइक्रो क्रेडिट’ के जरिए महाजनी करने तक जाता है, या फिर विदेशी पफण्डिंग से कुछ सुधार कार्यक्रम चलाकर ग़रीबों को चायक बनाकर उनकी वर्ग चेतना को भ्रष्ट और कुन्द बनाने तक जाता है।

ये ''सिविल सोसायटी'' वाले एक और काम करते हैं। पूँजीवादी राजनीति का विकल्प क्रांतिकारी जन राजनीति के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय ये उसे ही राजनीति का एकमात्रा रूप बताते हैं और उससे जनता में नपफ़रत पैदा करते हुए सामाजिक आन्दोलनों के विकेन्द्रित समुच्चय के दबाव को ही हर मर्ज़ का इलाज बताते हैं। इस प्रकार वे जनता की चेतना का ख़तरनाक ढंग से अराजनीतिकीकरण करते हैं और उसे इस ऐतिहासिक सच्चाई की समझ से दूर करते हैं कि क्रांतिकारी ढंग से राजनीतिक ढाँचे पर नियंत्राण करके (यानी पुराने को तोड़कर, नया क्रांतिकारी राजनीतिक ढाँचा बनाकर) ही शोषणकारी अन्यायपूर्ण आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धों को बदला जा सकता है। दरसल, ''सिविल सोसायटी'' के स्वयंभू प्रतिनिधि शोषित जनों की मुक्ति की कोई सांगोपांग परियोजना प्रस्तुत करने के बजाय महज इसी ढाँचे के भीतर गति-विमंदकों, तनाव-शैथिल्यकों, सुरक्षा-वाल्वों, निगरानी चौकियों और प्रहार-चूसक कुशनों की एक प्रणाली प्रस्तुत करते हैं क्योंकि पूंजीवादी लोकतन्त्र उनके लिए सार्विक, निरपेक्ष लोकतन्त्र का आदर्श ढाँचा है। क्या आश्चर्य की ऐसे लोगों में करोड़पति वकील, पत्राकार, साधु-संत आदि शामिल हैं और इनका पुरजोर समर्थन टाटा, बजाज, गोदरेज, अजीम प्रेमजी, मैनेजमेण्ट गुरू अरिन्दम सेन और तमाम मुम्बइया करोड़पति अभिनेता आदि करते हैं!

आपके आन्दोलन के दूसरे भागीदार वे विचारहीन, अर्धफासिस्ट मानसिकता के चिकने चेहरे वाले युवा (बी.पी.ओ. और कारपोरेट सेक्टर के कर्मी, मैनेजमेण्ट-मीडिया- कम्प्यूटर साइंस-मेडिकल- इंजीनियfरंग आदि के छात्रा) थे जो मँहगी कारों और बाइकों पर तिरंगा लहराते, ‘लगान’ या –स्वदेश’ के देशभक्ति के फिल्मी गाने गाते टी.वी. स्क्रीन पर देखे जा सकते थे। या उदारीकरण-निजीकरण के उन विचारहीन, मज़दूर-विरोधी मध्यवर्गीय युवाओं का मानवद्रोही चेहरा है, जो मानते हैं कि यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो भारत अमेरिका बन जाता और बंगलूर-गुड़गाँव-हैदराबाद-पुणे में कई ‘सिलिकन वैली’ बन जाते। इन लोगों को आम ग़रीब आदमी की बदहाली का न तो कारण पता है, न ही उससे कोई मतलब है। यदि ग़रीब बदहाल हैं तो उसका कारण या तो उनकी काहिली है या भ्रष्टाचार। इनका मानना है कि पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा तो प्रगति का मूल है, बस ‘फेयर प्ले’ होना चाहिए भ्रष्टाचार नहीं। इनका मानना है कि सबको बराबरी तो दी ही नहीं जा सकती। ‘सर्वाइवल आँफ दी पिफटेस्ट’ का ही सिद्धान्त चलता है। यह आबादी गाँधी के सादगी के सिद्धान्त, आपकी गाँधी टोपी और रामदेव द्वारा विदेशी उपभोक्ता सामग्री के बहिष्कार के नारे में भी दिलचस्पी नहीं रखती। उसे बस भ्रष्टचार के खात्मे और काले धन की देश वापसी से पैदा होने वाले तरक्की के अवसरों की ललक है। उनकी कल्पना के ''स्वर्गिक गणराज्य'' से ग़रीब मेहनतकश उत्पादक समुदाय उसी तरह बहिष्कृत है जैसे रोमन गणराज्यों के नागरिक समुदाय से दास और किसान।

आपके आन्दोलन का तीसरा भागीदार शहरी निम्नवर्ग का एक मासूम, कूपमण्डूक परेशानहाल तबका भी था, जो कम तनख़्वाह, नगण्य बचत, कर्ज़, बेटे की बेरोजगारी, बेटी की शादी, भविष्य की अनिश्चितता आदि को लेकर परेशान रहता है। रोज़मर्रे के जीवन में उसका साबका भ्रष्टाचार से पड़ता है और मीडिया में घपलो-घोटालों-काले धन कमीशन-खोरी की खबरों के घटाटोप को पढ़ता रहता है। मेहनतकशों की ज़िन्दगी से फिर भी उसकी दूरी है, अलगाव है। उसकी मिथ्या चेतना सारी समस्याओं की जड़ राजनीतिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचार में देखती है। उसकी जड़ों की तलाश वह पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली में नहीं देख पाता। मुक्ति की किसी सांगोपांग परियोजना की उसकी समझ नहीं है। ऐसी बातों का प्रचार उस तक पहुँचता भी कम है। अपनी ज़िन्दगी से परेशान मसीहा की तलाश में वह शिरडी, पुट्टुपार्थी, हरिद्वार जाता है, पराभौतिक शक्तियों की शरण लेने वैष्णो देवी और बालाजी जाता है और उसे लगता है कि जन्तर-मन्तर पर कोई गाँधी प्रकट हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का बीड़ा उठा लिया है तो भावविभोर होकर वहाँ भी जा पहुँचता है।

अण्णाजी, आप तो गाँधीवादी हैं। आपको सिर्फ़ भ्रष्टाचार मिटाने और जन लोकपाल बनाने के बजाय मुहिम को उस मुकाम से आगे बढ़ाना चाहिए जहाँ गाँधी ने अपने अंतिम दिनों में छोड़ा था। आपको तो सवाल उठाना चाहिए कि (प) किसी करोड़पति को भारत के लोगों का जनप्रतिनिधि होने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, (पप) जनप्रतिनिfध्यों और नौकरशाहों की तनख़्वाहें-सुविधाएँ एक औसत मध्यवर्गीय नागरिक के जीवन स्तर से अध्कि होनी ही नहीं चाहिए, (पपप) मंत्रियों-संसद सदस्यों-विधायको को राजधानियों के आलीशन बँगलों से बाहर आम ग़रीबों की बस्तियाँ में नहीं तो कम से कम मध्यवर्गीय कालोनियों के स्तर के आवास दिये जाने चाहिए और कुछ दिनों तक जनता के बीच उनका रहना और काम करना अनिवार्य होना चाहिए, (पअ) नौकरशाही को हर स्तर पर जन निगरानी कमेटियों के नियंत्रण में काम करना चाहिए तथा टेण्डर-ठेका और प्रशासनिक निर्णय का हर काम सामूहिक, खुले और पारदर्शी तरीक़े से होना चाहिए (अ) आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि सभी काम सरकारी विभागों द्वारा होना चाहिए और इसमें ठेका-पट्टी या निजी क्षेत्रा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और (अप) कारों का उत्पादन बंद करके सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त किया जाना चाहिए, विलासिता की सभी सामग्रियों का उत्पादन, माल, मल्टीप्लेक्स, लग्ज़री रिसाँर्ट का निर्माण तबतक बंद कर देना चाहिए जबतक समूची जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जातीं। (अपप) ‘समान शिक्षा सबको रोजगार’ अनिवार्यतः लागू होना चाहिए...आदि आदि।

अण्णाजी, यहाँ हम कोई समाजवाद का कार्यक्रम अपनाने की राय आपको नहीं दे रहे हैं। पर आज के समय में एक सच्चे गाँधीवादी का भी यही काम बनता है। क्या सरकार ने श्रम क़ानूनों के रूप में (चाहे वे जितने भी लचर हों) मज़दूरों से काग़ज़ों पर जो वायदे-क़रार किये हैं उन्हें लागू करने के लिए जनजागरण करना और सत्याग्रह करना आपके गाँधीवादी-मानवतावादी आदर्शों के सर्वथा अनुकूल नहीं है? दुनिया के सबसे अधिक बेघरों, कुपोषितों, बाल मृत्यु दर और जीवन के बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों के इस देश के सत्ताधारी इसी जनता से निचोड़े गये धन से इतने हथियार खरीदते हैं कि आज भारत सबसे बड़ा हथियार-आयातक देश बन गया है। एक गाँधीवादी शान्तिवादी को इन मुद्दों पर भी पुरज़ोर आवाज़ उठानी चाहिए।

यह स्पष्ट कर दें कि इन सभी मुद्दों पर जनांदोलन संगठित करने से एक बेहतर समाज का विकल्प सामने नहीं आ जाएगा। पर इन अपेक्षतया अधिक बुनियादी मुद्दों पर, ''सिविल सोसायटी'' के भद्रजनों की घेरेबंदी से बाहर आकर कोई भी व्यक्ति (गाँधी अपनी तमाम राजनीतिक-सामाजिक यूटोपिया के बावजूद, भद्रजनों की चौहद्दी से बाहर आम जनों के आन्दोलन संगठित करने में विश्वास रखने वाले एक आन्दोलनधर्मी बुर्जुआ मानवतावादी थे) यदि आप जनता को जागृत और संगठित करेंगे तो व्यवहार उसे सुधारवादी यूटोपिया से बाहर समतामूलक समाज के निर्माण और मानवमुक्ति की ऐतिहासिक तर्कसंगत परियोजना तक पहुँचाने में सहायता करेगा, बशर्ते कि वह स्वयं को शासक वर्गीय पूर्वाग्रहों से मुक्त कर ले।

अण्णाजी, हमारी तो स्पष्ट धारणा है कि डालियां काटने के बजाय अन्याय-शोषण-अनाचार भ्रष्टाचार के वटवृक्ष की जड़ों पर चोट होनी चाहिए। गंदी नालियाँ ढँकते रहने के बजाय उनके उद्गम को ही बंद किया जाना चाहिए। यह तबतक नहीं हो सकता जब तक ऐसी जन-प्रातिनिधिक राजनीतिक प्रणाली (नीचे से ऊपर तक पिरामिडीय ढाँचे वाली) नहीं बनेगी, जिसमें केन्द्रीकृत विकेन्द्रण और विकेन्द्रित केन्द्रीकरण हो, जिसमें उत्पाद, राजकाज, समाज-विषयक फैसले लेने की ताक़त व्यापक आम जनता के हाथों में हो, जिसमें नौकरशाही की भूमिका जन समूह के मातहत और अतिसीमित हो, जिसमें चुनावों में पैसे की भूमिका हो ही नहीं।

ऐसा राजनीतिक-प्रशासनिक ढाँचा तभी बन सकता है जब सामूहिक उत्पादकों को अधिशेष का सामूहिक हस्तगतकर्ता बनकर पूंजीवादी शोषण का ही खात्मा कर दिया जाये। इसकी शुरुआत सभी देशी-विदेशी पूंजीपतियों की पूंजी और कारख़ानों को ज़ब्त करके, सभी विदेशी कर्जों को मंसूख करके तथा सभी पूंजीवादी फर्मों को सामूहिकीकरण-राजकीयकरण करके ही की जा सकती है। केवाल ऐसे ही समाज में सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, हर हाथ को काम दिया जा सकता है, सभी उत्पादक नागरिकों की सक्रिय राजनीति की प्रणाली बनायी जा सकती है और पिफर सतत् सांस्कृतिक क्रांति चलाकर सदियों से जाति-जेण्डर-नस्ल- धर्म-राष्ट्रीयता आदि पर क़ायम असमानताओं-उत्पीड़नों का उन्मूलन किया जा सकता है।

अण्णाजी, आप तो एक लोकतांत्रिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। हम कहीं भी, खुले मंच पर, अपने दृष्टिकोण को लेकर हफ्तों तक बैठकर खुली बहस करने को तैयार हैं। यदि हमारी समझ में कुछ कमी और खोट है, तो खुले मन से हम उन्हें स्वीकरने को भी तैयार हैं।

फुटकल शंकाएँ तो हमारी और भी हैं जो बहुतेरी हैं और गम्भीर भी हैं। चाहे जिस भाषा और जिन परिस्थितियों में भी आपने गुजरात में ''ग्राम विकास'' के कामों के लिए नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की, वह ''हिन्दुत्व की प्रयोगशाला'' और 2002 के मुस्लिम नरसंहार के फासिस्ट योजनाकर को एक नैतिक मान्यता प्रदान करता है। नरेन्द्र मोदी का पूंजी निवेश का आर्थिक प्रोजेक्ट भी उनके सामाजिक प्रोजेक्ट की ही भाँति एक फासिस्ट प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमें इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल के पफासिस्ट आर्थक प्रयोगों का अध्ययन करना होगा। व्यापारियों, शहरी मध्यवर्ग और वित्तीय महाप्रभुओं का समर्थन हासिल करने के बाद नरेन्द्र मोदी ने ग्राम विकास योजनाओं के जरिए वहां के कुलकों-फार्मरों में उनका सामाजिक आधार मजबूत किया है। गुजरात के गाँव के दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों की दुरवस्था पर कई ज़मीनी रिपोर्टें आ चुकी हैं। इसी तरह बिहार की नीतीश कुमार सरकार के कामों और भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम की भी आपने बड़ाई की। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद (एकी)-भाजपा सरकार ने रंगदारी पर नियंत्राण करके, प्राशासनिक तन्त्र भी कुछ झाड़पोंछ करके, बस पूंजी निवेश की कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई हैं। आपकी इन टिप्पणियों से यह शंका पुष्ट होती है कि आप भी बस मौजूदा व्यवस्था की कुछ साफ-सफाई, झाड़पोंछ और रंगरोगन ही चाहते हैं। हमें आश्चर्य तो यह होता है कि गोध्ररा के बाद, गुजरात में जब मुसलमानों का सरकार-प्रायोजित बर्बर नरसंहार हो रहा था तो आपके मन में एक गाँधीवादी होने के नाते (गाँधी की नोआखाली और कलकत्ता यात्रा की तर्ज पर) गुजरात की पदयात्रा तक का विचार भी क्यों नहीं आया। हमारे मन में सवाल उठता है कि जिसतरह देशी-विदशी पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों और कच्चे माल की लूट पर, श्रम कानूनों के माख़ौल पर और सरकार की नवउदारवादी नीतियों पर आपका कोई स्पष्ट स्टैण्ड नहीं आता, उसी प्रकार आर.एस.एस भाजपा की रजनीति पर भी आपका कोई दो टूक स्टैण्ड कभी सुनने को नहीं मिला। ये अलग-अलग बातें नहीं हैं। अर्थनीति और राजनीति के आम एवं व्यापक सवालों पर स्पष्ट नज़रिया अपनाये बिना, टुकड़े-टकड़े में भ्रष्टाचार मुक्ति, ग्राम स्वराज, चुनाव प्रणाली में सुधार जैसी कुछ बातें करना और कुछ ऐसे काम करना जनता को दिग्भ्रमित करता है। क्षमा करें, इस मायने में तो आप एक सुसंगत गाँधीवादी भी नहीं हैं।

जन्तर-मंतर पर आपके मंच पर ''सिविल सोसायटी'' के प्रबुद्ध भद्रजनों की उपस्थिति के साथ-साथ चाक्षुष धार्मिक प्रतीकों की जितनी भरमार थी, प्रच्छन्न धार्मिक, अंध्रराष्ट्रवादी नारों का जैसा शोर था और आसपास हवन-यज्ञ जैसे जो अनुष्ठान हो रहे थे, उनको देखकर भी किसी सेक्युलर नागरिक या किसी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक के दिलो-दिमाग़ में सवाल उठना और अलगाव महसूस करना स्वाभाविक है।

बहरहाल, इस किस्म के सवाल तो कई हैं। कोई भी सुधारवादी यूटोपिया जब अतिशय परम्परावादी और अतीतोन्मुख होता है तो धार्मिक रूढ़िवादियों, कट्टरपंथियों से उसका सहज नैकट्य बनने लगता है और कालांतर में उस यूटोपिया का प्रतिक्रियावादी पहलू तेजी से प्रबल होने लगता है।

फुटकल शंकाएँ और सवाल तो और भी कई हैं। पर इस पत्र में हमने अपने मूल प्रश्नों, मूल आपत्तियों और मूल विचारों को संक्षेप में रख दिया है। पत्र लम्बा हो गया है, इसके लिए क्षमा करेंगे। कृपया इसे पढ़ने और उत्तर देने का समय अवश्य निकालियेगा। यदि अलग से या किसी खुले मंच पर संवाद या बहस के लिए आप हमें बुलायें या हमारे आमंत्राण पर इसके लिए समय निकालें तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी।

सादर, साभिवादन,

दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ मज़दूर कार्यकर्ता

सम्पर्कः मार्फत ‘मज़दूर बिगुल’

69 ए-1, बाबा का पुरवा

पेपर मिल रोड, निशातगंज

लखनउफ-226006

साभार ‘'मज़दूर बिगुल'

ज्‍योति बसु, राजकिशोर और द्वंद्ववाद...

2010-03-04T14:17:00.000+05:30

ज्‍योति बसु के देहांत के बाद राजकिशोर ने एक हास्‍यास्‍पद टिप्‍पणी लिखी थी जनसत्ता में। जय ने अपने ब्‍लॉग पर एक पोस्‍ट लिखी है। काफी उलझन में हैं, वह राजकिशोर की इस टिप्‍पणी पर। देर से ही सही, लेकिन उन्‍होंने अपनी इस उलझन को हम सबसे साझा किया है। मुझे लगा कि अपने ब्‍लॉग के जरिए मैं भी उनकी इस उलझन को आपके साथ साझा करूं, इसिलए उनकी पोस्‍ट यहां भी चस्‍पां कर रहा हूं।

मैं विकट दुविधा में फंस गया था। बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरी जानकारी की कोई परिभाषा उसपर फिट ही नहीं बैठ रही थी। इसे निषेध का निषेध कहूं या विपरीत तत्‍वों की एकता। दार्शनिकों के हवाले से सुना था कि कोई चीज एक ही समय पर वह चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पर इस ज्ञान का ऐसा प्रयोग पहले कभी देखा-सुना नहीं था। हालांकि इसकी पूरी अपेक्षा थी कि यह काम कोई हिंदु‍स्‍तानी विचारक ही कर सकता था।
''ज्‍योति बाबू कम्‍युनिस्‍ट थे भी और नहीं भी''। अमूर्तन की गहराई में उतरने की अपनी अक्षमता के कारण मैंने जमीनी तर्क-वितर्क से समझने का प्रयास किया। सही बात तो यह है कि उदाहरणों और अपवादों को जाने बिना मुझे कोई परिभाषा समझ में ही नहीं आती है। वह भी तब जबकि वह इतनी मौलिक और अनूठी हो।
वैसे पिछड़े देशों के बुद्धिजीवियों को लगता है कि जबतक वे कोई मौलिक बात नहीं कहेंगे तबतक उनकी बुद्धिजीविता संदेह के घेरे में रहेगी इसलिए वे हमेशा कुछ न कुछ मौलिक कहने के दबाव में रहते हैं। वैसे ही जैसे न्‍यूज चैनल स्टिंग ऑपरेशन करने के दबाव में रहते हैं। जैसे नेपाल के माओवादियों को ही देखिए। अपने देश में क्रान्ति सम्‍पन्‍न भले ही न कर पाए हों लेकिन मार्क्‍सवाद में कुछ नया जोड़ने का ऐलान तो कर ही दिया। एक नया 'पथ' भी शोध लाए। दो वर्गों की संयुक्‍त तानाशाही का नया फॉर्मूला भी पेश कर दिया। दीगर बात है कि यह फॉर्मूला मार्क्‍सवाद/लेनिनवाद/माओवाद की किसी प्रस्‍थापना द्वारा पुष्‍ट या प्रमाणित नहीं होता। खैर इसकी फिक्र करने की जरूरत क्‍या है जरूरत तो यह है कि जब भी मुंह खोलो तो कोई मौलिक सिद्धांत ही टपकना चाहिए।

लर्मन्‍तोव ने एक जगह लिखा है कि रूसी लोगों को तबतक कोई कहानी समझ में नहीं आती जबतक कि कहानी के अंत में कोई सबक न निकलता हो। उसी तरह भारतीय बुद्धिजीवी को तबतक संतोष नहीं होता जबतक कि वह हर एक घटना को किसी मौलिक सिद्धांत से व्‍याख्‍यायित न कर ले।
खैर मुद्दा यह था कि ज्‍योति बाबू कम्‍युनिस्‍ट थे भी और नहीं भी। तो प्रश्‍न यह था कि वह कितना कम्‍युनिस्‍ट थे और कितना नहीं थे। या प्रश्‍न को और ठोस ढंग से रखें तो वे कितने प्रतिशत कम्‍युनिस्‍ट थे और कितने प्रतिशत नहीं थे। यह तो कोई मनोवैज्ञानिक ही बता सकता है कि कहीं वे स्प्लिट पर्सनाल्‍टी वाले व्‍यक्ति तो नहीं थे। और राजकिशोर जी ही यह बता सकते हैं कि वे दिन के कितने घंटे कम्‍युनिस्‍ट होते थे और कितने घंटे सज्‍जन (ध्यान रहे राजकिशोर जी ने बिना कोई प्रमाण दिए अपनी यह मूल प्रस्‍थापना भी दी है कि कम्‍युनिस्‍ट होना और सज्‍जन होना परस्‍पर अपवर्जी (म्‍युचुअली एक्‍स्‍क्‍लूसिव) गुण हैं)। कहीं ऐसा तो नहीं क‍ि वे दिन में कम्‍युनिस्‍ट होते थे रात में सज्‍जन।
मैंने इस मौलिक प्रस्‍थापना को समझने के लिए इसे ज्‍योति बाबू के अतीत पर लागू करने की तरकीब सोची। साथ ही मेरी सीमित कल्‍पना के टुच्‍चे घोड़े भी दौड़ने लगे। मैं सोचने लगा कि ज्‍योति बाबू जब कम्‍युनिस्‍ट का रूप धारण करते होंगे तो क्‍या करते होंगे और जब सज्‍जन का रूप धारण करते होंगे तो क्‍या करते होंगे। जब वे मजदूरों-किसानों के हक की बात करते थे तब क्‍या होते थे और जब बहुराष्‍ट्रीय कंपनियो को अपने राज्‍य को लूटने का न्‍यौता देते विदेशों की सैर करते थे तब क्‍या होते थे। जब वे कहते थे कि सर्वहारा के पास खोने के लिए सिर्फ अपनी बेडि़यां हैं तब क्‍या होते थे और जब वे धमकाते थे कि मजदूरों की भलाई इसी में है कि वे उत्‍पादन बढ़ाने में मालिकों का साथ दें तब क्‍या होते थे। जब उनकी पार्टी कम्‍युनिस्‍टों का कत्‍लेआम करने में मदद करने वाले सलीम ग्रुप को औने-पौने दाम में जमीन का कब्‍जा दे रही थी तब वे कम्‍युनिस्‍ट थे या सज्‍जन। पश्चिम बंगाल में माकपाई काडरों की गुण्‍डागर्दी और समान्‍तर सरकार को मुख्‍यमंत्री के तौर पर संरक्षण देते हुए वे कम्‍युनिस्‍ट व्‍यवहार कर रहे थे या सज्‍जनता का।
बुद्धिजीवी ने कहा है कि कम्‍युनिज्‍म और सज्‍जनता में जब भी कोई द्वंद्व हुआ तो उन्‍होंने सज्‍जनता को चुना। मतलब यह कि वे सज्‍जन पहले थे और कम्‍युनिस्‍ट बाद में। जैसे उनके राज्‍य के एक बड़े कम्‍युनिस्‍ट नेता ने कहा कि मैं हिन्‍दू पहले हूं और कम्‍युनिस्‍ट बाद में। थोड़े ही दिन में कोई कहेगा कि मैं बंगाली पहले हूं और कम्‍युनिस्‍ट बाद में। जैसे कि लाल कृष्‍ण आडवाणी और राज ठाकरे ने कम्‍युनिज्‍म की दीक्षा ले ली हो।
अभी हाल ही में ज्‍योति बाबू की पार्टी के महासचिव ने कहा कि धर्म को मानने वालों पर कम्‍युनिस्‍ट पार्टी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाती। माकपा जैसी पार्टी रोक लगा भी कैसे सकती है जिसके एक भूतपूर्व महासचिव ही जत्‍थेदार कम्‍युनिस्‍ट थे। जल्‍दी ही ऐसा भी हो सकता है कि माकपा का महासचिव छापा तिलक लगाए जनेऊ पहने राम-राम कहता नजर आए या यह भी हो सकता है कि वह पांच वक्‍त का नमाजी हो। भाजपा-शिवसेना का तो आधार ही खिसक जाएगा। यह तो सज्‍जनता की पराकाष्‍ठा हो जाएगी। कम्‍युनिज्‍म और सज्‍जनता का ऐसा बेजोड़ घोल हिन्‍दुस्‍तान में ही संभव है। और यदि ऐसा हुआ तो बुद्धिजीवियों की जमात से ज्‍यादा गदगद और कोई नहीं होगा।
भला इससे अच्‍छा क्‍या हो सकता है कि एक सज्‍जन कम्‍युनिस्‍ट संसद और विधानसभा का चुनाव लड़ते-लड़ते, पूंजीपतियों से आरजू-मिन्‍नत करके अठन्‍नी-चवन्‍नी मांगते-मांगते, क्राइम स्‍टोरीज पढ़ते-पढ़ते, संगीत सुनते-सुनते एक दिन टीवी-रेडियो पर देशवासियों को संदेश दे कि लो भैया समाजवाद आ गया। मूलाधार बदल गया। अब वर्गों का नामोनिशान नहीं रहेगा। मजदूर भाई और पूंजीपति भाई सब एकसाथ मिलकर समाजवाद का निर्माण करेंगे। अब वर्गों के बीच में कोई अंतरविरोध कोई झगड़ा नहीं रह गया है। हो सकता है कोई इसे समाजवाद की जगह रामराज्‍य भी कह दे। वैसे ही कई भारतीय बुद्धिजीवियों को मार्क्‍सवाद से एकमात्र कष्‍ट यही है कि वह विदेशी विचारधारा है। अगर इन बुद्धिजिवियों को किसी दिन पता चला कि धरती के गोल होने का बात भारत में नहीं किसी अन्‍य देश में खोजी गई थी तो वे फिर से धरती को चपटी मानने लगेंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बाकी देशों की धरती भले ही गोल हो मगर हमारे यहां की तो चपटी ही है। अगर गोल होती तो किसी देसी महात्‍मा ने ऐसा जरूर कहा होता।
प्रश्‍न बहुत हैं जवाब कम। हर प्रश्‍न का जवाब देना बुद्धिजीवियों का काम भी नहीं है। खासकर बड़े बुद्धिजीवियों का। वे तो मौलिक प्रस्‍थापनाएं और सूत्र देते हैं। कुछ छोटे बुद्धिजीवी उनका भाष्‍य करके तरह-तरह से उनकी व्‍याख्‍या करते हैं। व्‍याख्‍या करते-करते कुछ लोग कुछ नई मौलिक प्रस्‍थापनाएं पेश करते हैं। कुछ मौलिक नहीं करेंगे तो बुद्धिजीवी का तमगा कैसे मिलेगा।
तभी तो हमारे देश की तथाकथित कम्‍युनिस्‍ट पार्टियां कहती हैं कि आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। आज का सर्वहारा भी पहले जैसा नहीं रहा। आज का मार्क्‍सवाद भी पहले जैसा नहीं रहा। आखिर एंगेल्‍स ने ही तो कहा था कि समय के साथ हर चीज अपने विपरीत में बदल जाती है। कम्‍युनिस्‍ट सज्‍जन में तब्‍दील हो जाता है। मार्क्‍सवाद संशोधनवाद में। वर्ग संघर्ष की जगह वर्गों में भाईचारे की भावना आ जाती है।
एक अंतिम प्रश्‍न रह जाता है : क्‍या बुद्धिजीवी भी अपने विपरीत में बदल जाता है? अगर हां, तो बदलकर वह क्‍या हो जाता है?

विश्‍वरंजन और बाबा नागार्जुन की कविता

2009-12-15T19:39:00.000+05:30

रविवार डॉट काम पर विश्‍वरंजन का साक्षात्‍कार पढ़ा....खुद को कवि कहलाने के शौकीन इन साहब ने हर सवाल के जवाब में स‍ाहित्यिक लफ्फाज़ी की है.! कवि हैं भई... हिंसा-हिंसा करते हैं, हिचकॉक का नाम जपते हैं...बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर कब्‍जे से उन्‍हें कोई दिक्‍कत नहीं...जनता से तमाम तरह के टैक्‍स काट कर उसी पैसे को जनता के खिलाफ प‍ुलिस सेना भेजने के लिए इस्‍तेमाल करने को वह घुमा-फिर कर प्रतिहिंसा बताते हैं, हिंसा नहीं...
खैर मैंने पहले अपने ब्‍लॉग पर उनके बारे में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के दो पर्चे प्रस्‍तुत किए थे....आज नागार्जुन की एक कविता यहां देने का मन कर रहा है....कविता पढ़ि‍ए आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्‍या कहना चाहता हूं, और बाबा नागार्जुन क्‍या कहना चाहते थे....

हिटलर के तम्‍बू में

अब तक छिपे हुए थे उनके दांत और नाखून
संस्‍कृति की भट्ठी में कच्‍चा गोश्‍त रहे थे भून।
छांट रहे थे अब तक बस वे बड़े-बड़े कानून।
नहीं किसी को दिखता था दूधिया वस्‍त्र पर खून।
अब तक छिपे हुए थे उनके दांत और नाखून।
संस्‍कृति की भट्ठी में कच्‍चा गोश्‍त रहे थे भून।
मायावी हैं, बड़े घाघ हैं,उन्‍हें न समझो मंद।
तक्षक ने सिखलाये उनको 'सर्प-ऩृत्‍य' के छंद।
अजी, समझ लो उनका अपना नेता था जयचंद।
हिटलर के तम्‍बू में अब वे लगा रहे पैबन्‍द।
मायावी हैं, बड़े घाघ हैं, उन्‍हें न समझो मंद।

यहां उदयप्रकाश की कविता 'तानाशाह' भी एक बार फिर पढ़ ली जाए...

तानाशाह

वह अभी तक सोचता है
कि तानाशाह बिल्‍कुल वैसा ही या
फिर उससे मिलता-जुलता ही होगा

यानी मूंछ तितलीकट, नाक के नीचे
बिल्‍ले-तमगे और
भीड़ को सम्‍मोहित करने की वाकपटुता

जबकि अब होगा यह
कि वह पहले जैसा तो होगा नहीं
अगर उसने दुबारा पुरानी शक्‍ल और पुराने कपड़े में
आने की कोशिश की तो
वह मसखरा ही साबित होगा
भरी हो उसके दिल में कितनी ही घृणा
दिमाग में कितने ही खतरनाक इरादे
कोई भी तानाशाह ऐसा तो होता नहीं
कि वह तुरन्‍त पहचान लिया जाये
कि लोग फजीहत कर डालें उसकी
चिढ़ाएं, छुछुआएं
यहां तक कि मौके-बेमौके बच्‍चे तक पीट डालें
अब तो वह आयेगा तो उसे पहचानना भी मुश्किल होगा
..........................

फिलस्‍तीन की मुक्ति के नाम

2009-12-13T21:13:00.000+05:30

आज 'शब्‍दों की दुनिया' पर फिलस्‍तीन की मुक्ति के नाम एक गीत....वीडियो के नीचे इसके बोल भी चिपका रहा हूं... और सबसे नीचे है युद्ध विरोधी गीतों के लिए एक लिंक......

Song for Gaza
by Michael Heart

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right

But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

युद्ध-विरोधी अन्‍य गीत....

प्रेत की वापसी

2009-11-22T00:47:00.002+05:30

वामपंथी भटकावों और संघर्षों की वर्तमान स्थिति के बारे में अमर जी ने एक छोटा व्यंग्यात्मक आलेख भेजा है, इसे यहां हूबहू पोस्‍ट कर रहा हूं।

प्रेत फिर दिखने लगा है। उस सनकी दढ़ियल ने 150 साल पहले एक प्रेत के आंतक की घोषणा की थी।और तभी से सारे सयाने और ओझा मिर्च की धूनी और नीम के झाड़ू से लेकर बड़े-बड़े तोप-तलवार और बम तक ले कर उस प्रेत के विनाश के प्रयास में जुटे हुए हैं। कामयाबी नहीं मिली तो मन्त्रों और झाड़-फूंक का सहारा लिया गया। और एक बार तो लगा कि जैसे प्रेत वापस गया बोतल में। दुनिया भर के अघोरी और प्रेत-पूजक दावे करते थे कि प्रेत तो सामाजिक इतिहास का हिस्सा है और उसे ऐतिहासिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। सयानों ने उपाय निकाला। उन्होंने इतिहास के ही अन्त की घोषणा कर दी। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

कुछ दिन अमन-चैन भी रहा(यूं न था मैंने फ़क़त चाहा था यूं हो जाये) प्रेतोपासकों में से कुछ तो बाकायदा राम-राम जपने भी लगे। जिन्होंने नहीं भी जपा उन्होंने भी आंगन में तुलसी का पौधा तो रोप ही लिया और सुबह शाम उस पर जल चढ़ाने लगे। सुग्रीव और विभीषण के राजतिलक हुए; उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। कुछ अन्य भी थे जो देखने में तो लंकेश-मित्र बालि जैसे लगते थे पर जब भी अवसर आया उन्होंने सीना चीर कर दिखा दिया कि उनके हृदय में तो राम ही बसते हैं और उनकी गदा अगर उठेगी तो राक्षसों के विरुद्ध वरना तो वे रामजी के फ़लाहारी चाकर मात्र हैं। लगने लगा अब तो मोरचा फ़तह हो गया। लंका मे राम-राज आ गया।

पर ये क्या? प्रेत-माया तो इस बीच और भी सशक्त हो गई। प्रेतोपासक राक्षस सिर्फ़ लंका में ही नहीं थे। वे तो हर तरफ़ बिखरे हुए थे। सारी दुनिया में ॠषि-मुनियों के यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने लगे। विष्णु का अवतार कहलाता था राजा। बेचारे की वो दशा हुई कि घर का रहा न घाट का। आर्यावर्त्त में तो असुरों ने रामजी के विरुद्ध हल्ला ही बोल दिया। दीन-हीन अयोध्यावासियों के जत्थे के जत्थे राक्षसों की सेना में भरती होने लगे। दशा इतनी बिगड़ गई कि महाबली हनुमान को भी अपनी रक्षा के लिये राजसैनिकों से मदद मांगनी पड़ी।

स्थिति जटिल होती जा रही है। रामजी भी क्या करें। ये त्रेता नहीं कलियुग है। प्रेतोपासक राक्षसों की सँख्या बढ़ती जा रही है। त्रेता में तो वानरों में सुग्रीव और राक्षसों मे विभीषण भी मिलते थे। अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। ॠषि-मुनियों और राज सैनिकों में से भी कितने राक्षसों से मिले हुए हैं, कुछ पता नहीं चलता। वनवासी अहिल्या, केवट और शबरी दर्शन करके गदगद नहीं होते बल्कि देखते ही हथियार लेकर मारने दौड़ते हैं। शम्बूकों ने भी वेद पढ़कर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। उनका सर काटना भी अब सहज नहीं रहा। और काट भी दें तो एक शम्बूक की जगह हज़ार निकल आते हैं।

त्रेता में ‘भय बिनु होय न प्रीत’ बोलने वाले राम जी आजकल अकेले में ‘अब मैं काह करूं कित जाऊं’ गुनगुनाते पाये जाते हैं।

रंगकर्मी शशिभूषण वर्मा की मौत की जाँच के लिए एकजुट हों

2009-11-20T11:27:00.001+05:30

शशिभूषण वर्मा एक युवा रंगकर्मी थे। पिछले दो दशक से रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय थे। पटना (बिहार) की संस्था हिरावल से उनके सांस्कृतिक सफर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कई चर्चित रंग निर्देशकों के साथ देश के विभिन्न शहरों में रंगकर्म किया। हिंदी रंगमंच के वे एक ऐसे हरफनमौला कलाकार थे, जो अभावों की पृष्ठभूमि से निकलकर आए और लगातार सीखते हुए विकसित हुए थे। भविष्य में उनसे काफी उम्मीदें थीं। लेकिन विगत 4 नवम्बर को उन उम्मीदों का असामयिक अंत हो गया।

इन दिनों शशिभूषण एनएसडी के छात्र थे और 29 अक्टूबर को एनएसडी की ओर से उन्हें नोएडा मेडिकेयर सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया था। वहां पहले उनके बुखार का इलाज चला, दो दिन बाद उन्हें प्राइमरी स्टेज का जॉन्डिस बताया गया और 3 नवम्बर को डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वे बेहोश हो गए और फिर डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को डेंगू बताया। अगले दिन उनका निधन हो गया।
हमें संदेह है कि शशिभूषण वर्मा की मौत इलाज में लापरवाही से हुई है। इस घटना की जाँच और मुआवजे की मांग को लेकर पटना और बिहार के कई शहरों के संस्कृतिकर्मी आन्दोलित हैं। दिल्ली में भी शशिभूषण के दोस्तों की ओर से एक शोकसभा में इस परिघटना की जाँच की मांग की गई है। लेकिन अभी तक एनएसडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया है कि वह हॉस्पीटल के खिलाफ कुछ करने जा रही है या नहीं और न ही उसकी ओर से संस्कृतिकर्मियों की अन्य मांगों को पूरा करने के संदर्भ में कुछ कहा गया है। एनएसडी में पहले भी बिहार के एक प्रतिभावान रंगकर्मी विद्याभूषण की मौत हो चुकी है।

हम तमाम सांस्कृतिक संगठनों, साहित्यकार-संस्कृतिकर्मियों, रंगकर्मियों से अपील करते हैं कि 21 नवन्बर को अपराह्न 2 बजे पुष्किन की मूर्ति (साहित्य अकादमी) के पास पहुँचें और एनएसडी प्रशासन ने अब तक इस मामले में क्या किया है, इसका जवाब मांगें। आइए एक साझा संघर्ष चलाया जाए, ताकि शशिभूषण के मामले में न्याय मिल सके और भविष्य में उन जैसे किसी रंगकर्मी को हमें इस तरह खोना न पड़े।

नेपाल के साहित्यिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अनौपचारिक बातचीत

2009-11-13T00:42:00.000+05:30

प्रिय साथी,

हम आपको श्री निनु चापागाईं के साथ नेपाल के साहित्यिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अनौपचारिक बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्री चापागाईं न सिर्फ़ नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन में अहम ज़िम्मेदारियाँ सँभालते रहे हैं बल्कि वहाँ के साहित्यिक-सांस्कृतिक आन्दोलन की भी एक अहम शख़्सियत हैं।

नेपाल के वरिष्ठतम मार्क्‍सवादी साहित्यिक आलोचकों में से एक, निनु प्रगतिशील लेखक संघ, नेपाल के अध्यक्ष और प्रगतिशील बुद्धिजीवी संगठन, नेपाल के केन्द्रीय सदस्य हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और वे प्रमुख नेपाली साहित्यिक पत्रिका ‘वेदना’ के सम्पादक भी हैं। निनु नेपाल के कम्युनिस्ट आन्दोलन में करीब चार दशक से सक्रिय हैं। वे संयुक्त जन मोर्चा (1991-93) के महासचिव रह चुके हैं। इस समय वे एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं तथा पार्टी के संस्कृति विभाग के प्रमुख हैं।

एक नये समाज के निर्माण की जद्दोजहद से गुज़र रहे नेपाल में पिछले कुछ समय से जारी गम्भीर राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक उथल-पुथल पर हम सभी की नज़रें लगी हुई हैं। विडम्बना यह है कि हमारे इतनेे करीब होते हुए नेपाल के बारे में जानकारी के लिए हमें प्रायः दूसरे-तीसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में नेपाल को लेकर हम सबके मन में चल रही बहुतेरी जिज्ञासाओं व प्रश्नों पर निनु के साथ एक दिलचस्प और उपयोगी बातचीत हो सकेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कृपया ज़रूर आयें।

18 नवंबर, 2009; हिंदी भवन विष्णु दिगंबर मार्ग, निकट आईटीओ, नई दिल्ली

सादर,

सत्यम

सचिव, राहुल फ़ाउण्डेशन

यहाँ सत्य को झुलस रही है संविधान की आँच

2009-10-19T22:02:00.001+05:30

एस.ए. हमजा

यह पुस्तक मर चुकी है
इसे न पढ़ें
इसके शब्दों में मौत की ठण्डक है
और एक-एक पृष्ठ
जिन्दगी के आखिरी पल जैसा भयानक है
पंजाब के क्रान्तिकारी कवि ''पाश'' की भारतीय संविधान पर लिखी ये पंक्तियाँ दुनिया का सबसे बड़ा व महान लोकतन्त्र अपनी राज्य मशीनरी द्वारा निर्विवाद रूप में लागू कर रहा है।
भारतीय संविधान चाहे जितने विद्ववतापूर्ण ढंग से लिखा गया हो, उसकी जमीनी हकीकत यह है कि जनता को राज्यसत्ता से अतिसीमित जनवादी अधिकार ही प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ व्यापक आम जनता के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के मानवाधिकारों विषयक दिशा-निर्देशों का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि उनके सभी संविधान प्रदत्त अधिकार तो थाने के दीवानजी की जेब में आकर समा जाते हैं।
क्योंकि व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ा करने या थोड़ा-सा खतरा पैदा होने पर भारतीय राज्यसत्ता का चरित्र हमेशा ही दमनकारी तथा स्वयं अपने द्वारा ही बनाए गए कायदे-कानूनों को ताक पर धर देने का होता रहा है। प्रथम आम चुनाव के पहले ही 'तेलंगाना किसान संषर्घ' का बर्बर दमन करके राज्यसत्ता ने अपने वास्तविक चरित्र को उजागर कर दिया था जिसने महान क्रान्तिकारी व विचारक भगतसिंह की इस उक्ति को सही साबित किया कि ''हमें जितनी भी सरकारों के बारे में जानकारी है, वे बल पूर्वक संचालित होती है।''
इसके बाद जनता जहाँ भी अपनी विधि सम्मत न्यायपूर्ण माँगों को लेकर सड़कों पर उतरी वहाँ उसका स्वागत लाठियों व गोलियों की बौछार से किया गया। चाहे वह आपातकाल का विरोध करने वाले लोगों का दमन हो, 1974 की रेल हड़ताल हो या फिर बेलद्दी, बेलाडीला, पन्तनगर, नारायणपुर, शेरपुर, अरवल, स्वदेशी कॉटन मिल कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और बबराला काण्डों तक सत्ता प्रायोजित नरसंहारो का लम्बा सिलसिला है।
छंटनी-तालाबन्दी को लेकर सड़कों पर उतरने वाले मजदूरों पर बिजली, पानी आदि की दुर्व्‍यवस्था को लेकर आन्दोलित नागरिकों पर तथा रोजगार व सस्ती शिक्षा की माँग कर रहे युवाओं पर लाठियों गोलियों की बरसात आम बात होती है।
इसी कड़ी में एक ताजा उदाहरण है गोरखपुर का मजदूर आन्दोलन। गोरखपुर में चल रहे मजदूर आन्दोलन में उन्हीं विधि सम्मत माँगों को एजेंडे पर रखा गया है जिनको देने का भारतीय संविधान दम भरता है परन्तु सत्ता व पूँजी का गठजोड़ संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रखकर मजदूरों व उनके नेताओं पर पुलिसिया कहर बरपाए हुए है। विगत दो माह से चलने वाले आन्दोलन को कुचलने में पूरा जिला प्रशासन, स्थानीय सांसद व विधायक महोदय काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तथा उसे (आन्दोलन को) चर्च द्वारा समर्थित व नक्सलवादियों द्वारा संचालित बताया जा रहा है।
पिछले 15 अक्टूबर से गिरफ्तार मजदूर नेताओं को जमानत देने से इंकार करते हुए पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी उन नेताओं के साथ पुलिसिया शालीनता का परिचय देते हुए उनको बेतहाशा यातनाएँ देने में मशरूफ़ है।
पिछले 2 महीनों से गोरखपुर से लखनऊ तक हर स्तर पर मजदूरों ने अपनी बात पहुँचाई परन्तु सर्वजन हिताय की बात करने वाली सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। मानवधिकारों की पैरवी करने वाला मानवाधिकार आयोग, तमाम एन.जी.ओ., कलम घसीट बुद्धिजीवी, असमानता-अन्याय व शोषण की बात करने वाले सामाजिक संगठन खामोश हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर)। भारतीय लोकतन्त्र का चैथा स्तम्भ मीडिया जो ऐश्वर्या राय के छींक आने पर खबर को फ्रंट पेज पर छापता है परन्तु इस अन्यायपूर्ण आन्दोलन को छापने व प्रसारित करने की जहमत भी नहीं उठा रहा है तथा ये खबरें गोरखपुर के स्थानीय अखबारों में ही जगह पा रही है। इससे साफ पता चलता है कि सामाजिक शक्तियों की चुप्पी व मीडिया का जनान्दोलन के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया शासक वर्गों को अपनी स्थिति मजबूत करने का आधार प्रदान कर रहा है।
सन 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में कहा था कि लम्बे समय से कष्ट उठा रहे लोगों का धीरज चुक रहा है। उनके गुस्से के विस्फोट से सावधान हो जाएँ। इसीलिए राज्य मशीनरी भी आने वाले जनसंघर्षों से निपटने के लिए व्यापक तैयारी कर रही है। आखिर क्या कारण है कि पिछले एक दशक में यू.पी. पुलिस में ही सबसे ज्यादा भर्तियाँ हुई, अन्य विभागों में क्यों नहीं। अगर तर्क दिया जाए कि अपराधों को रोकने के लिए तो पिछले 10 वर्ष के आंकड़े राज्य में क्राइम की बढ़ोत्तरी का संकेत करते हैं न कि कम होने का।
गोरखपुर आन्दोलन भी उन्हीं जनसंघर्षों की सुगबुगाहट का सन्देश है और गोरखपुर जिला प्रशासन उस पर नक्सलवाद का ठप्पा लगाकर बदनाम करने की कोशिशों में लगा हुआ है क्योंकि आन्दोलन पर एक बार यदि माओवाद की मुहर लग गई तो बाकी सारी चीजों के सन्दर्भ व अर्थ अपने आप बदल जायेंगे। आन्दोलन को माओवादी आन्दोलन साबित करके या उसके नेताओं को माओवादी साबित करने के पीछे एक दृष्टिकोण यह भी है कि बाहरी समुदाय व आन्दोलन के बीच अलगाव की एक मानसिक खाई बन जाए तथा लोग उसे नैतिक समर्थन न दे।

शब्दों की दुनिया

चीनी विशेषता वाले ”समाजवाद” में मज़दूरों के स्वास्थ्य की दुर्गति

क्रान्तिकारी चीन में स्वास्थ्य की स्थिति

असन्तोष को रोकने के सरकारी “प्रयास”

(मज़दूर बिगुल के मई, 2009 अंक से साभार)

मारुति सुज़ुकी, मानेसर के आन्‍दोलनरत मज़दूरों की प्रबुद्ध मीडियाकर्मियों से अपील

देर रात गये पाश से हुई मुलाकात

जूते के हिसाब से पैर मत काटिए, वरना यही कहेंगे ''...कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे''

आरक्षण फ़िल्म का विरोध फासीवाद का एक नया संस्करण है

प्रकाश के रे

18 जून को कालादिवस मनाएंगे पत्रकार

बाबा जी, ऐसे तो आप टप जाएंगे!

मीडिया के अपने मित्रों का आभार और चंद बातें

मजदूरों के जुझारू संघर्ष और देशव्‍यापी जनदबाव से गोरखपुर में मजदूर आंदोलन को मिली आंशिक जीत

मजदूरों पर हमले के खिलाफ आमरण अनशन का एलान

गोरखपुर में फैक्‍ट्री मज़दूरों पर हमला - 20 मज़दूर गंभीर रूप से घायल

अण्णा हज़ारे जी के नाम कुछ मज़दूर कार्यकर्ताओं की खुली चिट्ठी

ज्‍योति बसु, राजकिशोर और द्वंद्ववाद...

विश्‍वरंजन और बाबा नागार्जुन की कविता

फिलस्‍तीन की मुक्ति के नाम

Song for Gazaby Michael Heart

प्रेत की वापसी

रंगकर्मी शशिभूषण वर्मा की मौत की जाँच के लिए एकजुट हों

नेपाल के साहित्यिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अनौपचारिक बातचीत

यहाँ सत्य को झुलस रही है संविधान की आँच

Song for Gaza
by Michael Heart